मेरठ (ग्राउंड रिपोर्ट): उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मेरठ में स्वास्थ्य सेवाओं और दवा वितरण प्रणाली को लेकर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इंटरनेट के माध्यम से घर-घर पहुंच रही दवाइयों (E-Pharmacies) के बढ़ते साम्राज्य और सरकारी जांच एजेंसियों के कथित तानाशाही रवैये के खिलाफ स्थानीय दवा व्यापारियों का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है। मेरठ के आक्रोशित दवा विक्रेताओं ने एकजुट होकर यह सख्त ऐलान किया है कि आगामी बुधवार, 20 मई 2026 को पूरे जिले में एक भी मेडिकल स्टोर का शटर नहीं उठेगा।READ ALSO:-बिजनौर जिला जेल में बड़ा हड़कंप: नाश्ते के बाद अचानक बिगड़ी कैदी की तबीयत, अस्पताल में तड़प-तड़प कर मौत!
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
यह कोई सामान्य हड़ताल नहीं है, बल्कि यह उन लाखों खुदरा दवा व्यापारियों के अस्तित्व को बचाने की एक 'करो या मरो' की लड़ाई है, जो पीढ़ियों से लोगों की जान बचाने का अहम कार्य कर रहे हैं। व्यापारियों ने इस हड़ताल के जरिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को यह चेतावनी दी है कि यदि उनके हितों की अनदेखी की गई, तो यह चिंगारी पूरे उत्तर प्रदेश और फिर देशभर में फैल सकती है।
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n

ई-फार्मेसी का 'खूनी खेल': 30% छूट का मायाजाल या मौत का सौदा?

\r\n\r\n
दवा व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता ऑनलाइन दवा कंपनियों द्वारा दी जा रही अंधी छूट (Heavy Discounts) को लेकर है। वर्तमान में कई दिग्गज ई-कॉमर्स और ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां ग्राहकों को 20 से 30 प्रतिशत तक की भारी छूट का लालच देकर अपनी ओर खींच रही हैं।
\r\n\r\n

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
\r\n\r\n
मेरठ के वरिष्ठ दवा कारोबारियों ने इस पर गहरा सवाल उठाते हुए कहा है, "दवाओं के व्यापार में निर्माता कंपनी से लेकर खुदरा विक्रेता तक का मार्जिन भारत सरकार द्वारा तय (Regulated) होता है। जब दवा पर इतना मार्जिन ही नहीं है, तो ये विदेशी फंडिंग वाली ऑनलाइन कंपनियां इतना भारी डिस्काउंट आखिर किस आधार पर दे रही हैं?"
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
व्यापारियों का सीधा आरोप है कि इस भारी छूट की आड़ में कहीं न कहीं गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। बाजार में नकली (Counterfeit) और सब-स्टैंडर्ड दवाइयों की आपूर्ति का खतरा कई गुना बढ़ गया है। जो मरीज सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन दवाइयां मंगा रहे हैं, वे अनजाने में ही अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

कानून की उड़ रही धज्जियां: बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक रहा 'जहर'

\r\n\r\n
भारत सरकार का 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' बेहद सख्त है। इसके अनुसार, किसी भी मरीज को दवा केवल एक योग्य और पंजीकृत डॉक्टर के वैध पर्चे (Prescription) पर और एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट की प्रत्यक्ष निगरानी में ही दी जा सकती है। लेकिन इंटरनेट के इस दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन जीवन रक्षक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
व्यापारियों ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि मोबाइल ऐप के एक क्लिक पर बिना किसी वैध पर्चे के अत्यंत संवेदनशील दवाइयां बेची जा रही हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    गहरी नींद और अवसाद (Depression) की दवाइयां।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    एंग्जायटी (Anxiety) और घबराहट कम करने वाली साइकोट्रोपिक गोलियां।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और शुगर की जीवन रक्षक दवाइयां।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    ऑपरेशन और सर्जरी के बाद इस्तेमाल होने वाले हैवी पेनकिलर्स और स्टेरॉयड्स।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
दवा विक्रेताओं का कहना है कि ये दवाइयां कोई राशन या कपड़े नहीं हैं जिन्हें कोई भी ऑनलाइन मंगा ले। इन संवेदनशील दवाओं का गलत इस्तेमाल युवाओं में नशे की लत (Drug Addiction) को बढ़ावा दे रहा है और आत्महत्या जैसे गंभीर मामलों में भी ऐसी ही दवाओं का दुरुपयोग देखा गया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

नारकोटिक्स विभाग की 'तानाशाही': हम रक्षक हैं, अपराधी नहीं!

