उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) जिले में पिछले कुछ हफ्तों से चला आ रहा गैस संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में गैस कंपनियों का जो सर्वर क्रैश (Server Crash) हो गया था, वह अब पूरी तरह से दुरुस्त हो चुका है और ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया भी सुचारू रूप से काम करने लगी है। लेकिन इसके बावजूद, मेरठ गैस सिलेंडर संकट जस का तस बना हुआ है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्थिति यह है कि एजेंसियां सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम करने को मजबूर हैं, फिर भी ग्राहकों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है।READ ALSO:-मध्य पूर्व तनाव का असर: गैस कंपनियों के 'धमाका' ऑफर्स, मुफ्त में पाएं पीएनजी गैस कनेक्शन, एलपीजी की झंझट से मिलेगी मुक्ति
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विशेषकर ईद-उल-फितर (Eid-ul-Fitr) के करीब आने के कारण मांग में अचानक भारी उछाल आया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लोग सुबह 5 बजे से ही अपनी गैस पासबुक और खाली सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर डेरा डाल रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने कालाबाजारी (Black Marketing) रोकने के लिए 25 दिन के अंतराल और अनिवार्य ओटीपी (OTP) व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया है, जिससे ग्राहकों और एजेंसी संचालकों के बीच आए दिन बहस देखने को मिल रही है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर सर्वर ठीक होने के बाद भी यह संकट क्यों गहराता जा रहा है और प्रशासन इसे लेकर क्या कदम उठा रहा है। 
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मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी भीड़: सुबह 5 बजे से लग रहीं कतारें

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वर्तमान में चल रहे पवित्र रमजान महीने और आगामी ईद के त्योहार को देखते हुए घरेलू गैस (Domestic LPG) की खपत कई गुना बढ़ गई है। सहरी (Sahri) और इफ्तार (Iftar) के लिए घरों में कई तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए गैस की निरंतर आवश्यकता है। यही कारण है कि मेरठ गैस सिलेंडर संकट का सबसे ज्यादा असर शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में देखने को मिल रहा है।
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मेरठ के नौचंदी मैदान (Nauchandi Maidan), घंटाघर (Ghantaghar), प्रहलाद नगर (Prahlad Nagar), जाकिर कॉलोनी, और हुमायूं नगर जैसे क्षेत्रों की गैस एजेंसियों पर सबसे अधिक दबाव है।
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    भोर से ही कतारें: इन इलाकों में हालात ऐसे हैं कि लोग फज्र की नमाज के तुरंत बाद, सुबह 5 बजे से ही गैस एजेंसियों के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं।
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    त्योहार की चिंता: स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिला, तो ईद पर मेहमानों के लिए शीर-खुरमा और अन्य पकवान कैसे बनेंगे। कई परिवारों ने तो गैस बचाने के चक्कर में अपने इफ्तार का दस्तरखान ही बदल दिया है और अब पकोड़ियों के बजाय फलों पर ज्यादा निर्भर हैं। कुछ मजबूर परिवारों को तो वापस लकड़ी या कोयले के चूल्हे तक जलाने पड़ रहे हैं।
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रात 11 बजे तक काम कर रही हैं गैस एजेंसियां

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ऑनलाइन गैस बुकिंग का सर्वर ठीक होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि भीड़ कम होगी, क्योंकि लोग घर बैठे गैस बुक कर सकेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। लोग ऑनलाइन बुकिंग करने के बावजूद गैस के लिए एजेंसी पर खुद पहुंच रहे हैं।
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मेरठ एलपीजी डीलर एसोसिएशन (Meerut LPG Dealer Association) के अध्यक्ष नमो जैन ने मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ग्राहकों की भीड़ किसी भी कीमत पर कम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, "सर्वर चालू होने के बाद भी लोग फोन या ऐप से बुकिंग कराने के बजाय सीधे एजेंसी पर आ रहे हैं। इस भारी दबाव के कारण हमें गैस एजेंसियां सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खोलनी पड़ रही हैं। हमारे कर्मचारियों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही है।"
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नमो जैन ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं के बीच 'पैनिक बुकिंग' (Panic Booking) के कारण यह कृत्रिम संकट (Artificial Shortage) उत्पन्न हो गया है।
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25 दिन का नियम और ग्राहकों की जिद: 'हमें अभी चाहिए गैस'

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इस मेरठ गैस सिलेंडर संकट को बढ़ाने में ग्राहकों की जल्दबाजी भी एक बड़ा कारण है। पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों के सख्त नियम के अनुसार, एक उपभोक्ता अपनी पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद ही दूसरा गैस सिलेंडर बुक कर सकता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य गैस की जमाखोरी (Hoarding) और इसका व्यावसायिक इस्तेमाल रोकना है।
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लेकिन वर्तमान माहौल में:

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    नियमों की अनदेखी: तमाम ग्राहक 25 दिन का यह नियम मानने को तैयार नहीं हैं। त्योहार का हवाला देकर वे अपनी आवश्यकता के अनुसार तुरंत अधिक सिलिंडर देने की मांग कर रहे हैं।
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    होम डिलीवरी से इनकार: गैस एजेंसियां लगातार कह रही हैं कि वे हॉकरों (Hawkers) और छोटे वाहनों (छोटा हाथी आदि) के माध्यम से कॉलोनियों में गैस भिजवा देंगी, लेकिन ग्राहक इंतजार करने की स्थिति में नहीं हैं। वे हॉकरों की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, बल्कि स्वयं ही एजेंसी से सिलिंडर अपने दोपहिया वाहनों या रिक्शे पर लादकर ले जाने की जिद कर रहे हैं। इससे एजेंसियों पर भारी अव्यवस्था फैल रही है।
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प्रशासन की सख्ती: OTP और ई-केवाईसी (e-KYC) व्यवस्था अनिवार्य

