जमीन-मकान की रजिस्ट्री में अब नहीं चलेगा 'फर्जीवाड़ा', 1 फरवरी से नियम बदले; अंगूठा और आधार e-KYC बिना नहीं होगा बैनामा

Report by : खबरीलाल डेस्क

Meerut News: संपत्ति पंजीकरण में धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब खरीददार, विक्रेता और गवाहों का आधार e-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन होगा जरूरी। जानिए मेरठ के उप न

Major change in property registration Aadhaar e KYC and fingerprint verification mandatory from February 1st

मेरठ/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान या किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप 1 फरवरी के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो आपको Property Registration New Rules UP के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है।READ ALSO:-बिजनौर के लिए गौरव का क्षण: निर्वाचन में 'उत्कृष्ट' कार्य पर DM जसजीत कौर को राष्ट्रपति से मिला सम्मान; दो शिक्षकों ने लखनऊ में गाड़े झंडे, अब इटली जाएगी टीम

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प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण (Property Registration) में दशकों से चले आ रहे फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति के खेल को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 1 फरवरी से मेरठ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री की पुरानी व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब संपत्ति मालिक, खरीदार और गवाहों का सत्यापन (Verification) केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं, बल्कि 'आधार ई-केवाईसी' (Aadhaar e-KYC) और 'बायोमेट्रिक अंगूठे' (Biometric Thumb Impression) के जरिए किया जाएगा।

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इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब कोई भी जालसाज किसी और की जमीन का मालिक बनकर रजिस्ट्री नहीं कर पाएगा। मेरठ के सहायक महानिरीक्षक निबंधन (AIG Stamps) ने पुष्टि की है कि जिले के सभी कार्यालय इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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1 फरवरी से क्या बदला? (What Changed from Feb 1)

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अब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई लूपहोल्स (कमियां) थे जिनका फायदा उठाकर भू-माफिया और जालसाज आम जनता को ठगते थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उप-निबंधक कार्यालय (Sub-Registrar Office) में कोई भी व्यक्ति खुद को संपत्ति का मालिक बताकर खड़ा हो जाता था। यहां तक कि गवाह भी फर्जी नाम और पते के साथ रजिस्ट्री में शामिल हो जाते थे। बाद में जब असली मालिक को पता चलता था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी।

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लेकिन Property Registration New Rules UP के तहत अब यह संभव नहीं होगा। नई व्यवस्था के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

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बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य: अब रजिस्ट्री के दौरान विक्रेता (Seller), क्रेता (Buyer) और दोनों गवाहों (Witnesses) को बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपना अंगूठा लगाना होगा।
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आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC): जैसे ही आप अंगूठा लगाएंगे, सिस्टम आपके आधार डेटाबेस से संपर्क करेगा और आपकी पहचान सुनिश्चित करेगा।
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ओटीपी वेरिफिकेशन: कई मामलों में मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) के माध्यम से भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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गवाहों पर नकेल: अब राह चलते किसी भी व्यक्ति को फर्जी गवाह बनाना नामुमकिन होगा, क्योंकि गवाह की असली पहचान भी आधार से लिंक हो जाएगी।
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मेरठ में तैयारी: 6 दफ्तर, 12 डिवाइस और फुलप्रूफ प्लान

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मेरठ जनपद में इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन (AIG Stamps), शर्मा नवीन कुमार एस (Sharma Naveen Kumar S) ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप फर्जीवाड़े को शून्य (Zero) करने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है।

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बायोमेट्रिक डिवाइस की तैनाती: मेरठ के सभी छह उप-निबंधक कार्यालयों में नई बायोमेट्रिक मशीनें पहुंचा दी गई हैं। एआईजी के मुताबिक, हर दफ्तर में दो-दो बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि भीड़ होने पर काम प्रभावित न हो। कुल 12 डिवाइस एक्टिव मोड में हैं।
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सॉफ्टवेयर और सर्वर अपग्रेड: रजिस्ट्री विभाग ने अपने पुराने सॉफ्टवेयर और सर्वर को पूरी तरह बदल दिया है। नया सिस्टम तेज और अधिक सुरक्षित है, जो Property Registration New Rules UP को सपोर्ट करेगा।
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रविवार को ट्रायल: 1 फरवरी से लागू होने वाली इस व्यवस्था में कोई तकनीकी बाधा न आए, इसके लिए रविवार को ही इसका ट्रायल (Trial Run) किए जाने की योजना बनाई गई है।
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आम आदमी के लिए रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

