उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर एक बेहद मानवीय और क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। अब तक हमने देखा है कि गांव हो या शहर, हर महीने राशन बंटने के दिन कोटे की दुकानों पर भारी भीड़ लग जाती है। इस भीड़ में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं— जैसे कि हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग (शारीरिक रूप से अक्षम) और बीमार व असहाय लोग।
\r\n\r\nकई बार तो ऐसा होता है कि शारीरिक लाचारी के कारण ये लोग दुकान तक पहुंच ही नहीं पाते और उन्हें अपना ही हक पाने के लिए पड़ोसियों, रिश्तेदारों या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दर्द को समझा है और एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे इन जरूरतमंदों का राशन सीधे उनके घर की दहलीज तक पहुंचेगा।
\r\n\r\nएक साल पुराना था आदेश, अब मंत्री की 'फटकार' से जागा विभाग
\r\n\r\nयह योजना रातों-रात नहीं बनी है। दरअसल, करीब एक साल पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया था कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे राशन कार्ड धारकों की पहचान करें, जो कोटे की दुकान तक चलकर आने में असमर्थ हैं। सरकार की स्पष्ट मंशा थी कि कोटेदार के माध्यम से इन लोगों को 'होम डिलीवरी' की तर्ज पर घर पर ही राशन उपलब्ध कराया जाए।
\r\n\r\nलेकिन, सरकारी फाइलों की सुस्ती के चलते यह आदेश ज्यादातर जिलों में प्रभावी तरीके से जमीन पर नहीं उतर पाया। मामला तब गरमाया जब हाल ही में खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री मनोज पांडेय ने विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक की।
\r\n\r\nसमीक्षा के दौरान जब मंत्री महोदय को पता चला कि सरकार के इतने महत्वपूर्ण और मानवीय निर्देश को अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है, तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और सख्त अल्टीमेटम दिया। मंत्री मनोज पांडेय ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि, "दिव्यांग, बुजुर्ग और असहाय लोगों को हर हाल में उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था तुरंत और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की जाए।" इस सख्त रुख के बाद पूरा विभाग नींद से जाग गया है और अब युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है।
\r\n\r\nकैसे बन रही है लिस्ट और क्या कहते हैं अधिकारी?
\r\n\r\nमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर और कोटेदार मिलकर ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं, जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां चलना-फिरना मुश्किल है, या जो किसी शारीरिक अक्षमता (दिव्यांगता) के शिकार हैं।
\r\n\r\nइस पूरी प्रक्रिया को लेकर लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) विजय प्रताप सिंह ने मीडिया से खास बातचीत में स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि, "जिले में एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है। हमारी प्राथमिकता वो लोग हैं जो खुद कोटे की दुकान तक चलकर नहीं आ सकते। सूची का काम पूरा होते ही संबंधित इलाके के कोटेदार को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह हर महीने तय समय पर उस लाभार्थी के घर जाए और उसे पूरा राशन तौल कर दे।"
\r\n\r\nDSO विजय प्रताप सिंह ने आगे बताया कि घर-घर राशन पहुंचाने का प्रावधान विभाग के नियमों में पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब मंत्री स्तर से मिले स्पष्ट और सख्त निर्देशों के बाद इस अभियान को बहुत तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। विभाग का मुख्य लक्ष्य (Target) यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति सिर्फ इसलिए भूखा न सोए क्योंकि वह दुकान तक जाने में लाचार था।
\r\n\r\nकैसे काम करेगी 'राशन एट डोरस्टेप' (Ration at Doorstep) की यह पूरी व्यवस्था?
\r\n\r\nआम जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि यह व्यवस्था आखिर काम कैसे करेगी। सूत्रों के अनुसार, इस योजना का ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार तैयार किया जा रहा है:
\r\n\r\nसर्वे और पहचान: सबसे पहले सप्लाई इंस्पेक्टर और ग्राम प्रधान/वार्ड सभासद की मदद से इलाके के दिव्यांग और अति-बुजुर्ग लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
\r\n\r\nकोटेदार की जिम्मेदारी: सूची में नाम दर्ज होने के बाद, उस इलाके के कोटेदार (राशन डीलर) को उन नामों की लिस्ट दी जाएगी।
\r\n\r\nई-पोस (e-PoS) मशीन से घर पर वेरिफिकेशन: राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन सही व्यक्ति को ही मिले। इसके लिए कोटेदार या उसका सहायक लाभार्थी के घर राशन लेकर जाएगा, ई-पोस मशीन पर उनका अंगूठा (Biometric) लगवाएगा और उन्हें पूरा राशन सौंपेगा।
\r\n\r\nटोल-फ्री शिकायत नंबर: यदि कोई कोटेदार घर पर राशन पहुंचाने में आनाकानी करता है या कम तौलता है, तो इसके लिए विभाग एक निगरानी प्रणाली भी सक्रिय रखेगा, जहां लाभार्थी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
\r\n\r\nयोजना का सामाजिक प्रभाव: खत्म होगी दूसरों पर निर्भरता, मिलेगा सम्मान
\r\n\r\nइस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा 'मास्टरस्ट्रोक' और एक बेहद संवेदनशील कदम माना जा रहा है। अगर यह व्यवस्था 100% ईमानदारी से लागू हो जाती है, तो इसका सबसे बड़ा सामाजिक फायदा यह होगा कि हमारे बुजुर्गों और दिव्यांगों का 'आत्मसम्मान' सुरक्षित रहेगा।
\r\n\r\nअब तक उन्हें राशन के लिए मोहल्ले के लड़कों, पड़ोसियों या कभी-कभी अपने ही उन रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो उनकी मदद करने में कतराते थे। कई बार तो बीच में राशन लाने वाले लोग अनाज में से कटौती भी कर लेते थे। 'होम डिलीवरी' शुरू होने से:
\r\n\r\nलाभार्थी को पूरा और सही तौला हुआ अनाज मिलेगा।
\r\n\r\nहर महीने कोटेदार की दुकान के चक्कर काटने और धूप-बारिश में लाइन में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी।
\r\n\r\nबुजुर्गों को यह अहसास होगा कि सरकार उनके प्रति जवाबदेह और संवेदनशील है।
\r\n\r\nखाद्य एवं रसद विभाग की यह पहल 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को सही मायनों में जमीन पर उतारती दिख रही है। सूची तैयार करने का काम जोरों पर है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द प्रदेश के लाखों असहाय परिवारों के दरवाजे पर सरकार खुद चलकर राशन पहुंचाने पहुंचेगी। यह सिर्फ अनाज वितरण की योजना नहीं है, बल्कि कमजोर वर्ग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने की एक शानदार पहल है।
