जीएसटी फ्रॉड: 75 करोड़ की चोरी में दिल्ली का कारोबारी संदीप सिंघल नपा; डीजीजीआई मेरठ की बड़ी कार्रवाई, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ डीजीजीआई ने 75 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में दिल्ली के कारोबारी संदीप सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने 9 फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों का चूना लगाया। कोर्ट ने उसे '

DGGI Meerut Arrests Delhi Businessman Sandeep Singhal in 75 Crore GST Fraud Case Remanded to Judicial Custody

कर चोरी (Tax Evasion) को लेकर सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति अब जमीन पर असर दिखाने लगी है। उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, जो पश्चिमी यूपी का व्यापारिक केंद्र माना जाता है, अब जीएसटी चोरों के लिए 'काल' बनता जा रहा है। इसी कड़ी में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) की मेरठ जोनल यूनिट ने एक ऐसे हाई-प्रोफाइल मामले का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर जयपुर और चेन्नई तक जुड़े हुए हैं।READ ALSO:-भारत की सड़कों पर आने वाला है सबसे बड़ा 'टेक्नोलॉजी बूम': अब इंसानों की तरह आपस में 'बात' करेंगी गाड़ियां; 2026 से हर वाहन में अनिवार्य होगा V2V सिस्टम, कोहरे और अंधे मोड़ों का 'काल' बनेगी ये तकनीक

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गुरुवार, 15 जनवरी 2026 की तारीख दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी कारोबारी संदीप सिंघल के लिए बुरी खबर लेकर आई। लगभग 75 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) धोखाधड़ी के आरोप में मेरठ की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेज दिया है। यह मामला सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर फर्जीवाड़ा करने का एक क्लासिक उदाहरण है।

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कोर्ट रूम ड्रामा: 15 जनवरी को क्या हुआ अदालत में?

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गुरुवार को मेरठ के कचहरी परिसर में गहमागहमी का माहौल था। DGGI की टीम आरोपी संदीप सिंघल को लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) न्यायालय संख्या-7 में पहुंची।

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अभियोजन पक्ष (Prosecution): DGGI की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) लक्ष्य कुमार सिंह और आसूचना अधिकारी मयंक शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कोर्ट के सामने दस्तावेजों का पुलिंदा रखा, जिसमें आरोपी द्वारा बनाई गई फर्जी कंपनियों और पैसे के लेन-देन (Money Trail) के सबूत थे।
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बचाव पक्ष (Defense): आरोपी के वकीलों ने पुरजोर कोशिश की कि किसी तरह रिमांड से बचा जा सके। उन्होंने दलील दी कि यह मामला पुराना है और उनके मुवक्किल को परेशान किया जा रहा है।
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फैसला: रिमांड मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोप बेहद गंभीर हैं। धारा 132 के तहत यह अपराध आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को दरकिनार करते हुए उसे 28 जनवरी 2026 तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया।
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'बालाजी एंटरप्राइजेज' और 9 फर्जी कंपनियों का सच

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इस पूरे घोटाले के केंद्र में है एक फर्म—मैसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज (M/s Balaji Enterprises)। कागजों पर यह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जिसके मालिक (Proprietor) संदीप सिंघल हैं। लेकिन DGGI की जांच में जो सामने आया, वह चौंकाने वाला था।

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मोडस ऑपरेंडी (अपराध का तरीका): DGGI मेरठ की जांच में खुलासा हुआ है कि संदीप सिंघल ने कथित तौर पर 9 फर्जी फर्मों (Fake/Shell Firms) का एक नेटवर्क तैयार किया था।

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कागजी घोड़ा: इन फर्मों का काम सिर्फ इनवॉयस (बिल) जारी करना था। हकीकत में न तो कोई माल खरीदा गया और न ही बेचा गया (No movement of goods)।
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ITC का खेल: बिना माल की आपूर्ति किए, सिर्फ बिलों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया गया।
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सरकारी खजाने को चपत: इस फर्जीवाड़े के जरिए सरकार को मिलने वाला टैक्स, आरोपी की जेब में जा रहा था। अभी तक की जांच में 75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पकड़ में आई है। जांच अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे फाइलों की परतें खुलेंगी, यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार भी जा सकता है।
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कौन हैं संदीप सिंघल? (Profile of the Accused)

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कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, आरोपी की पहचान इस प्रकार है:

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नाम: संदीप सिंघल
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पिता का नाम: शिव शंकर सिंघल
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पता: मकान नंबर ए-8/23, राणा प्रताप बाग, मॉडल टाउन, उत्तर-पश्चिम दिल्ली।
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दिल्ली का यह इलाका काफी पॉश माना जाता है, लेकिन यहां रहने वाले इस कारोबारी का 'बिजनेस रिकॉर्ड' दागदार रहा है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने उन्हें 'आदतन अपराधी' (Habitual Offender) करार दिया।

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पुराने पापों का चिट्ठा: सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि यह पहली बार नहीं है जब संदीप सिंघल कानून के शिकंजे में आए हैं। उनका इतिहास टैक्स चोरी के मामलों से भरा पड़ा है:

