ऑपरेशन 'ब्लैक बिल': बरेली में 20 करोड़ के GST घोटाले का 'मास्टरमाइंड' योगेश शर्मा गिरफ्तार; गाजियाबाद की पॉश सोसायटी में छिपा था मेरठ का नटवरलाल

Report by : खबरीलाल डेस्क

Bareilly GST Scam News: बरेली पुलिस और SIT ने 20 करोड़ के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले का भंडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड योगेश शर्मा को गाजियाबाद के पॉश इलाके से गिरफ्तार किया गया।

Bareilly GST scam worth Rs 20 crore unearthed mastermind from Meerut arrested

बरेली/गाजियाबाद | 30 जनवरी 2026 | विशेष क्राइम रिपोर्ट

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उत्तर प्रदेश के बरेली में राज्य कर विभाग (State Tax Department) और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सरकारी खजाने को दीमक की तरह चाट लिया था। 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले एक हाई-प्रोफाइल जीएसटी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए, क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (SIT) ने गिरोह के सरगना योगेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

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मेरठ के परतापुर का रहने वाला योगेश शर्मा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक पॉश सोसायटी में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। पुलिस ने उसे के.डी.पी. सवाना (KDP Savannah) अपार्टमेंट के गेट से नाटकीय ढंग से दबोचा। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अब तक फर्जी बिलों और कागजी फर्मों के जरिए करीब 20 करोड़ रुपये का वारा-न्यारा कर चुका है। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य के कड़े निर्देशों और सटीक निगरानी के बाद मिली इस सफलता ने जीएसटी चोरी करने वाले अन्य माफियाओं की नींद उड़ा दी है।

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1. गिरफ्तारी की दास्तान: पॉश अपार्टमेंट से हवालात तक का सफर

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इस ऑपरेशन की पटकथा तब लिखी गई जब बरेली जोन में जीएसटी चोरी के मामलों की बाढ़ सी आ गई थी। यह गिरोह इतना शातिर था कि पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। बिथरी चैनपुर थाने में राज्य कर अधिकारी अविनाश दीक्षित द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे (एफआईआर) के बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया और एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।

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ऑपरेशन का खाका:

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डिजिटल निगरानी: पुलिस की साइबर सेल और एसआईटी पिछले कई दिनों से योगेश शर्मा की डिजिटल फुटप्रिंट्स (Digital Footprints) को खंगाल रही थी। बैंक ट्रांजेक्शन और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता चला कि वह गाजियाबाद में छिपा है।
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जाल बिछाना: सूचना पुख्ता होते ही एसआईटी की एक टीम गाजियाबाद के लिए रवाना हुई। टीम ने राजनगर एक्सटेंशन के के.डी.पी. सवाना अपार्टमेंट की रेकी की। पुलिस को खबर थी कि योगेश इसी सोसायटी में लग्जरी लाइफ जी रहा है।
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दबिश और एक्शन: जैसे ही योगेश शर्मा सोसायटी के गेट पर पहुंचा, पहले से सादे कपड़ों में घात लगाए बैठी पुलिस टीम ने उसे घेर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, अपना नाम गलत बताया, लेकिन जब उसे तकनीकी सबूत दिखाए गए, तो वह टूट गया और अपनी पहचान कबूल कर ली।
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2. 'हवा-हवाई' कारोबार: कैसे काम करता था यह सिंडिकेट? (Modus Operandi)

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योगेश शर्मा और उसके गिरोह का 'मोडस ऑपरेंडी' (काम करने का तरीका) बेहद शातिर और कॉर्पोरेट स्टाइल का था। यह पूरा खेल "कागजी घोड़े" दौड़ाने का था। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे किसी भी आर्थिक अपराध (Economic Offence) की केस स्टडी बन सकते हैं।

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A. खाली ट्रकों का खेल (The Phenomenon of Ghost Trucks):

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आम तौर पर व्यापार में माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसका बिल बनता है। लेकिन इस गिरोह का तरीका उल्टा था।

