लखनऊ/मेरठ: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) से जुड़े मेरठ समेत 14 जनपदों के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लंबित बिलों के निपटान और उपभोक्ताओं को छूट देने के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 (Bijli Bill Rahat Yojana 2025) लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जिससे खासकर लंबे समय से बिल जमा न कर पाए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।READ ALSO:-मेरठ मेट्रो का इंतजार: स्टेशन पर गूंजी आवाज- "प्लेटफॉर्म 2 पर मिलेगी", लेकिन संचालन की तारीख पर सस्पेंस बरकरार
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पविविनिलि के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह तीन महीने की अवधि के लिए तीन चरणों में संचालित की जाएगी, जो 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता पर वित्तीय बोझ कम करना और राजस्व संग्रह को बढ़ाना है।
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क्या है 'बिजली बिल राहत योजना 2025-26'?
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यह योजना उन सभी उपभोक्ताओं को लक्षित करती है जिनके बिल बकाया हैं, चाहे वे घरेलू हों या वाणिज्यिक। योजना का मुख्य आकर्षण बकाया बिलों पर विलंब शुल्क (Delayed Payment Surcharge) की पूरी माफी और बिल की मूल राशि पर बड़ी छूट है।
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25% छूट और 100% विलंब शुल्क माफी

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इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर दो बड़े वित्तीय लाभ मिलेंगे:
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    विलंब शुल्क माफी: पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर लगने वाले विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की पूरी माफी मिलेगी। यह उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है जिनका बिल जुर्माने के कारण लगातार बढ़ता जा रहा था।
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    बकाया राशि पर छूट: उपभोक्ता निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कर अपने बिजली बिल का भुगतान करेंगे, उन्हें बिल की मूल बकाया राशि पर 25 प्रतिशत तक की राहत प्राप्त होगी। इसके अलावा, समय से एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन (Incentive) भी प्राप्त होगा। 
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किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?

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पविविनिलि के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता के अनुसार, बिजली बिल राहत योजना 2025 विशेष रूप से छोटे उपभोक्ताओं और लंबे समय से बकाया वाले कनेक्शनों पर केंद्रित है।
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    घरेलू उपभोक्ता (LMV-1): ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के ऐसे घरेलू विद्युत उपभोक्ता जिनका भार दो किलोवाट (2 kW) तक है।
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    वाणिज्यिक उपभोक्ता (LMV-2): ऐसे वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ता जिनका भार एक किलोवाट (1 kW) तक है।
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    विशेष श्रेणी: योजना में 'नेवर पेड' (जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया), 'लॉन्ग अनपेड' (लंबे समय से बकाया वाले) और यहाँ तक कि विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट दी जाएगी, बशर्ते उपभोक्ता निर्धारित पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें।
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ओवर-बिलिंग उपभोक्ताओं को भी राहत

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अक्सर उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि उन्हें औसत से अधिक या गलत बिल (ओवर-बिलिंग) प्राप्त हुआ है। इस योजना में ऐसे उपभोक्ताओं को भी राहत देने का प्रावधान है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि ओवर बिल वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे मामलों में, उपभोक्ताओं के बिल उनकी औसत खपत के आधार पर संशोधित किए जाएंगे और फिर संशोधित राशि पर छूट दी जाएगी। 
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पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सबसे खास बात यह है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है ताकि इसमें पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित हो सके।
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उपभोक्ता निम्नलिखित माध्यमों से पंजीकरण कर सकेंगे:

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    वेबसाइट: UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर।
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    मोबाइल ऐप: यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप (UPPCL Consumer App) के माध्यम से।
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    जन सुविधा केंद्र: नजदीक के जन सुविधा केंद्र (Common Service Center) पर जाकर भी पंजीकरण किया जा सकता है।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली बिल राहत योजना 2025 मेरठ समेत 14 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली यह योजना, बकाया बिलों पर 25% की छूट और विलंब शुल्क की 100% माफी देकर उपभोक्ताओं को 'जीरो' बैलेंस पर आने का मौका देगी। PVVNL के लिए भी यह योजना राजस्व संग्रह और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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