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जयपुर कनेक्शन (2023): 21 सितंबर 2023 को जीएसटी इंटेलिजेंस की जयपुर जोनल यूनिट ने भी उन्हें टैक्स चोरी के एक बड़े मामले में गिरफ्तार किया था। वहां भी उन पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप थे।
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चेन्नई कनेक्शन (2022): इससे पहले, 23 मार्च 2022 को DGGI की चेन्नई जोनल यूनिट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया था। दक्षिण भारत में भी उनकी फर्म्स पर सवाल उठे थे।
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47 करोड़ की पेनल्टी: एक पुराने मामले में जीएसटी विभाग उन पर लगभग 47 करोड़ रुपये की पेनल्टी (जुर्माना) लगा चुका है, जो यह साबित करता है कि टैक्स नियमों का उल्लंघन करना उनकी पुरानी आदत है।
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बचाव पक्ष की दलील: "हमें फंसाया जा रहा है"

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अदालत में आरोपी संदीप सिंघल के वकील ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कई तर्क रखे।

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पुराना मामला: वकील ने कहा कि जिस मामले में गिरफ्तारी दिखाई गई है, वह पुराने तथ्यों पर आधारित है। इसकी जांच पहले भी हो चुकी है और विभाग नोटिस भी दे चुका है।
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फर्जी नहीं हैं बिल: बचाव पक्ष ने दावा किया कि संदीप सिंघल ने कोई भी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (Fake ITC) नहीं लिया है। उनका सारा कारोबार नियमों के तहत हुआ है।
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राजनीतिक/विभागीय द्वेष: उन्होंने दबी जुबान में इसे विभागीय उत्पीडन का नाम देने की कोशिश की।
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हालांकि, DGGI द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत (मोबाइल डेटा, व्हाट्सएप चैट, और ई-वे बिल की विसंगतियां) इतने मजबूत थे कि कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

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इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) फ्रॉड क्या है? (Understanding the Scam)

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आम पाठकों के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर यह 75 करोड़ की चोरी हुई कैसे?

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ITC का नियम: जीएसटी में नियम है कि अगर कोई व्यापारी कच्चा माल खरीदते वक्त टैक्स चुकाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बेचते समय उसे उस टैक्स की छूट (क्रेडिट) मिल जाती है।
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फर्जीवाड़ा: जालसाज व्यापारी (जैसे इस केस में आरोप है) फर्जी कंपनियां बनाते हैं। वे एक कंपनी से दूसरी कंपनी को सिर्फ कागजों पर माल बेचते हैं और फर्जी बिल (Fake Invoices) काटते हैं।
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मुनाफा: इन फर्जी बिलों के आधार पर वे सरकार से रिफंड मांग लेते हैं या अपनी टैक्स देनदारी कम कर लेते हैं, जबकि सरकार को असल में कोई टैक्स मिला ही नहीं होता। इसे ही 'ITC Fraud' कहते हैं।
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संदीप सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने बिना माल बेचे, केवल बिल घुमाकर 75 करोड़ रुपये का चूना लगाया। यह पैसा जनता के विकास कार्यों में लगना था, जो एक व्यक्ति की जेब में चला गया।

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कानूनी धाराएं और सजा का प्रावधान

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मेरठ कोर्ट ने आरोपी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 (CGST Act, 2017) की धारा 132(1)(c) और 132(1)(i) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा है।

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धारा 132(1)(c): यह धारा उन लोगों पर लगती है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाते हैं, लेकिन माल की वास्तविक आपूर्ति नहीं करते।
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सजा: 5 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी के मामले में यह एक गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable Offense) है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
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चूंकि मामले की राशि 75 करोड़ है (जो 5 करोड़ की सीमा से बहुत ज्यादा है), इसलिए कानून के हाथ आरोपी की गर्दन तक गहराई से पहुंच गए हैं।

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आगे क्या? (What Next?)

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28 जनवरी तक जेल: संदीप सिंघल को अब अगले 14 दिन (28 जनवरी तक) मेरठ की जेल में काटने होंगे। इस दौरान वे जेल के नियमों के अधीन रहेंगे।
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जांच का दायरा: DGGI सूत्रों के अनुसार, अब जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। संदीप सिंघल के मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिले डेटा की फोरेंसिक जांच होगी।
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अन्य सहयोगियों की तलाश: 9 फर्जी फर्में अकेले एक व्यक्ति नहीं चला सकता। विभाग अब उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) और सहयोगियों की तलाश में है जिन्होंने यह फर्जी नेटवर्क बनाने में मदद की।
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संपत्ति कुर्की: अगर टैक्स की वसूली नहीं होती है, तो आने वाले समय में आरोपी की निजी संपत्ति (बैंक खाते, प्रॉपर्टी) को कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
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आर्थिक अपराधों पर कड़ा संदेश

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मेरठ कोर्ट का यह फैसला और DGGI की कार्रवाई उन सभी कारोबारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो जीएसटी को मजाक समझते हैं। 75 करोड़ की यह रकम किसी छोटे राज्य के सालाना बजट का हिस्सा हो सकती थी। संदीप सिंघल की गिरफ्तारी यह साबित करती है कि चाहे अपराधी दिल्ली के पॉश इलाके में बैठा हो या किसी और शहर में, डिजिटल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग के दौर में उसका बच पाना नामुमकिन है।

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28 जनवरी को जब दोबारा पेशी होगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या DGGI कोई नया खुलासा करती है या संदीप सिंघल के वकील उन्हें जमानत दिलाने में कामयाब होते हैं। तब तक के लिए, मेरठ जेल ही उनका नया ठिकाना है।

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