उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आई है। शहर के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित व्यावसायिक केंद्रों में से एक, शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट पर इन दिनों बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण (Meerut Central Market Demolition) की प्रस्तावित कार्रवाई की खबरों ने पूरे व्यापारी वर्ग और स्थानीय नागरिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। दहशत और तनाव का आलम यह है कि अपनी जीवन भर की पूंजी और रोजी-रोटी को उजड़ता देख व्यापारियों की जान जाने लगी है। पिछले एक हफ्ते में इस खौफ के कारण चार व्यापारियों के परिवारों में मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य व्यापारी को गंभीर दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।READ ALSO:-साइबर फ्रॉड पर सरकार की 'डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक': 1 मार्च से लागू होगा 'सिम बाइंडिंग' का नियम, फोन में SIM नहीं तो बंद हो जाएगा WhatsApp-Telegram
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गुरुवार को इस गंभीर संकट को लेकर मेरठ के सैकड़ों व्यापारियों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी (DM) कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में व्यापारियों ने प्रशासन, राज्य सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की भावुक अपील की है। यह मुद्दा अब केवल ईंट और पत्थर की दुकानों के टूटने का नहीं रह गया है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य, उनके जीवन और शहर की अर्थव्यवस्था से जुड़ गया है। आइए, इस पूरे घटनाक्रम, मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण के पीछे के कारणों, व्यापारियों के दर्द और इसके संभावित आर्थिक व सामाजिक परिणामों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।
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मेरठ की धड़कन है शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट

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शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट मेरठ शहर का केवल एक बाजार नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र की व्यावसायिक धड़कन है। पिछले कई दशकों से यह मार्केट लाखों लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। कपड़ों से लेकर आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान, दवाइयां और रोजमर्रा के उपयोग की हर छोटी-बड़ी चीज यहां उपलब्ध है। इस मार्केट ने न केवल मेरठ, बल्कि आसपास के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है।
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व्यापारियों का कहना है कि सेंट्रल मार्केट केवल व्यावसायिक गतिविधियों (Commercial Activities) का केंद्र नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य और एकमात्र आधार है। इस मार्केट से केवल वे दुकानदार ही नहीं जुड़े हैं जिनके नाम पर प्रतिष्ठान हैं, बल्कि उन दुकानों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी, सेल्समैन, साफ-सफाई करने वाले मजदूर, माल ढोने वाले रिक्शा और ई-रिक्शा चालक, बाहर पटरी पर ठेला लगाने वाले छोटे वेंडर और अन्य दैनिक वेतनभोगी (Daily wagers) भी पूरी तरह से इसी बाजार पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई होती है, तो यह केवल कुछ इमारतों का गिरना नहीं होगा, बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था का ढह जाना होगा, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट और बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है।
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ध्वस्तीकरण का खौफ: कैसे जा रही हैं व्यापारियों की जानें?

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किसी भी इंसान के लिए उसका रोजगार उसकी जिंदगी के समान होता है। जब एक व्यापारी दशकों की कड़ी मेहनत, खून-पसीने और अपनी सारी जमा-पूंजी लगाकर एक दुकान खड़ी करता है, तो वह केवल एक ढांचा नहीं होता, बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य होता है। मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण की प्रस्तावित कार्रवाई के नोटिस या सुगबुगाहट ने व्यापारियों को गहरे अवसाद (Depression) और मानसिक तनाव में धकेल दिया है।
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मेरठ व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जीतू नागपाल ने मीडिया और प्रशासन को जो जानकारी दी है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के प्रतिष्ठान टूटने की खबर ने उन्हें इस कदर परेशान कर दिया है कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं।
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जीतू नागपाल ने भारी मन से बताया, "पिछले केवल एक हफ्ते के भीतर, ध्वस्तीकरण के इस खौफ और अवसाद के कारण व्यापारियों के चार परिवारों में मौतें हो चुकी हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह तनाव और रोजी-रोटी छिन जाने का सीधा परिणाम है। इतना ही नहीं, हमारा एक साथी व्यापारी अपनी दुकान के टूटने की चिंता में इस कदर घबरा गया कि उसे गंभीर हार्ट अटैक आ गया। वह इस वक्त अस्पताल के आईसीयू (ICU) में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है।"
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यह स्थिति दर्शाती है कि प्रशासनिक फैसलों का आम आदमी के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन पर कितना गहरा और घातक असर हो सकता है। जब बात अस्तित्व पर आ जाती है, तो इंसान का शरीर भी जवाब दे जाता है।
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गुरुवार को डीएम कार्यालय पर व्यापारियों का हल्ला बोल

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इस खौफ और शोक के माहौल के बीच, गुरुवार को शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके और एकजुट होकर जिलाधिकारी (DM) कार्यालय पहुंचे। उनके चेहरों पर गुस्सा कम और लाचारी ज्यादा थी। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर "हमारी रोजी-रोटी मत छीनो", "दुकानें नहीं, परिवार टूटेंगे" और "मानवीय दृष्टिकोण अपनाओ" जैसे नारे लिखे हुए थे।
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व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण से केवल व्यापारियों का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि सरकार को मिलने वाले करोड़ों रुपये के राजस्व (GST and Taxes) का भी नुकसान होगा। व्यापारियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कानून का भी पालन हो और किसी की रोजी-रोटी भी न उजड़े।
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व्यापार मंडल के नेताओं की भावुक और तार्किक अपील

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इस आंदोलन में मेरठ व्यापार मंडल के कई बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। उनकी बातें केवल एक वर्ग विशेष की मांग नहीं, बल्कि इंसानियत की गुहार थीं। आइए उनके बयानों को विस्तार से समझते हैं:
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जीतू नागपाल: "सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर विचार करे"

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मेरठ व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जीतू नागपाल ने मौतों का आंकड़ा बताते हुए सीधे न्यायपालिका से गुहार लगाई। उन्होंने कहा, "हम कानून और न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोई फैसला सीधे तौर पर लोगों की जान लेने लगे, तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसलिए अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से हाथ जोड़कर यह अपील करते हैं कि एक बार वह अपने निर्णय पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें और हमारी रोजी-रोटी को उजड़ने से बचाएं।"
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शैंकी वर्मा: "दल अलग हो सकते हैं, लेकिन दर्द एक है"
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व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष शैंकी वर्मा ने इस मुद्दे को किसी भी तरह के राजनीतिक रंग से दूर रखने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि "यहां कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। व्यापारियों का अपना-अपना राजनैतिक दल अलग हो सकता है, उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आज जो विपत्ति हम पर आई है, उसमें हम सबकी मांग केवल एक है—हमारे प्रतिष्ठान बचाए जाएं।"
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उन्होंने आगे कहा, "हम तमाम राजनीतिक पार्टियों (सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों) का स्वागत करते हैं कि वे हमारी इस पीड़ा को समझें, हमारी इस समस्या में शामिल हों और व्यापारियों के प्रतिष्ठान बचाने के लिए सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाएं।"
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सुदीप जैन: "नियमों में बदलाव कर बचाई जाएं दुकानें"

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व्यापारी नेता सुदीप जैन ने एक बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक बात कही। उन्होंने माना कि हो सकता है कि निर्माण में कुछ तकनीकी खामियां हों, लेकिन इसका समाधान विनाश नहीं हो सकता। सुदीप जैन ने कहा, "शहर का इतना महत्वपूर्ण मार्केट, जो दशकों से आबाद है, अगर आज वह गलत मानकों पर भी तैयार माना जा रहा है, तो भी सरकार और न्यायालय को इस पर गंभीरता से फिर से विचार करना चाहिए। यहां केवल ईंट-गारे के प्रतिष्ठान नहीं टूटेंगे, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे परिवार टूट जाएंगे।"
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उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि "ध्वस्तीकरण (Demolition) के बजाय शमन शुल्क (Compounding fees) या पेनाल्टी लगाकर नियमों में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व भी मिले और व्यापारियों की दुकानें भी बच जाएं।"
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 "यह सिर्फ दुकानें नहीं, हमारा परिवार है"

