लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित हेल्थ एटीएम के संचालन मॉडल में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद मरीजों को हेल्थ एटीएम के माध्यम से होने वाली किसी भी चिकित्सा जांच के लिए अपनी जेब से कोई शुल्क नहीं देना होगा। UP Health ATM Free Test के इस प्रस्ताव को शासन स्तर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत अब मरीजों के हिस्से का जांच शुल्क स्वयं प्रदेश सरकार वहन करेगी।

स्मार्ट सिटी के हेल्थ एटीएम पर भी खत्म होगा 50 रुपये तक का जांच शुल्क अब तक उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना और अन्य सरकारी पहलों के तहत लगाए गए हेल्थ एटीएम पर खून की जांच सहित कई आवश्यक पैथोलॉजी परीक्षणों के लिए निर्धारित शुल्क लिया जाता था। इन मशीनों का संचालन करने वाली एजेंसियां शासन द्वारा तय दरों पर मरीजों से सीधे पैसे लेकर जांच करती थीं। इसके अंतर्गत रक्त से जुड़ी कुछ प्रमुख जांचों के लिए मरीजों को 50 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता था, जिससे कई बार जरूरतमंद मरीजों को परीक्षण कराने में हिचकिचाहट होती थी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई नई कार्ययोजना के मुताबिक, मरीजों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूलने की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है।

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सरकार करेगी एजेंसियों को भुगतान, मरीजों को मिलेंगी सभी जांचें निःशुल्क स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश भर में लगे हेल्थ एटीएम के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ऐसी सक्षम एजेंसियों को सौंपी जाएगी, जो मरीजों से बिना कोई शुल्क लिए मशीन पर उपलब्ध सभी जांचें निःशुल्क करेंगी। इसके एवज में राज्य सरकार संबंधित एजेंसियों को सेवा और संचालन शुल्क का सीधा भुगतान करेगी। सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ भीड़भाड़ वाले प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी यह सुविधा मुफ्त होने से आम लोगों को अपनी प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच कराने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को निजी पैथोलॉजी लैब के चक्कर लगाने तथा अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाने से बड़ी राहत मिलेगी।

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मशीनों की निगरानी के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हेल्थ एटीएम के सुचारू संचालन में मशीनों के अचानक खराब होने और समय पर उनकी मरम्मत न हो पाने की समस्या अब तक एक बड़ी चुनौती रही है। कई स्थानों पर तकनीकी खराबी के कारण मशीनें लंबे समय तक बंद पड़ी रहती थीं, जिससे मरीजों को असुविधा होती थी। इस व्यावहारिक दिक्कत के स्थायी समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग एक आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इस केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से राज्य के सभी हेल्थ एटीएम की कार्यशीलता की निरंतर निगरानी की जा सकेगी और किसी भी मशीन के खराब होने पर त्वरित मरम्मत सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके साथ ही, मशीनों से होने वाली जांचों की गुणवत्ता और रिपोर्ट की सटीकता पर भी इस कंट्रोल सेंटर के जरिए कड़ी नजर रखी जाएगी।

योगी सरकार के इस फैसले के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • पूरी तरह निःशुल्क जांच: सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर लगे हेल्थ एटीएम पर सभी उपलब्ध जांचें बिना किसी शुल्क के होंगी।

  • शासन से मिली सैद्धांतिक मंजूरी: मरीजों के बजाय सरकार द्वारा एजेंसियों को सेवा व संचालन भुगतान करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है।

  • रियल-टाइम निगरानी व्यवस्था: मशीनों की खराबी और मरम्मत में देरी रोकने तथा जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।

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