बिजनौर में औद्योगिक निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ उद्यमियों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान को लेकर प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सोमवार, 28 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति और व्यापार बंधु समिति की बैठक हुई। बैठक में निवेश, रोजगारपरक योजनाओं और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई।

137 निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध, 106 इकाइयों में उत्पादन शुरू

जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में इन्वेस्टर्स द्वारा किए गए एमओयू की प्रगति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जानकारी मांगी कि एमओयू के मुकाबले कितने निवेश प्रस्ताव वास्तव में धरातल पर सक्रिय हो चुके हैं।

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उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जिले में 137 निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध है, जबकि 106 निवेश इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष निवेश प्रस्तावों को भी गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

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बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित और निस्तारित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि उद्यमियों को विभिन्न विभागों से मिलने वाली अनुमतियां और सुविधाएं निर्धारित समय में उपलब्ध कराई जाएं। पोर्टल पर आने वाले आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए।

उद्यमियों की समस्याओं के लिए अलग बैठक के निर्देश

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अलग बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए। इस बैठक में संबंधित उद्यमियों और विभागीय अधिकारियों को शामिल कर समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। संबंधित अधिकारी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।

हाईवे पर नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, जोन किए जाएंगे निर्धारित

इसके बाद व्यापार बंधु समिति की बैठक में व्यापारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि ई-रिक्शा का संचालन हाईवे पर नहीं किया जाएगा।

ई-रिक्शा के सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए निर्धारित जोन बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और आमजन के आवागमन को सुगम करना है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक केके विश्नोई, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उपायुक्त उद्योग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी, उद्यमी और व्यापारी मौजूद रहे।

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