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एक आम व्यापारी का दर्द राहुल मलिक के शब्दों में छलक पड़ा। उन्होंने कहा, "हम आज जिला अधिकारी महोदय को भी अपनी परेशानी बताते हुए यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे परिवारों को टूटने से बचा लिया जाए। ये दुकानें हमारी आजीविका हैं। हमारी बेटियों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का इलाज सब इन्हीं दुकानों की कमाई से चलता है। इसलिए सरकार और न्यायालय को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।"
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सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण के संभावित भयानक परिणाम

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यदि प्रशासन या न्यायालय द्वारा मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को नहीं रोका जाता है, तो इसके परिणाम शहर के लिए बेहद भयावह हो सकते हैं:
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    आर्थिक मंदी (Economic Slowdown): सेंट्रल मार्केट मेरठ के व्यापारिक नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। इसके बंद होने या टूटने से शहर में नकदी का प्रवाह (Cash flow) बुरी तरह प्रभावित होगा।
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    बेरोजगारी का विस्फोट: एक अनुमान के मुताबिक, इस मार्केट से जुड़े हजारों लोग रातों-रात बेरोजगार हो जाएंगे। मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे वेंडर भुखमरी की कगार पर आ सकते हैं।
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    अपराध में वृद्धि: समाजशास्त्रियों का मानना है कि जब रोजगार छिनता है और पेट भूखा होता है, तो समाज में चोरी, लूटपाट और अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता है।
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    राजस्व का भारी नुकसान: सरकार को इस मार्केट से हर साल करोड़ों रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (GST), आयकर और स्थानीय टैक्स मिलता है। ध्वस्तीकरण से सरकार के खजाने को भी बड़ा डेंट लगेगा।
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    मानसिक स्वास्थ्य का संकट: जैसा कि अभी से देखा जा रहा है (4 मौतें और हार्ट अटैक), ध्वस्तीकरण से व्यापारियों और उनके परिवारों में आत्महत्या या गंभीर बीमारियों का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाएगा।
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अतिक्रमण बनाम आजीविका: एक जटिल कानूनी और नैतिक बहस

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मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण का यह पूरा मामला उस पुरानी और जटिल बहस को जन्म देता है जहां एक तरफ नगर नियोजन (Town Planning), मास्टर प्लान और कानूनी नियम होते हैं, और दूसरी तरफ इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरत होती है।
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अक्सर विकास प्राधिकरण (Development Authorities) वर्षों तक अवैध निर्माण या मानकों के उल्लंघन पर आंखें मूंदे रहते हैं। उस दौरान बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं, पानी का बिल वसूला जाता है, हाउस टैक्स लिया जाता है और वाणिज्यिक कर (Commercial taxes) जमा कराए जाते हैं। व्यापारी अपना पूरा जीवन उस जगह को सींचने में लगा देता है। लेकिन अचानक एक दिन एक नोटिस आता है कि यह निर्माण अवैध है और इसे गिराया जाएगा।
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व्यापारियों का यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब यह मार्केट बस रहा था, तब प्रशासन कहां था? आज जब यहां पूरी एक दुनिया बस चुकी है, तो इसे उजाड़ना न्याय कैसे हो सकता है? न्यायपालिका का उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना है, न कि उसे उजाड़ना। इसीलिए व्यापारी बार-बार 'मानवीय दृष्टिकोण' (Humanitarian approach) की मांग कर रहे हैं। कई मामलों में न्यायालयों और राज्य सरकारों ने 'कंपाउंडिंग स्कीम' (Compounding schemes) लाकर ऐसी कॉलोनियों और मार्केट्स को नियमित (Regularize) किया है। मेरठ के व्यापारियों की भी यही उम्मीद है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार और न्यायपालिका उनके मामले में भी कोई ऐसा ही सकारात्मक कदम उठाएंगे।
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सरकार के पास क्या हैं विकल्प?

