खबरीलाल डेस्क 🕐 14 Jun 2026, 01:02 PM • Updated On 10 Sep 2026, 04:44 PM
नई दिल्ली (Legal Awareness Desk): "पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता..." यह कहावत भारतीय समाज में सदियों से गूंजती रही है। माता-पिता अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर खुशी और अपनी पाई-पाई जोड़कर बच्चों का भविष्य संवारते हैं। लेकिन आज के इस बदलते और भौतिकवादी (Materialistic) दौर में, कई घरों की कहानी बेहद खौफनाक हो चुकी है। जिन हाथों ने चलना सिखाया, आज कई बच्चे उन्हीं हाथों को बुढ़ापे में झटक देते हैं। कभी बहू-बेटे की तकरार, तो कभी प्रॉपर्टी का लालच—वजह चाहे जो हो, सजा अक्सर उस बूढ़े पिता या लाचार मां को भुगतनी पड़ती है, जिसे उनके ही घर से बेदखल कर दिया जाता है या घर के एक अंधेरे कोने में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है।READ ALSO:-फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील का धमाका: मोरक्को के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ, नेमार के बिना भी बरकरार रहा 88 सालों का 'अजेय' तिलिस्म!
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लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में इस जुल्म को सहना ही नियति है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। भारत का संविधान और न्याय प्रणाली असहाय बुजुर्गों के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' (Senior Citizen Act, 2007) वह ढाल और तलवार है, जिसका सही इस्तेमाल सताने वाले बच्चों की रातों की नींद उड़ा सकता है। आइए इस 'ब्रह्मास्त्र' के एक-एक वार को समझते हैं।
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1. बच्चों की दया पर नहीं, अपने हक से जिएं: भरण-पोषण का अधिकार

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बुढ़ापा सबसे ज्यादा डराता है आर्थिक तंगी के कारण। जब शरीर कमजोर हो जाता है और कमाई के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब दवाइयों और दो वक्त की रोटी के लिए बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है।
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    कानून की ताकत: यह एक्ट स्पष्ट करता है कि अगर माता-पिता (चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो) या कोई वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक) अपना खर्च खुद उठाने में सक्षम नहीं है, तो वे कानूनी रूप से अपने बच्चों से गुजारा भत्ता (Maintenance) मांग सकते हैं।
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    बेटियां भी हैं जिम्मेदार: समाज में एक गलत धारणा है कि भरण-पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ बेटों की है। कानून के नजरिए से बेटे और बेटियां दोनों इस जिम्मेदारी में बराबर के साझीदार हैं। यदि बेटा नहीं है या बेटा कुछ नहीं करता, तो नौकरीपेशा बेटी को भी माता-पिता का खर्च उठाना होगा।
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    क्या मिलेगा: इसमें सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, सुरक्षित मकान और मेडिकल खर्च सब शामिल है।
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2. प्यार में दी गई 'प्रॉपर्टी' वापस लेने का अधिकार (Section 23)

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अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता भावनात्मक दबाव में आकर या इस वादे पर अपनी जीवन भर की कमाई से बनाया गया मकान या प्रॉपर्टी बच्चों के नाम (Gift Deed) कर देते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी सेवा करेंगे। लेकिन रजिस्ट्री होते ही बच्चों के तेवर बदल जाते हैं।
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    धारा 23 का जादू: इस कानून की धारा 23 ऐसे स्वार्थी बच्चों के लिए एक 'टाइम बॉम्ब' की तरह है। यदि किसी बुजुर्ग ने 2007 के बाद अपनी संपत्ति इस शर्त पर (भले ही मौखिक रूप से) किसी बच्चे या रिश्तेदार को ट्रांसफर की है कि वह उनकी देखभाल करेगा, लेकिन बाद में बच्चा मुकर जाता है, तो कानून इसे 'फ्रॉड और जबरदस्ती' (Fraud & Coercion) मानता है।
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    नतीजा: बुजुर्ग को सिर्फ ट्रिब्यूनल में एक अर्जी देनी होती है। ट्रिब्यूनल तुरंत उस पूरी गिफ्ट डीड या ट्रांसफर रजिस्ट्री को रद्द (Cancel) कर देगा और संपत्ति रातों-रात वापस माता-पिता के नाम हो जाएगी।
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3. सताने वाले बच्चों को 'घर से बाहर' निकालने का सीधा अधिकार

