महा-कवरेज: मेरठ सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर का खौफ, 'तारीख' नजदीक आते ही व्यापारियों ने खुद हथौड़े से तोड़नी शुरू की अपनी दुकानें

Report by : खबरीलाल डेस्क

खबरीलाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट: मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की उलटी गिनती शुरू। आवास विकास और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आगे बेबस व्यापारी खुद अपनी दुकानों के शटर और टिन श

Meerut Central Market The market is deserted before demolition

उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मेरठ की धड़कन कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट (Central Market) में इन दिनों अजीब सी खामोशी और दहशत का माहौल है। जो बाजार कुछ दिनों पहले तक ग्राहकों की भारी भीड़, रंग-बिरंगी रोशनियों, और व्यापारियों की आवाजों से गुलजार रहता था, वहां अब हथौड़े चलने और शटर गिरने की मनहूस आवाजें गूंज रही हैं। कारण है—आवास विकास परिषद (Awas Vikas Parishad) का वह प्रस्तावित ध्वस्तीकरण अभियान, जिसकी तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे व्यापारियों के चेहरों की हवाइयां उड़ रही हैं।READ ALSO:-महा-कवरेज: राजनीति में गिरी मर्यादा की सारी हदें! सीएम योगी की मां पर मौलाना की भद्दी टिप्पणी से उबला यूपी, लखनऊ की सड़कों पर भड़का जनआक्रोश

\r\n\r\n

माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) के सख्त आदेशों के अनुपालन में होने वाली इस कार्रवाई ने मेरठ के व्यापारी वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासन का रुख एकदम साफ है, और व्यापारियों को अब किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर से मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। स्थिति यह हो गई है कि जिस बुलडोजर के खौफ से बड़े-बड़े माफिया कांपते हैं, उसी बुलडोजर के खौफ से अब सेंट्रल मार्केट के व्यापारी खुद अपने हाथों से अपने प्रतिष्ठानों को तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। खबरीलाल की इस विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट में आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर मेरठ के इस सबसे पॉश मार्केट में यह नौबत क्यों आई और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हालात हैं।

\r\n\r\n

दहशत और बेबसी: शटर हटाकर दीवारें खड़ी कर रहे व्यापारी

\r\n\r\n

जब इंसान को चारों तरफ से निराशा घेर लेती है, तो वह बचने के लिए हर संभव और असंभव उपाय आजमाता है। सेंट्रल मार्केट में भी ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले ही बाजार की वह पुरानी रौनक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिन दुकानों को सजाने में व्यापारियों ने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई और खून-पसीना एक कर दिया था, आज वे खुद उन्हीं दुकानों को खाली कर रहे हैं।

\r\n\r\n

टीन शेड से लेकर दीवारों तक का 'जुगाड़'

\r\n\r\n

व्यापारियों को कहीं से यह भनक लगी है (या यह उनका अपना कयास है) कि यदि वे अपनी दुकानों का व्यावसायिक लुक (Commercial Appearance) खत्म कर दें, तो शायद वे प्रशासन की नजरों से या इस ध्वस्तीकरण की गाज से बच सकते हैं।

\r\n\r\n

Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join › \r\n\r\n

\r\n
टीन शेड हटाना: दुकानों के आगे अवैध रूप से बढ़ाए गए या धूप/बारिश से बचने के लिए लगाए गए भारी-भरकम टीन शेड उतारे जा रहे हैं।
\r\n
\r\n
शटर की जगह ईंटों की दीवार: यह सबसे हैरान करने वाला दृश्य है। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों के लोहे के शटर उखाड़ दिए हैं और रातों-रात वहां ईंटों की दीवार चिनवा दी है। इसके पीछे उनकी यह धारणा काम कर रही है कि शटर हटने और दीवार लग जाने से दुकान दोबारा एक 'आवासीय भवन' (Residential Property) जैसी दिखने लगेगी। उन्हें उम्मीद है कि शायद गेट लग जाने से प्रशासन इसे आवासीय मानकर छोड़ दे।
\r\n

\r\n\r\n

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों और आवास विकास के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि या आधार नहीं है कि शटर हटाकर दीवार लगा देने से कोई अवैध व्यावसायिक निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बच जाएगा। जब नक्शा और भू-उपयोग (Land Use) का रिकॉर्ड चेक होगा, तो अतिक्रमण और नियमों का उल्लंघन साफ पकड़ा जाएगा।