\r\n\r\n
ऑनलाइन कंपनियों की मनमानी से त्रस्त व्यापारियों पर दूसरा सबसे बड़ा प्रहार सरकारी एजेंसियों, विशेषकर 'नारकोटिक्स विभाग' की ओर से हो रहा है। दवा विक्रेताओं ने बैठक में अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जांच और नियमों के पालन के नाम पर छोटे, ईमानदार और दशकों से काम कर रहे दुकानदारों को बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
व्यापारियों का आरोप है कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी छोटी-छोटी तकनीकी खामियों को आधार बनाकर दुकानदारों के खिलाफ संगीन धाराएं लगा देते हैं और उन्हें सीधे जेल की हवा खानी पड़ती है। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र आदि) के नारकोटिक्स विभाग मेरठ के छोटे व्यापारियों को नोटिस भेजकर हज़ारों किलोमीटर दूर पेशी के लिए बुलाते हैं। एक छोटे दुकानदार के लिए अपना काम छोड़कर इतनी दूर जाना आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला होता है। कई व्यापारी इस उत्पीड़न के कारण डिप्रेशन का शिकार होकर अपना पुश्तैनी काम बंद करने की कगार पर पहुंच गए हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

व्यापारियों की हुंकार: सरकार तुरंत माने ये 4 सूत्रीय मांगें

\r\n\r\n
मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और तमाम दवा व्यापारियों ने सरकार के सामने अपना स्पष्ट मांग पत्र (Charter of Demands) रखा है:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  1. \r\n
    पूर्ण प्रतिबंध (Complete Ban): जनहित और मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री (E-Pharmacies) पर तत्काल और पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए।
    \r\n
    2. \r\n
  2. \r\n
    नारकोटिक्स का दखल खत्म हो: दवा के व्यापार को नारकोटिक्स विभाग के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर किया जाए।
    \r\n
    3. \r\n
  3. \r\n
    जांच का अधिकार सिर्फ ड्रग विभाग को: मेडिकल स्टोर्स की किसी भी प्रकार की चेकिंग, सैंपलिंग या जांच का अधिकार केवल स्थानीय स्तर पर 'ड्रग विभाग' (Drug Inspector) के पास होना चाहिए।
    \r\n
    4. \r\n
  4. \r\n
    उत्पीड़न पर रोक: केवल संदेह के आधार पर व्यापारियों को अपराधी न माना जाए। जब तक किसी व्यापारी का दोष न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह सिद्ध न हो जाए, तब तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी न की जाए।
    \r\n
    5. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

मरीजों के लिए चेतावनी: 19 मई तक कर लें दवाओं का स्टॉक

\r\n\r\n
चूंकि 20 मई 2026 को मेरठ जिले का कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खुलेगा, इसलिए आम जनता और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी जरूरत की जीवन रक्षक दवाइयां, विशेषकर शुगर, बीपी, अस्थमा और हृदय रोग की दवाइयां 19 मई की शाम तक ही खरीद कर रख लें। हालांकि, इस हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाओं (Emergency Services) से जुड़े अस्पतालों के अंदर की फार्मेसी पर क्या व्यवस्था रहेगी, इसे लेकर प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

आंदोलन के प्रमुख चेहरे जिन्होंने फूंका बिगुल

\r\n\r\n
इस महा-बंदी और आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए हुई अहम बैठक में मेरठ दवा व्यापार मंडल के सभी दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से इंद्रपाल सिंह, घनश्याम मित्तल, राजेश अग्रवाल, अरुण त्यागी, प्रवीण दुआ, विकास मित्तल, गगन गुप्ता, सौरभ जैन, राहुल जैन, लोकेश सिंह, विवेक सिंघल, सुकेश शर्मा, संजय मलिक और कविराज मलिक शामिल थे। इन सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में कसम खाई है कि जब तक ऑनलाइन बिक्री का 'जहर' समाज से खत्म नहीं होता और व्यापारियों का सरकारी उत्पीड़न बंद नहीं होता, तब तक उनका यह संघर्ष सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंजता रहेगा।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
अब गेंद सीधे तौर पर सरकार के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि 20 मई की इस ऐतिहासिक बंदी से पहले क्या प्रशासन बीच का कोई रास्ता निकाल पाता है, या फिर यह विवाद स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़े राष्ट्रीय संकट का रूप ले लेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन