खबरीलाल डेस्क 🕐 13 Sep 2026, 11:29 PM • Updated On 13 Sep 2026, 11:30 PM

मेरठ के प्रतिष्ठित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) में एक बड़ा मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 143 छात्रों के कैंपस और छात्रावास (Hostel) में प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन द्वारा जारी की गई इस प्रतिबंधित छात्रों की सूची के बाद से विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अचानक से खलबली मच गई है। कैंपस में हर तरफ इसी सूची और इसमें शामिल नामों की चर्चा हो रही है।

20 अगस्त को जारी हुई थी सूची, अब गरमाया मुद्दा जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह सूची 20 अगस्त को ही जारी कर दी थी, लेकिन पिछले एक-दो दिनों से इन नामों को लेकर कैंपस के अंदर बहस काफी तेज हो गई है। छात्र नेताओं और आम छात्रों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि इस लंबी सूची में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं, जो पहले विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ छात्र अब विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं और न ही कैंपस में मौजूद रहते हैं।

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प्रतिबंध का कारण और आधार साफ नहीं विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई इस 143 छात्रों की सूची में कैंपस और छात्रावास में प्रवेश वर्जित करने का आदेश तो है, लेकिन इसका आधार पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। अभी तक यह साफ नहीं है कि किस छात्र पर किस विशिष्ट मामले या अनुशासनहीनता के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्पष्टता न होने के कारण सूची में शामिल नामों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। छात्र लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किन घटनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और जो छात्र अब विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं हैं, उनके नाम सूची में क्यों डाले गए हैं।

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विनीत चपराना का नाम न होना बना चर्चा का विषय इस सूची से जुड़ी एक और दिलचस्प चर्चा छात्र नेता विनीत चपराना को लेकर है। छात्रहित से जुड़े कई बड़े मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय में हमेशा सक्रिय और मुखर रहने वाले विनीत चपराना का नाम इस ब्लैकलिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे में सूची में उनका नाम न होने को लेकर भी छात्र राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और यह भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

प्रशासन के आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार फिलहाल, CCSU प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत जानकारी या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। केवल सूची में नाम होने के आधार पर किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई का मुख्य कारण तय नहीं किया जा सकता है। अब सभी छात्रों और छात्र नेताओं की नजरें विश्वविद्यालय प्रशासन के आधिकारिक बयान पर टिकी हैं। प्रशासन यदि प्रत्येक नाम के साथ प्रतिबंध का स्पष्ट कारण सार्वजनिक करता है, तो ही इस सूची को लेकर उठ रहे सभी सवालों के जवाब मिल सकेंगे।