\r\n\r\n

कबाड़ के भाव बिक रहा है अरमानों का बाजार: 'अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है'

\r\n\r\n

सेंट्रल मार्केट के कई व्यापारी ऐसे भी हैं जो वास्तविकता को स्वीकार कर चुके हैं। उन्हें भली-भांति पता चल चुका है कि देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के आगे न तो कोई धरना प्रदर्शन काम आएगा और न ही कोई राजनीतिक पैरवी। ऐसे व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के बचने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है।

\r\n\r\n

सामान और सजावट की हो रही है नीलामी

\r\n\r\n

\r\n
दुकानों को किया जा रहा है खाली: रेडीमेड गारमेंट्स, शर्ट्स, जूतों और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम्स से माल ट्रकों और छोटा हाथी (लोडिंग वाहनों) में भरकर सुरक्षित स्थानों या गोदामों में शिफ्ट किया जा रहा है।
\r\n
\r\n
कबाड़ी वालों की लगी कतार: दुकानों के अंदर जो भारी भरकम इंटीरियर डेकोरेशन (Interior Decoration) कराया गया था, उसे व्यापारी खुद तुड़वा रहे हैं। फॉल्स सीलिंग (False Ceiling), शीशे के महंगे दरवाजे, एल्युमिनियम के फ्रेम, एसी की डक्टिंग और भारी शटर अब कौड़ियों के भाव कबाड़ियों को बेचे जा रहे हैं।
\r\n

\r\n\r\n

एक हताश व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर भारी मन से बताया, "हमने अपनी जिंदगी भर की पूंजी इस दुकान को सजाने और यह व्यापार खड़ा करने में लगा दी थी। आज खुद अपने हाथों से इसे टूटता हुआ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर से जान निकाल रहा हो। हमने हर दरवाजा खटखटा लिया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तो बस भगवान का कोई चमत्कार ही हमारे प्रतिष्ठानों को बचा सकता है, अन्यथा हमारे पास सड़क पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

\r\n\r\n

आंदोलन, पंचायत और प्रार्थना: सब रहे बेअसर, नहीं पसीजा प्रशासन

\r\n\r\n

सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो एक लोकतांत्रिक देश में संभव है। लेकिन जब मामला माननीय न्यायालय के आदेश का हो, तो कार्यपालिका (Administration) के हाथ भी बंधे होते हैं।

\r\n\r\n

विरोध के तमाम हथकंडे हुए फेल

\r\n\r\n

\r\n
व्यापारिक पंचायत: व्यापारियों ने एकजुट होकर कई बड़ी पंचायतें कीं, जिनमें शहर के कई गणमान्य लोगों और नेताओं को बुलाया गया। उद्देश्य था कि प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके।
\r\n
\r\n
बाजार बंदी का ऐलान: विरोध दर्ज कराने के लिए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर हड़ताल (Strike) भी की। काले झंडे लगाए गए और आवास विकास के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।
\r\n
\r\n
भगवान की शरण और 'सुंदरकांड': जब इंसान के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तो वह ईश्वर की शरण में जाता है। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने भी यही किया। उन्होंने बाजार के बीचों-बीच भगवान हनुमान की आराधना करते हुए 'सुंदरकांड' का भव्य आयोजन किया, ताकि संकटमोचन उनके इस संकट को हर लें।
\r\n

\r\n\r\n

लेकिन इन तमाम प्रयासों, पंचायतों और प्रार्थनाओं के बाद भी उन्हें इस कार्रवाई में कोई राहत नहीं मिली। आवास विकास परिषद अपने रुख पर पूरी तरह से अडिग है और निरंतर अपनी कार्ययोजना को अंतिम रूप दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उनके अनुसार निर्धारित समय और तय तारीख पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

\r\n\r\n

आवास विकास और कानून का डंडा: क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?

\r\n\r\n

इस पूरे प्रकरण में जो सबसे मजबूत और अपरिवर्तनीय पहलू है, वह है कानूनी आदेश। आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी द्वेष भावना से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे केवल कानून और माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं।

\r\n\r\n

अधिकारियों का स्पष्ट बयान

\r\n\r\n

आवास विकास के उच्चाधिकारियों का कहना है कि अभी तक उनके पास किसी भी न्यायालय या शासन से प्रतिष्ठानों के ध्वस्त न किए जाने के पक्ष में कोई आदेश (Stay Order) नहीं आया है। जो भी कार्रवाई हो रही है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के उस कड़े आदेश के तहत हो रही है, जिसमें आवासीय क्षेत्रों (Residential Areas) में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों (Commercial Activities) और अवैध निर्माणों को हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

\r\n\r\n

क्या है पूरा विवाद? (आवासीय बनाम व्यावसायिक)

\r\n\r\n

दरअसल, मेरठ का सेंट्रल मार्केट जिस जमीन पर बसा है, वह मूल रूप से आवास विकास परिषद द्वारा 'आवासीय' (Residential) उद्देश्य के लिए आवंटित की गई थी। लेकिन समय के साथ, लालच और प्रशासनिक अनदेखी के चलते लोगों ने इन घरों को पूरी तरह से व्यावसायिक दुकानों और बड़े-बड़े शोरूम्स में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं कि बिना लैंड यूज़ (Land Use) चेंज कराए और बिना नक्शा पास कराए आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाना पूरी तरह से अवैध है। इसी नियम के तहत अब इस 'अवैध' बाजार पर हथौड़ा चलने वाला है।

\r\n\r\n

प्रशासन की तैयारियां: कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता महकमा

\r\n\r\n

चूंकि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है और ध्वस्तीकरण के दौरान भारी बवाल होने की आशंका है, इसलिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह मुस्तैद है। अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दिन:

\r\n\r\n

\r\n
भारी पुलिस बल और पीएसी (PAC): कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेगी।
\r\n
\r\n
स्वास्थ्य विभाग की टीम: किसी भी आपात स्थिति या चोट लगने की स्थिति के लिए एंबुलेंस और मेडिकल टीम मौजूद रहेगी।
\r\n
\r\n
फायर ब्रिगेड: आगजनी या अन्य दुर्घटनाओं से निपटने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर रहेंगी।
\r\n
\r\n
अन्य संबंधित विभागों से भी पूरा समन्वय स्थापित कर लिया गया है।
\r\n

\r\n\r\n

व्यापारियों में फूट: दो गुटों में बंटा सेंट्रल मार्केट, कमजोर पड़ा आंदोलन

\r\n\r\n

संकट के इस समय में जहां व्यापारियों को पूरी तरह से एकजुट होना चाहिए था, वहीं सेंट्रल मार्केट के व्यापारी अब स्पष्ट रूप से दो गुटों (Factions) में बंट चुके हैं। इस आपसी फूट ने उनके आंदोलन को और भी कमजोर कर दिया है।

\r\n\r\n

पहला गुट: 'किसान मजदूर संगठन' के साथ आक्रामक रुख

\r\n\r\n

व्यापारियों का एक बड़ा धड़ा आक्रामक विरोध के रास्ते पर है। इस गुट ने स्थानीय 'किसान मजदूर संगठन' के साथ हाथ मिला लिया है और लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहा है।

\r\n\r\n

\r\n
निशाने पर आवास विकास और आरटीआई एक्टिविस्ट: यह गुट सीधे तौर पर आवास विकास के अधिकारियों और विशेष रूप से आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना (Lokesh Khurana) का मुखर विरोध कर रहा है। लोकेश खुराना वही व्यक्ति हैं जिनकी आरटीआई और शिकायतों के आधार पर इस अवैध बाजार का मामला शासन और न्यायालय की नजरों में आया। इस गुट का मानना है कि सड़क पर उतरकर और दबाव बनाकर ही इस कार्रवाई को टाला जा सकता है।
\r\n

\r\n\r\n

दूसरा गुट: शांतिपूर्ण और यथार्थवादी रुख (कानून का सम्मान)

\r\n\r\n

वहीं, व्यापारियों का एक दूसरा, अधिक यथार्थवादी गुट भी है। इस गुट ने समझ लिया है कि कानून से टकराना समझदारी नहीं है।

