नई दिल्ली/प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए मंगलवार 17 नवंबर 2026 का दिन कानूनी मोर्चे पर बेहद अहम रहा। एक ओर जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी, वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम राहत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। Azam Khan Supreme Court Relief से जुड़े इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश के सियासी और कानूनी हलकों में हलचल तेज कर दी है।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में पत्नी और बेटे को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी, लेकिन उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने न केवल आजम खान की सजा पर रोक को बरकरार रखा, बल्कि उनकी पत्नी और बेटे को भी दोषसिद्धि पर रोक की समान राहत दे दी।

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भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज इस मामले में आरोप था कि 2017 के विधानसभा चुनाव की पात्रता साबित करने के लिए अब्दुल्ला के दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले प्रमाण पत्र बनवाए गए थे। इस केस में 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत तीनों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी।

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ईडी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में बहस, अगली सुनवाई 10 दिसंबर को इधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की पीठ के समक्ष आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। सिब्बल ने दलील दी कि आजम खान को पहले 2024 और अब 2027 के चुनाव तक जेल में रखने का प्रयास हो रहा है तथा पुराने मामलों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) लगाया गया है।

अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने आरोप लगाया कि रिमांड पर पेश किए जाने तक न तो गिरफ्तारी मेमो दिया गया और न ही गिरफ्तारी के आधार बताए गए। उनके अनुसार, रिमांड आदेश के बाद दस्तावेज अधिवक्ता यासिर अब्बासी को दिए गए और रिमांड अर्जी में गलत बयान दर्ज किया गया।

ईडी ने पंचनामे व वीडियो का हवाला दिया, एएसजी ने मजिस्ट्रेट रिपोर्ट मांगी ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आजम खान ने स्वयं दस्तावेज लेने से इनकार किया था, जो रिमांड अर्जी और पंचनामे में दर्ज है। हुसैन के मुताबिक, जब गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए किसी रिश्तेदार का नाम पूछा गया, तो पंचनामे में उन्होंने कहा कि उनके सभी रिश्तेदार मर चुके हैं और उन्हें मृत ही समझा जाए। ईडी ने अदालत में इसका वीडियो भी दिखाया और बताया कि उनकी बहन को ईमेल से सूचना दी गई थी।

सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दस्तावेज सौंपने के समय पर उठे विवाद को स्पष्ट करने के लिए संबंधित विशेष न्यायाधीश से रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रखते हुए ईडी और सरकार को एक सप्ताह में जवाबी हलफनामा तथा आजम खान को उसके बाद 10 दिनों में प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

जौहर यूनिवर्सिटी और हज कमेटी मामलों की पृष्ठभूमि दो पैन कार्ड मामले में जमानत के बाद रामपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। अजीमनगर थाने में दर्ज 26 एफआईआर पर आधारित जांच में ईडी ने विश्वविद्यालय की 499.09 करोड़ रुपये की संपत्ति में से 426.46 करोड़ रुपये को कथित अपराध की आय मानते हुए 28 अक्टूबर को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इसके अलावा, जौहर ट्रस्ट की वित्तीय अनियमितताओं और यूपी राज्य हज समिति की जमीन बिक्री में कथित 2.08 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान के मामले भी विचाराधीन हैं।

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