प्रयागराज/लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को मंगलवार 17 नवंबर 2026 को दोहरी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। इस आदेश के बाद अब बुधवार को उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को रामपुर जेल भेजे जाने के बाद आजम खान करीब एक वर्ष के लंबे अंतराल के बाद जेल से रिहा हो सकेंगे। Azam Khan Interim Bail से जुड़े इस महत्वपूर्ण फैसले के दौरान हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और जमानत की शर्तें इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया था। आजम खान के अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने उन्हें एक व्यक्तिगत मुचलका (पर्सनल बॉन्ड) और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किया था और हाईकोर्ट से अंतरिम राहत के मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा था।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की पांच प्रमुख बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में ईडी की कार्रवाई और दस्तावेजी प्रक्रिया में कई खामियों को रेखांकित किया है। अदालत के फैसले के पांच मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

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  • जेल गेट से गिरफ्तारी पहली नजर में दुर्भावनापूर्ण: हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि 31 अक्टूबर को पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद शाम 7:10 बजे रामपुर जेल के गेट से आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण माना है।

  • गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए गए: अदालत के अनुसार, गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण और आधार नहीं बताए गए। इसके अतिरिक्त, अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का स्थान, तारीख और समय जैसे महत्वपूर्ण विवरण भी खाली छोड़े गए थे।

  • बहन को भेजे गए संदेशों में भी दस्तावेज नदारद: रिकॉर्ड के अवलोकन में पाया गया कि 31 अक्टूबर की रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को वॉट्सएप संदेश भेजा गया और रात 9:19 बजे ई-मेल किया गया, लेकिन दोनों ही माध्यमों के साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज संलग्न नहीं थे।

  • वीडियोग्राफी के दावे का कोई प्रमाण नहीं मिला: ईडी की ओर से गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराए जाने का दावा किया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा कोई वीडियो या फोटोग्राफ पेश नहीं किया गया और न ही रिमांड अर्जी में वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख दर्ज था।

  • 10 दिसंबर की अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत: हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी।

सुबह सुप्रीम कोर्ट से भी मिली थी राहत, यूपी सरकार की अपील खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से पहले मंगलवार सुबह आजम खान को देश की सर्वोच्च अदालत से भी बड़ी राहत मिली थी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने और सजा पर रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी। इससे पूर्व 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकरण में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से मिली इन दो बड़ी राहतों के बाद आजम खान के समर्थकों और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

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