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यदि आप एक सामान्य नागरिक हैं और रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो आपको Property Registration New Rules UP के तहत निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

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स्टेप 1: ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सबसे पहले आपके अधिवक्ता (Advocate) को रजिस्ट्री विभाग के पोर्टल पर जाकर संपत्ति, खरीदार और विक्रेता की सारी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्री के लिए एक 'टाइम स्लॉट' (Time Slot) बुक करना होगा।

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स्टेप 2: कार्यालय पहुंचना तय समय पर आपको उप-निबंधक कार्यालय पहुंचना होगा। ध्यान रहे, अब समय की पाबंदी जरूरी है क्योंकि सारी प्रक्रिया डिजिटल है।

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स्टेप 3: ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक ऑफिस में सबसे पहले क्रेता, विक्रेता और गवाहों के आधार कार्ड मांगे जाएंगे। इसके बाद बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर सत्यापन किया जाएगा। अगर अंगूठे का निशान मैच नहीं होता है, तो आइरिस (आंखों की पुतली) स्कैन या ओटीपी का विकल्प देखा जा सकता है (हालांकि अभी फोकस अंगूठे पर है)।

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स्टेप 4: रजिस्ट्री निष्पादन जब सिस्टम 'Verified' (सत्यापित) का सिग्नल देगा, तभी सब-रजिस्ट्रार आगे की कार्रवाई करेंगे और रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर होंगे।

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क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?

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उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े विवाद और धोखाधड़ी के मामले पुलिस और कोर्ट के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहे हैं।

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फर्जी मालिक: कई बार किराएदार या देखभाल करने वाले लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को मालिक बता देते थे।
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मृत व्यक्तियों की जमीन: किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी जमीन को फर्जी वारिस बनकर बेचने के मामले आम थे।
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फर्जी गवाह: कोर्ट में जब मामला जाता था, तो रजिस्ट्री के गवाह ही नहीं मिलते थे क्योंकि उनके नाम-पते फर्जी होते थे।
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Property Registration New Rules UP इन सभी समस्याओं का 'रामबाण इलाज' साबित होगा। जब गवाह और बेचने वाले का आधार लिंक होगा, तो भविष्य में कोई भी अपनी गवाही से मुकर नहीं पाएगा और न ही कोई अपनी पहचान छुपा पाएगा।

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वकीलों और दस्तावेज लेखकों के लिए निर्देश

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नई व्यवस्था केवल आम जनता के लिए ही नहीं, बल्कि दस्तावेज लेखकों (Document Writers) और अधिवक्ताओं के लिए भी बदलाव लाई है। अब उन्हें क्लाइंट का डेटा भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। नाम, पिता का नाम, और आधार संख्या में एक भी अक्षर की गलती होने पर बायोमेट्रिक सत्यापन फेल हो सकता है।

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सहायक महानिरीक्षक शर्मा नवीन कुमार एस ने स्पष्ट किया कि साफ्टवेयर में हुए बदलाव के कारण अब मैनुअल एंट्री की गुंजाइश खत्म हो गई है। सब कुछ ऑनलाइन डेटाबेस से मैच होना चाहिए।

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क्या तकनीक बनेगी चुनौती?

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हालांकि, Property Registration New Rules UP का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हो सकती हैं।

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सर्वर की समस्या: अक्सर देखा गया है कि सरकारी सर्वर डाउन होने से काम अटक जाता है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए तेज इंटरनेट और एक्टिव सर्वर अनिवार्य है।
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बुजुर्गों की समस्या: कई बार बुजुर्ग नागरिकों के अंगूठे के निशान घिस जाते हैं और बायोमेट्रिक मशीन उन्हें रीड नहीं कर पाती। ऐसे मामलों में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे आइरिस स्कैन) के लिए तैयार रहना होगा।
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मोबाइल लिंक न होना: जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, उन्हें ओटीपी सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्री से पहले अपना आधार अपडेट करवा लें।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए Property Registration New Rules UP एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की ओर मजबूत कदम है। 1 फरवरी से शुरू हो रही यह बायोमेट्रिक और आधार ई-केवाईसी प्रणाली निश्चित रूप से भू-माफियाओं के हौसले पस्त करेगी। मेरठ के सभी छह उप-निबंधक कार्यालयों में की गई तैयारी यह दर्शाती है कि प्रशासन इस बदलाव को लेकर गंभीर है। अब संपत्ति खरीदना और बेचना न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि असली मालिकों के अधिकारों की भी रक्षा होगी।