भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश में मोबाइल नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को सुधारने और उपभोक्ताओं को बेहतर संचार सुविधाएं देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। ट्राई ने 'टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026' जारी किया है। TRAI New Rules का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने (इंटरकनेक्शन) की जटिल प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाना है। यह नई व्यवस्था आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू कर दी जाएगी।

इंटरकनेक्शन वह तकनीकी व्यवस्था है जो अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडरों (जैसे- जियो, एयरटेल, वीआई) के ग्राहकों को आपस में निर्बाध रूप से बातचीत करने की सुविधा देती है। नए नियमों के लागू होने से उपभोक्ताओं को 'बेहतर कॉलिंग और बेहतर इंटरनेट' का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶

आईपी (IP) आधारित तकनीक की ओर बदलावTRAI New Rules के तहत सबसे बड़ा और अहम बदलाव आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) आधारित इंटरकनेक्शन की अनिवार्यता है। 1 जनवरी 2027 के बाद बनने वाले सभी नए इंटरकनेक्शन अनिवार्य रूप से आईपी तकनीक पर आधारित होंगे। इसके अलावा, जो कनेक्शन वर्तमान में पुराने E1/TDM सिस्टम पर चल रहे हैं, उन्हें भी टेलीकॉम कंपनियों को अगले तीन साल के भीतर आईपी (IP) आधारित सिस्टम में बदलना होगा।

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
विज्ञापन
विज्ञापन

आईपी तकनीक नेटवर्क के बीच ट्रैफिक ट्रांसफर करने का सबसे उन्नत माध्यम है। इस तकनीक के आने से बैंडविड्थ की क्षमता बढ़ेगी, कॉल ड्रॉप की समस्या कम होगी और समग्र नेटवर्क का प्रदर्शन बेहतर होगा।

एलएसए (LSA) स्तर पर शिफ्ट होंगे कनेक्शन वर्तमान में टेलीकॉम ऑपरेटर अपने नेटवर्क को लॉन्ग डिस्टेंस चार्जिंग एरिया और शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया स्तर पर जोड़ते हैं। लेकिन ट्राई के नए नियमों के तहत, अगले तीन वर्षों में यह व्यवस्था धीरे-धीरे लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (LSA) स्तर के 'पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (POI)' पर शिफ्ट कर दी जाएगी। पीओआई वह तकनीकी बिंदु है जहां दो कंपनियों के नेटवर्क ट्रैफिक साझा करते हैं। इस बदलाव से कॉल रूटिंग की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी और टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेटवर्क का संचालन सरल होगा।

पीओआई सरेंडर करने के आसान नियम ट्राई ने उन टेलीकॉम ऑपरेटरों को भी राहत दी है जो अपने इस्तेमाल में न आने वाले पीओआई को सरेंडर करना चाहते हैं। पहले के नियमों में मुख्य रूप से विवाद के समय ही पीओआई को डिस्कनेक्ट किया जा सकता था। लेकिन अब ऑपरेटर स्वेच्छा से उन कनेक्शनों को सरेंडर कर सकेंगे जिनकी अब उन्हें जरूरत नहीं है (जैसे कॉल ट्रैफिक कम होने पर)। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला अनावश्यक खर्च घटेगा।

भुगतान और दंड के नियमों में संशोधन वित्तीय प्रावधानों को सुधारते हुए ट्राई ने बैंक गारंटी के पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है। इसके अलावा, यदि कोई टेलीकॉम ऑपरेटर इंटरकनेक्शन शुल्क चुकाने में देरी करता है, तो दोनों कंपनियां आपसी सहमति से ब्याज दर तय करेंगी। हालांकि, यह ब्याज दर एसबीआई (SBI) की 1 साल की लेंडिंग रेट (MCLR) में 2 प्रतिशत जोड़ने से अधिक नहीं हो सकती। नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्राई ने कड़े जुर्माने (Penalties) का ढांचा भी तैयार किया है।

आम उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा? हालाँकि यह एक तकनीकी सुधार (B2B बदलाव) है, लेकिन आम मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए TRAI New Rules का सीधा अर्थ है— विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवा। आईपी आधारित तकनीक और सरल नेटवर्क रूटिंग से कॉल हैंडलिंग की क्षमता बढ़ेगी। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको कॉल ड्रॉप, खराब आवाज या धीमी इंटरनेट स्पीड जैसी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
पढ़िए फटाफट खबरेंस्वाइप करके पढ़ें