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हालात को बेकाबू होता देख और कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। जिलाधिकारी (DM) कार्यालय से सभी गैस एजेंसियों को कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि गैस वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाए।
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    बिना OTP गैस नहीं: प्रशासन ने यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी ग्राहक को बिना ओटीपी (OTP - One Time Password) के सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। जब उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे सिस्टम में दर्ज करने के बाद ही गैस सिलेंडर सुपुर्द किया जाएगा।
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    ई-केवाईसी पर जोर: कई पुराने गैस कनेक्शनों का ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण उनके कनेक्शन अस्थायी रूप से निष्क्रिय (Inactive) हो गए हैं। ऐसे उपभोक्ता जब गैस लेने पहुंच रहे हैं, तो उन्हें पहले केवाईसी पूरा करने को कहा जा रहा है, जिससे कतारों में लगने वाला समय और बढ़ रहा है।
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    पुलिस बल की तैनाती: हंगामे और विवाद की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कई संवेदनशील गैस एजेंसियों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। (External link: source URL)
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कामर्शियल सिलेंडरों की भारी किल्लत और पृष्ठभूमि का संकट

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घरेलू गैस के लिए जहां हाहाकार मचा है, वहीं औद्योगिक व व्यावसायिक कार्य के लिए कामर्शियल (Commercial LPG) गैस सिलेंडर तो बाजार से लगभग गायब ही हो गए हैं। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिसका असर यह हुआ है कि तेल कंपनियों ने कामर्शियल गैस की आपूर्ति में भारी कटौती कर दी है।
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कामर्शियल सिलेंडर न मिलने के कारण:

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    शहर के सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
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    कई ढाबों ने अपना काम बंद कर दिया है, क्योंकि ब्लैक में महंगा सिलेंडर लेकर वे अपनी लागत नहीं निकाल पा रहे हैं।
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    सरकार और प्रशासन का पूरा ध्यान फिलहाल इस बात पर केंद्रित है कि किसी भी तरह घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई न रुके, इसलिए कामर्शियल आपूर्ति को फिलहाल द्वितीयक (Secondary) प्राथमिकता पर रखा गया है।
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कालाबाजारी पर डीएम का कड़ा रुख: 'होगी सीधी FIR'

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इस आपदा को कुछ असामाजिक तत्वों ने अवसर में बदल लिया है। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर ऐसी कई शिकायतें सामने आईं कि 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 1500 से 2000 रुपये में ब्लैक में बेचा जा रहा है।
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इस पर मेरठ के जिला पूर्ति अधिकारी (District Supply Officer - DSO) विनय कुमार सिंह ने सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने शहर और देहात के लिए विशेष निगरानी टीमें (Inspection Teams) गठित की हैं। उनका कहना है, "जिले में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। हम लगातार एजेंसियों और गोदामों पर छापेमारी कर रहे हैं। यदि कोई भी गैस एजेंसी संचालक, हॉकर या आम व्यक्ति गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध भंडारण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा।" हाल ही में हापुड़ और बुलंदशहर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस ने ऐसे कई रैकेट का भंडाफोड़ भी किया है।
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जनता से धैर्य की अपील

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सर्वर की खराबी दूर होने के बाद यह साफ हो गया है कि यह मेरठ गैस सिलेंडर संकट अब तकनीकी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थागत अधिक है। त्योहारों की मांग, पैनिक बुकिंग, और जल्दबाजी ने पूरी सप्लाई चेन पर भारी दबाव डाल दिया है। प्रशासन और गैस एजेंसियां रात-दिन एक करके लोगों तक गैस पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। ओटीपी और 25 दिन के नियम जैसी सख्ती आम जनता के हकों को सुरक्षित रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए ही है। उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, 25 दिन के नियम का पालन करें और 'पैनिक बुकिंग' से बचें, ताकि सभी के घरों में गैस सुचारू रूप से पहुंच सके और ईद की खुशियां किसी भी घर में फीकी न पड़ें। 
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संक्षिप्त सारांश (Summary): मेरठ में गैस बुकिंग का सर्वर ठीक होने के बावजूद एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। ईद और रमजान की बढ़ी मांग के कारण मुस्लिम बहुल क्षेत्रों (नौचंदी, घंटाघर आदि) में सुबह 5 बजे से ही गैस के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे एजेंसियों को रात 11 बजे तक काम करना पड़ रहा है। लोग हॉकरों का इंतजार करने के बजाय खुद एजेंसी से सिलेंडर ले जाने की जिद कर रहे हैं और 25 दिन के अंतराल वाले नियम का विरोध कर रहे हैं। इस बीच, प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए बिना OTP सिलेंडर देने पर सख्त रोक लगा दी है और नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। कामर्शियल सिलेंडरों की किल्लत अब भी बरकरार है।
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