मेरठ, बुधवार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जातिसूचक शब्दों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इसी क्रम में मेरठ जोन के सात जिलों में पुलिस और प्रशासन ने अभियान चलाकर 1000 से ज्यादा ऐसे साइन बोर्ड, पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए हैं, जिन पर जातिगत शब्द लिखे थे। अब पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करने वालों पर है।READ ALSO:-मेरठ में सड़क की चौड़ाई पर छिड़ा विवाद: जनता बोली- 7 मीटर नहीं, 14 मीटर चाहिए रास्ता!
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क्या है हाईकोर्ट का आदेश?
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अब से किसी भी सार्वजनिक स्थान, साइन बोर्ड, होर्डिंग, पोस्टर और यहां तक कि मोटर वाहनों पर भी जातिगत शब्दों का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, पुलिस को अपनी एफआईआर और अन्य सार्वजनिक अभिलेखों में भी जाति लिखने से मना किया गया है। शासन ने इसी आदेश के अनुपालन में प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह अभियान चलाने का निर्देश दिया था।
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एक्शन ऑन ग्राउंड: सहारनपुर अव्वल, बागपत फिसड्डी
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मेरठ जोन के सात जिलों (मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली) में चले इस अभियान में कुल 761 साइन बोर्ड, 142 पोस्टर और 117 होर्डिंग हटाए गए।
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    टॉप पर सहारनपुर: सबसे प्रभावी कार्रवाई सहारनपुर में देखने को मिली, जहां अकेले 497 जातिसूचक साइन बोर्ड हटाए गए।
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    बागपत सबसे पीछे: वहीं, बागपत जिला इस मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुआ, जहां पुलिस एक भी साइन बोर्ड नहीं हटवा पाई।
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    मेरठ का हाल: मेरठ जिले में पुलिस ने 22 साइन बोर्ड, 24 पोस्टर और 32 होर्डिंग उतरवाए।
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अब सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर
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सार्वजनिक स्थानों के बाद अब पुलिस का अगला निशाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। एडीजी भानू भास्कर ने बताया कि जातिगत टिप्पणी करने वाली 2220 सोशल मीडिया आईडी को चिह्नित किया गया है। इन आईडी को चलाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं।
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मेरठ जोन: हटाए गए जातिगत बोर्ड के आंकड़े
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जनपद
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होर्डिंग
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पोस्टर
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साइन बोर्ड
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मेरठ
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32
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24
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22
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बुलंदशहर
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18
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35
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138
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बागपत
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8
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15
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0
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हापुड़
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26
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17
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36
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सहारनपुर
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3
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14
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497
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मु.नगर
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14
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22
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शामली
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16
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15
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