देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी को लेकर ग्राहकों की जो शिकायतें थीं, अब उनका समाधान होने जा रहा है। सरकार ने नए टेलीकॉम नियमों को लागू कर दिया है, जिसके तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों (Airtel, Jio, Vi आदि) को अब 28 दिन की बजाय पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान अनिवार्य रूप से पेश करने होंगे। इसके साथ ही ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से बिना इंटरनेट डेटा वाले किफायती कॉलिंग और एसएमएस प्लान चुनने का भी स्पष्ट विकल्प मिलेगा।

​साल में 13 नहीं, अब सिर्फ 12 बार कराना होगा रिचार्ज

अभी तक बाजार में मौजूद अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां एक महीने के रिचार्ज पैक के नाम पर ग्राहकों को केवल 28 दिनों की वैलिडिटी थमा देती थीं। देखने में यह केवल 2 या 3 दिन का अंतर लगता था, लेकिन साल भर के हिसाब से इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता था। हर महीने दो से तीन दिन कम होने के कारण एक साल में 365 दिनों का चक्र पूरा करने के लिए यूजर्स को 12 की बजाय 13 बार रिचार्ज का खर्च उठाना पड़ता था।

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​अब सरकार द्वारा लाए गए ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026’ के लागू होने के बाद, कंपनियों को पूरे 30 दिन की वैधता वाले प्लान बाजार में उतारने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस नए नियम से ग्राहकों को साल में सिर्फ 12 बार ही रिचार्ज कराने की आवश्यकता होगी, जिससे सीधे तौर पर उनके एक महीने के रिचार्ज के पैसे बचेंगे।

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​बिना इंटरनेट डेटा के शुरू होंगे सस्ते कॉलिंग और SMS प्लान

नए नियमों में उन लाखों-करोड़ों उपभोक्ताओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं या जिन्हें दिन भर इंटरनेट डेटा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देश में आज भी बहुत से लोग, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक, केवल बातचीत करने के लिए साधारण कीपैड वाले फीचर फोन (Feature Phone) का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद, अब तक उन्हें मजबूरी में ऐसे महंगे प्लान लेने पड़ते थे जिनमें जबरन इंटरनेट डेटा का शुल्क भी जोड़ दिया जाता था।

​अब नए टेलीकॉम नियमों के अनुसार, कंपनियों को केवल वॉइस कॉलिंग (Voice Calling) और एसएमएस (SMS) की सुविधा वाले सस्ते और किफायती रिचार्ज पैक उपलब्ध कराने होंगे। इससे उन लोगों को सीधा फायदा मिलेगा जो फोन का इस्तेमाल सिर्फ फोन पर बात करने के लिए करते हैं, क्योंकि अब उन्हें उस डेटा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा जिसका वे इस्तेमाल ही नहीं करते।

​संसद में गूंजा था ग्राहकों के हक का मुद्दा

इस बड़े और ऐतिहासिक बदलाव पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस फैसले को आम उपभोक्ताओं की एक बड़ी जरूरत और सहूलियत बताया। सांसद ने जानकारी दी कि उन्होंने इसी साल 11 मार्च को संसद के सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि 28 दिन का साइकिल बनाकर आम जनता की जेब पर यह अतिरिक्त बोझ आखिर क्यों डाला जा रहा है। उपभोक्ताओं की लगातार उठ रही मांग और संसद में गूंजे इस सवाल के बाद ही सरकार ने नियमों में संशोधन कर आम जनता को यह राहत प्रदान की है।

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