नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क): सितंबर का महीना समाप्त हो चुका है और आज 1 अक्टूबर 2026 से देश में आम आदमी की जेब, रसोई, बैंक खातों और प्रॉपर्टी खरीद से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। यदि आपके पास रसोई गैस (LPG) का कनेक्शन है, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने की योजना है, किसी एनआरआई (NRI) से जमीन-मकान खरीदने जा रहे हैं या फिर घर के लिए नया टीवी-फ्रिज खरीदने का मन बना रहे हैं, तो 1 तारीख से लागू हुए ये नए नियम सीधे आपके काम के हैं।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किए गए इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना और आम जनता को सहूलियत देना है। आइए, विस्तार से समझते हैं कि 1 अक्टूबर से आपकी दिनचर्या और बजट में क्या-क्या बदल गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

1. LPG सिलेंडर की सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन अनिवार्य

रसोई गैस (LPG) का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों परिवारों के लिए सबसे बड़ा बदलाव सब्सिडी के नियमों में हुआ है।

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›

  • क्या है नया नियम? 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले दामों पर सिलेंडर प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Verification) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी, बेनामी और डुप्लीकेट कनेक्शनों को खत्म करना है ताकि सरकारी सब्सिडी का लाभ केवल योग्य परिवारों तक ही पहुंचे।

  • अब तक की प्रगति: आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 27.43 करोड़ (लगभग 89.9%) एलपीजी उपभोक्ता यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके हैं।

  • बायोमेट्रिक न कराने पर क्या होगा? यदि आपने अभी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है; आपकी गैस सप्लाई बंद नहीं होगी। हालांकि, आपको सिलेंडर पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और आपको सिलेंडर मार्केट रेट (बिना सब्सिडी वाले दाम) पर ही खरीदना पड़ेगा।

  • घर बैठे कैसे कराएं अपडेट?

    1. गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी बॉय के माध्यम से बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन देकर।

    2. अपने संबंधित गैस डिस्ट्रीब्यूटर (गैस एजेंसी) के शोरूम पर जाकर।

    3. मोबाइल ऐप के जरिए: इंडेन (Indane) के ग्राहक IndianOil ONE, भारतगैस (Bharatgas) के ग्राहक HelloBPCL और एचपी गैस (HP Gas) के ग्राहक HP PAY ऐप के जरिए अपने मोबाइल से ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी कर सकते हैं।

2. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर RBI का नया पारदर्शी नियम

यदि आप अपनी बचत को बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में सुरक्षित रखते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आपके पक्ष में एक बड़ा पारदर्शी कदम उठाया है।

  • समान शाखा, समान ब्याज दर: नए निर्देशों के तहत अब कोई भी बैंक अपनी अलग-अलग शाखाओं (Branches) में एक ही जमा राशि और समान समय अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दरें ऑफर नहीं कर सकेगा।

  • क्यों उठाया गया कदम? पहले कई बैंक अलग-अलग इलाकों या शहरों की शाखाओं में ग्राहकों को अलग-अलग एफडी ब्याज दरें देते थे। अब बैंकों को अपनी सभी शाखाओं के लिए अपनी ब्याज दरों की सूची सार्वजनिक और एक समान रखनी होगी, जिससे ग्राहकों को बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी रिटर्न मिले।

3. जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन (Delayed Registration) पर कड़े नियम

1 अक्टूबर 2026 से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth & Death Certificate) बनवाने के नियमों को अधिक सख्त, तकनीकी और पारदर्शी बना दिया गया है ताकि फर्जी रिकॉर्ड बनने से रोका जा सके।

  • 1 से 2 साल की देरी पर: यदि किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के भीतर कराया जाता है, तो पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा पूरी जानकारी का कड़ा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा।

  • 2 साल से अधिक की देरी पर: यदि पंजीकरण में 2 साल से अधिक की देरी हो चुकी है, तो केवल प्रशासनिक आवेदन से काम नहीं चलेगा। इसके लिए फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) के आधिकारिक आदेश की आवश्यकता होगी।

4. NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ बेहद आसान: TAN का झंझट खत्म

यदि आप किसी गैर-आवासीय भारतीय (NRI), विदेश में रहने वाले रिश्तेदार या दोस्त से कोई नया मकान, फ्लैट या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे राहतभरी खबर है।

  • TAN (टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) से मुक्ति: पहले किसी एनआरआई से संपत्ति खरीदते समय खरीदार को टीडीएस (TDS) काटने के लिए TAN नंबर बनवाना पड़ता था, जो एक बेहद जटिल और कागजी कार्रवाई वाली प्रक्रिया थी।

  • CBDT का बड़ा फैसला: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए 1 अक्टूबर 2026 से TAN की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब आम खरीदार आसानी से अपने पैन (PAN) कार्ड का इस्तेमाल करके ही टैक्स कटौती प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

5. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज 5% से 8% तक होंगे महंगे

त्योहारी सीजन (दिवाली सेल) से ठीक पहले टीवी, फ्रिज, एसी और वाशिंग मशीन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के झटके की खबर है।

  • कीमतों में बढ़ोतरी: 1 अक्टूबर 2026 से प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों के दामों में 5% से 8% तक का इजाफा करने जा रही हैं।

  • कारण: वैश्विक स्तर पर कच्चे माल (Raw Materials), तांबे, स्टील और लॉजिस्टिक्स की लागत में हुई वृद्धि के कारण कंपनियों ने यह बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है। इसलिए त्योहारों की खरीदारी में अब आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा।

6. LPG, पेट्रोल-डीजल के दाम और UPI MDR पर अपडेट

  • LPG और ईंधन की दरें: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां ईंधन की दरों की समीक्षा करती हैं। 1 अक्टूबर को भी कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के साथ पेट्रोल-डीजल की दरों में समीक्षा के आधार पर बदलाव देखने को मिल सकता है।

  • UPI MDR चार्ज (15 अक्टूबर से प्रभावी): हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट पेमेंट (P2M) पर लगने वाले 0.4% के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसका सीधा असर बड़े व्यापारियों की परिचालन लागत पर पड़ेगा, हालांकि आम लोगों के P2P (पर्सन टू पर्सन) ट्रांसफर पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे।

1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए ये नियम सीधे तौर पर आपकी वित्तीय योजनाओं और दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि आपने अभी तक अपनी एलपीजी बायोमेट्रिक e-KYC नहीं कराई है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि आपकी सब्सिडी बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में आती रहे।

डिस्क्लोमर (Disclaimer): प्रस्तुत समाचार सरकारी घोषणाओं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सर्कुलर, सीबीडीटी (CBDT) के नोटिफिकेशन और मीडिया बुलेटिनों पर आधारित है। नियमों, दरों और समय-सीमा से जुड़े किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय को लेने से पहले कृपया संबंधित आधिकारिक सरकारी पोर्टल या बैंक शाखा से ताजा नियमों की पुष्टि अवश्य कर लें।

विज्ञापन
विज्ञापन