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यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि "घर हमारा है, लेकिन बेटे-बहू हमें ही प्रताड़ित कर रहे हैं, हम क्या करें?"
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    बेदखली (Eviction) का अधिकार: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बॉम्बे हाईकोर्ट सहित देश की कई बड़ी अदालतों ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है कि वरिष्ठ नागरिक अपने शांतिपूर्ण जीवन और सुरक्षा के लिए दुर्व्यवहार करने वाले बेटे और बहू को अपने घर से निकाल सकते हैं।
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    यह नियम केवल बुजुर्गों की खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर ही नहीं लागू होता, बल्कि कई मामलों में अगर घर पैतृक (Ancestral) है, तब भी बुजुर्गों की शांति को प्राथमिकता दी जाती है और प्रताड़ित करने वालों को घर खाली करने का आदेश दिया जा सकता है।
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4. कोर्ट-कचहरी और वकीलों के भारी खर्चे से पूरी तरह आजादी

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बुजुर्ग अक्सर सोचते हैं कि न्याय पाने के लिए सालों तक अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे और वकीलों की भारी-भरकम फीस भरनी पड़ेगी। इस कानून ने इस सबसे बड़ी बाधा को जड़ से खत्म कर दिया है।
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    मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल (Maintenance Tribunal): सरकार ने हर जिले/सब-डिवीजन में SDM (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) की अध्यक्षता में एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाया है।
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    वकील की 'नो एंट्री': इस ट्रिब्यूनल में किसी भी वकील को जिरह करने की अनुमति नहीं है। प्रक्रिया इतनी सरल है कि बुजुर्ग खुद एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर दे सकते हैं। यदि वे जाने में असमर्थ हैं, तो कोई भी NGO या रिश्तेदार उनकी तरफ से यह अर्जी दाखिल कर सकता है।
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    90 दिन का अल्टीमेटम: ट्रिब्यूनल को हर हाल में 90 दिनों के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुनाना होता है।
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5. बात न मानने पर जेल की सलाखें: सजा का कड़ा प्रावधान

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इस कानून को हल्के में लेने वाले बच्चों के लिए इसमें सख्त सजा का भी इंतजाम है।
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    जेल और जुर्माना: यदि कोई संतान, जिस पर माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी है, उन्हें किसी वृद्धाश्रम या सड़क पर लावारिस (Abandon) छोड़ देती है, तो उसे इस अपराध के लिए 3 महीने तक की जेल या 5,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
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    ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया गया गुजारा भत्ता अगर बच्चा समय पर नहीं देता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट (Arrest Warrant) जारी कर उसे सीधा जेल भेजा जा सकता है।
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सम्मान आपका हक है, इसे भीख न समझें

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उम्र का वह पड़ाव, जहां इंसान को आराम, प्यार और अपनों के साथ की जरूरत होती है, वहां आंसुओं और जिल्लत के घूंट पीना किसी भी माता-पिता की नियति नहीं होनी चाहिए। 'मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007' समाज के उस कड़वे सच का कानूनी इलाज है, जिसे हम अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं।
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यदि आपके या आपके किसी परिचित बुजुर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, तो खामोशी तोड़ें। अपने नजदीकी SDM कार्यालय या पुलिस स्टेशन के 'सीनियर सिटिजन सेल' (Senior Citizen Cell) से संपर्क करें। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि जिन माता-पिता ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनके हाथ बुढ़ापे में खाली और बेसहारा न रहें। कानून की इस ताकत को पहचानें और अपने सम्मान के लिए खड़े हों।