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इस तनावपूर्ण स्थिति को सुलझाने के लिए प्रशासन और सरकार के पास ध्वस्तीकरण के अलावा भी कई व्यावहारिक विकल्प मौजूद हैं:
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    कंपाउंडिंग (Compounding): जिन इमारतों में मानकों का मामूली उल्लंघन है, उनसे भारी जुर्माना वसूल कर उन्हें वैध किया जा सकता है।
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    रेगुलराइजेशन पॉलिसी (Regularization Policy): राज्य सरकार एक विशेष अध्यादेश लाकर पुराने और स्थापित बाजारों को मास्टर प्लान में बदलाव करके नियमित कर सकती है।
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    पुनर्वास (Rehabilitation): यदि सड़क चौड़ीकरण या किसी अति-महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए दुकानों का टूटना अनिवार्य ही है, तो पहले व्यापारियों को किसी अन्य उचित और व्यावसायिक रूप से लाभप्रद स्थान पर दुकानें आवंटित की जानी चाहिए, ताकि उनका व्यापार प्रभावित न हो।
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आगे क्या? व्यापारियों की रणनीति और प्रशासन का रुख

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फिलहाल, जिलाधिकारी ने व्यापारियों का ज्ञापन ले लिया है और उन्हें उचित स्तर पर उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। लेकिन जब तक सर्वोच्च न्यायालय या शासन की ओर से कोई स्पष्ट लिखित स्थगन आदेश (Stay Order) नहीं आ जाता, तब तक मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण की तलवार व्यापारियों के सिर पर लटकती रहेगी।
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व्यापार मंडल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही, स्थानीय सांसदों और विधायकों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि इस मुद्दे को विधानसभा और संसद में उठाया जा सके। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो वे क्रमिक अनशन, बाजार बंदी और बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
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अंत में, मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट का मुद्दा केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानवीय त्रासदी में बदलता जा रहा है। मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण के डर से हुई 4 व्यापारियों की मौतें इस बात का सुबूत हैं कि यह खौफ कितना जानलेवा है। किसी भी विकसित और सभ्य समाज में विकास या नियमों के पालन की कीमत निर्दोष लोगों की जान और आजीविका छीनकर नहीं चुकाई जा सकती।
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सरकार और न्यायपालिका को यह समझना होगा कि ये व्यापारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं हैं; ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं जो टैक्स देकर देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह तुरंत इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाए और व्यापारियों के साथ मेज पर बैठकर कोई ऐसा बीच का रास्ता (Middle ground) निकाले, जिससे कानून का भी सम्मान रहे और "प्रतिष्ठान के साथ-साथ परिवार" भी उजड़ने से बच जाएं। शहर के नागरिक और लाखों लोग अब मुख्यमंत्री और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि शायद वहां से कोई राहत की खबर आए जो इन परिवारों के चेहरों पर वापस मुस्कान लौटा सके।
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मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने व्यापारियों में भारी दहशत पैदा कर दी है। इस मानसिक तनाव और खौफ के कारण पिछले एक हफ्ते में 4 व्यापारियों की मौत हो चुकी है और एक को हार्ट अटैक आया है। गुरुवार को मेरठ व्यापार मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की गुहार लगाई है। जीतू नागपाल, शैंकी वर्मा और सुदीप जैन जैसे व्यापारी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि मार्केट टूटने से केवल दुकानें नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की रोजी-रोटी और जीवन उजड़ जाएगा। व्यापारियों ने मांग की है कि नियमों में बदलाव या शमन शुल्क लगाकर उनके प्रतिष्ठानों और परिवारों को टूटने से बचाया जाए।
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