\r\n\r\n

\r\n
एडीएम को सौंपा ज्ञापन: इस गुट ने आक्रामक प्रदर्शनों से किनारा करते हुए बीते दिन शांतिप्रिय तरीके से स्थानीय एडीएम (ADM) को एक ज्ञापन सौंपा और अपना दर्द प्रशासन के सामने रखा।
\r\n
\r\n
दुकानें खोलकर व्यापार शुरू: ज्ञापन सौंपने के बाद इस गुट ने अपना बाजार खोल दिया है। विशेष रूप से सेक्टर-2 में आज भी कई दुकानें खुली हुई हैं और वहां व्यापार चल रहा है।
\r\n
\r\n
क्या है इस गुट का तर्क?: इस गुट के व्यापारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आगे किसी की कुछ नहीं चलने वाली है। उनका तर्क है, "अगर दुकानें बचेंगी, तो सभी की बच जाएंगी, और यदि ध्वस्तीकरण होगा, तो भी सभी का होगा। इसलिए इस प्रकार से सड़क पर बैठकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना और प्रशासन से सीधा टकराव मोल लेना बिल्कुल गलत और नुकसानदायक है।"
\r\n

\r\n\r\n

मेरठ की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर मंडराता संकट (Economic Impact)

\r\n\r\n

सेंट्रल मार्केट का मुद्दा केवल कुछ इमारतों के टूटने तक सीमित नहीं है; इसका सीधा असर मेरठ शहर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। सेंट्रल मार्केट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और व्यस्त बाजारों में से एक माना जाता है। यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं जिनमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं।

\r\n\r\n

\r\n
रोजगार का संकट: अगर यह बाजार ध्वस्त होता है, तो दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन, सफाई कर्मचारी, लोडर, और रिक्शा चालकों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।
\r\n
\r\n
सप्लाई चेन पर असर: मेरठ के कई छोटे कारखाने और सप्लायर सीधे तौर पर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों पर निर्भर हैं। बाजार बंद होने से उनका माल भी डंप हो जाएगा।
\r\n
\r\n
राजस्व का नुकसान: प्रशासन को भले ही अतिक्रमण हटाने में सफलता मिल जाए, लेकिन इस स्थापित बाजार से मिलने वाले टैक्स और राजस्व (GST) का भारी नुकसान भी राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा।
\r\n

\r\n\r\n

आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना: इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु

\r\n\r\n

इस पूरे घटनाक्रम में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का नाम बार-बार गूंज रहा है। भारत में आरटीआई (Right to Information) कानून एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। खुराना ने इसी हथियार का इस्तेमाल करके आवास विकास की उस जमीन का ब्यौरा निकाला जिसे आवासीय से व्यावसायिक में अवैध रूप से बदल दिया गया था। उनकी याचिकाओं और शिकायतों ने ही इस मामले को ठंडे बस्ते से निकालकर सीधे न्यायालय की मेज तक पहुंचाया। यही कारण है कि आज वह आंदोलनकारी व्यापारियों के सबसे बड़े निशाने पर हैं। हालांकि, कानून की नजर में वह केवल एक व्हिसलब्लोअर (Whistleblower) हैं जिसने एक बड़ी प्रशासनिक अनियमितता को उजागर किया है।

\r\n\r\n

एक दुखद अंत या कानून की जीत?

\r\n\r\n

मेरठ के सेंट्रल मार्केट का यह प्रकरण भारत के कई तेजी से बढ़ते शहरों के लिए एक सबक (Lesson) है। यह दर्शाता है कि जब नागरिक सुविधा और नियमों को ताक पर रखकर अनियोजित और अवैध विकास किया जाता है, तो अंततः उसका खामियाजा आम आदमी और व्यापारी को ही भुगतना पड़ता है।

\r\n\r\n

व्यापारियों का दर्द अपनी जगह बिल्कुल जायज है। उनका बसा-बसाया कारोबार उजड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वह गरिमा और देश का वह कानून है, जो हर नागरिक के लिए समान है। शहर के नियोजित विकास (Planned Development) के लिए नियमों का पालन होना अत्यंत आवश्यक है।

\r\n\r\n

अब देखना यह होगा कि क्या अंतिम क्षणों में शासन स्तर से व्यापारियों के पुनर्वास (Rehabilitation) या किसी वैकल्पिक व्यवस्था की कोई घोषणा होती है, या फिर आवास विकास के बुलडोजर अपने निर्धारित समय पर पहुंचकर मेरठ के इस ऐतिहासिक बाजार को मलबे के ढेर में तब्दील कर देंगे। फिलहाल, सेंट्रल मार्केट के आसमान पर सिर्फ और सिर्फ दहशत और बुलडोजर का खौफ मंडरा रहा है।