धामपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की पंजीकृत इकाई ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाए गए टैक्स के विरोध में आवाज उठाई। व्यापार मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी धामपुर को सौंपा गया।

ज्ञापन में व्यापारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं का विस्तार से उल्लेख किया गया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से यह ज्ञापन दिया गया है।

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UPI ट्रांजैक्शन टैक्स का व्यापारियों ने किया विरोध

व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी सरदार सतवंत सिंह सलूजा ने कहा कि वर्तमान समय में यूपीआई डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। उनके अनुसार, यूपीआई लेनदेन पर टैक्स लगाए जाने से छोटे व्यापारियों पर इसका असर पड़ सकता है।

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उन्होंने व्यापारियों की ओर से इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सरकार से मामले पर विचार करने की मांग की।

ज्ञापन में व्यापारियों से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी शामिल किया गया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाना जरूरी है, ताकि कारोबार प्रभावित न हो।

GST अधिकारियों से जुड़ी समस्याओं पर राहत की मांग

व्यापार मंडल के मुरादाबाद मंडल प्रभारी जावेद रहमान समसी ने GST से संबंधित समस्याओं का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि GST अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए परेशान किया जाता है। उन्होंने ऐसी स्थिति पर रोक लगाने और GST से जुड़े मामलों में व्यापारियों को आवश्यक राहत देने की मांग ज्ञापन के माध्यम से रखी।

जावेद रहमान समसी ने व्यापारियों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी ज्ञापन में शामिल किया। उन्होंने व्यापारियों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाने की मांग भी रखी।

व्यापार मंडल के पदाधिकारी रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान व्यापार मंडल के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें नगर अध्यक्ष एसपी सलूजा, इरशाद धामपुरी, सुगम जैन, असलम फरीदी, अमित गुप्ता, शिवेंद्र अग्रवाल, हैदर आदती और मनजीत सिंह सलूजा समेत व्यापार मंडल के अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

व्यापार मंडल की ओर से प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन के माध्यम से UPI भुगतान, GST से जुड़ी समस्याओं और व्यापारियों की अन्य मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की मांग की गई।

नोट: UPI ट्रांजैक्शन टैक्स, GST अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को परेशान किए जाने और शस्त्र लाइसेंस की मांग से संबंधित बातें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा रखी गई हैं। इन्हें संगठन के पक्ष/दावे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं।

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