लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में गलत मीटर रीडिंग और अनाप-शनाप बिजली बिल जारी होने की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। UP Electricity Billing Portal के रूप में शुरू किए गए इस नए सिस्टम का आधिकारिक नाम 'मीटर रीड रिव्यू एंड बिलिंग पोर्टल' रखा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पूरी बिलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाना है, ताकि उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बिलों को सुधरवाने के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके साथ ही, किसी तकनीकी खामी के चलते लंबे समय से होल्ड पर रखे गए बिजली बिलों को भी इस नए पोर्टल की मदद से दुरुस्त कर जारी किया जा सकेगा। शासन स्तर से प्रदेश के सभी इलेक्ट्रिसिटी जोन को इस पोर्टल के संचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी भेज दी गई है।
'फ्रीज या कम्प्लीट' बटन दबाते ही खुद मानकों की जांच करेगा सॉफ्टवेयर नए पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वचालित जांच तंत्र है। जब भी किसी उपभोक्ता का बिजली बिल जनरेट करने के लिए सिस्टम पर 'फ्रीज या कम्प्लीट' बटन दबाया जाएगा, तो पोर्टल बिल जारी करने से पहले कई तकनीकी और वित्तीय मानकों की स्वतः जांच करेगा। यदि कोई रीडिंग या राशि तय सीमा से बाहर पाई जाती है, तो सॉफ्टवेयर तत्काल उस बिल को होल्ड कर देगा। नए पोर्टल में निर्धारित किए गए प्रमुख सुरक्षा मानक निम्नलिखित हैं:
जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶अग्रिम जमा राशि की जांच: यदि किसी उपभोक्ता का बकाया माइनस 15,000 रुपये से कम है, यानी खाते में 15,000 रुपये या उससे अधिक राशि एडवांस जमा है, तो पोर्टल बिल को तुरंत होल्ड पर डाल देगा।
दैनिक बिजली खपत की सीमा: प्रतिदिन की बिजली खपत 24 यूनिट प्रति किलोवाट या 26.67 यूनिट प्रति केवीए से अधिक दर्ज होने पर बिल जनरेशन पर तत्काल रोक लग जाएगी।
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विज्ञापन · स्थानीय दुकानों की ताज़ा स्कीम · स्वाइप करें →सभी ऑफर देखें →मासिक बिल और कुल बकाया सीमा: यदि किसी उपभोक्ता का वर्तमान मासिक बिल 10,000 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह से ज्यादा बनता है, अथवा कुल बकाया 5 लाख रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह से अधिक पाया जाता है, तो नया पोर्टल स्वतः ही बिल जारी होने से रोक देगा।
मीटर में खराबी और मनमाने बिजली लोड की वसूली से मिलेगी मुक्ति उत्तर प्रदेश में अक्सर बिजली मीटरों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण वास्तविक से बेहद कम या अत्यधिक लोड दर्ज होने की समस्या सामने आती रही है। कई मामलों में 2 किलोवाट के सामान्य घरेलू कनेक्शन पर 15 से 20 किलोवाट तक लोड दर्शाकर उपभोक्ताओं से भारी-भरकम जुर्माना वसूला जाता था। अब नए पोर्टल में बिजली लोड की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तय कर दी गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उपभोक्ता का स्वीकृत कनेक्शन 4 किलोवाट का है, तो नया सॉफ्टवेयर 14 किलोवाट या उससे अधिक के लोड को स्वीकार ही नहीं करेगा और बिल को वहीं रोक देगा। इससे उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण रुकेगा।
2 किलोवाट कनेक्शन पर 25 हजार का बिल आएगा तो अपने आप रुकेगा सामान्य तौर पर 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन का मासिक बिजली बिल 1,500 से 2,000 रुपये के आसपास आता है, लेकिन गलत रीडिंग के कारण कई बार यही बिल 25,000 रुपये तक पहुंच जाता था। पहले ऐसा भारी-भरकम बिल उपभोक्ता को भेज दिया जाता था और बाद में संशोधन के लिए भटकना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत यदि 2 किलोवाट के कनेक्शन पर 25,000 रुपये का बिल बनेगा या रोजाना की खपत 48 यूनिट से अधिक दिखाई देगी, तो पोर्टल उसे खुद-ब-खुद होल्ड कर मीटर में तकनीकी खराबी का संकेत दे देगा।
Sabse pehle comment karne wale banein.