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ये लोग ई-वे बिल (E-Way Bill) जनरेट करते थे, जिसमें दिखाया जाता था कि लाखों रुपये का माल (जैसे स्क्रैप, लोहा, या अन्य कमोडिटी) ट्रक में लदकर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है।
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असलियत में, सड़कें सूनी होती थीं। ट्रक या तो खाली होते थे या फिर उन ट्रकों का अस्तित्व ही नहीं होता था। सिर्फ नंबर प्लेट और फर्जी कागजों का इस्तेमाल होता था।
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इसका एकमात्र मकसद 'टर्नओवर' (Turnover) दिखाना था ताकि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया जा सके।
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B. किराये की दुकानें और बदलता पता:

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जीएसटी विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह गिरोह 'फर्जी पते' (Fake Addresses) का इस्तेमाल करता था।

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ये लोग किसी भी शहर में एक छोटी सी दुकान किराये पर लेते थे।
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वहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते थे।
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कुछ महीने वहां से फर्जी बिलिंग करने के बाद, जैसे ही विभाग को शक होने लगता या टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता, ये लोग रातों-रात दुकान खाली कर देते और पते बदल लेते।
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जब तक अधिकारी 'फिजिकल वेरिफिकेशन' (Physical Verification) के लिए पहुंचते, वहां या तो ताला मिलता था या कोई और ही किरायेदार।
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C. हवाला नेटवर्क: काले धन का सफेद खेल

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पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना थी कि फर्जी बिलिंग से जो पैसा आता था, वह जाता कहां था? पूछताछ में 'हवाला' (Hawala) का गहरा कनेक्शन सामने आया है।

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फर्जी बिलों के बदले जो भुगतान बैंक खातों में आता था (ताकि सब कुछ कानूनी लगे), उसे तुरंत अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया जाता था।
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इसके बाद, इस नकदी को 'हवाला नेटवर्क' के जरिए एक शहर से दूसरे शहर या एक साथी से दूसरे साथी तक पहुँचाया जाता था।
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हवाला का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि पुलिस 'मनी ट्रेल' (Money Trail) को ट्रैक न कर सके। योगेश शर्मा इस पैसे को ठिकाने लगाने और सिंडिकेट के सदस्यों के बीच 'कमीशन' बांटने का मुख्य काम करता था।
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3. 'श्री श्याम ट्रेडर्स': 14 करोड़ के फ्रॉड का केंद्र

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जांच में जिस सबसे बड़ी फर्जी फर्म का नाम सामने आया है, वह है—'श्री श्याम ट्रेडर्स' (Shree Shyam Traders)। यह फर्म इस पूरे घोटाले की धुरी थी। योगेश शर्मा ने अपने साथियों—मनीष अग्रवाल, गौरव अग्रवाल (निवासी बरेली), अपर्णा अग्रवाल और आदी उर्फ युगांश बिसारिया—के साथ मिलकर इस फर्म का गठन किया था।

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अकेले इस फर्म का कारनामा:

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सिर्फ 'श्री श्याम ट्रेडर्स' के नाम पर फर्जी बिलिंग करके सरकार को करीब 14 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा पहुंचाया गया।
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यह रकम आम जनता के टैक्स की थी, जिसे फर्जी रिफंड के तौर पर डकार लिया गया।
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जांच में यह भी सामने आया है कि इन लोगों ने केवल एक फर्म नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसी डमी फर्म्स (Dummy Firms) बना रखी थीं, जिनके जरिए टैक्स चोरी का यह खेल खेला जा रहा था।
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4. मोबाइल ने खोले राज: सैमसंग F15 बना अहम सबूत

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गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने योगेश के पास से एक सैमसंग एफ15 (Samsung F15) स्मार्टफोन बरामद किया है। यह फोन जांच एजेंसियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है और अब अभियोजन पक्ष का सबसे बड़ा हथियार बनेगा।

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डिजिटल फॉरेंसिक (Digital Forensics) में क्या मिला?

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व्हाट्सऐप चैट: फोन में कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप और चैट मिली हैं जिनमें फर्जी बिलों के रेट, ई-वे बिल की पीडीएफ और हवाला के कोड वर्ड्स का जिक्र है। चैट से पता चलता है कि किस फर्म को कितना फर्जी बिल बेचना है।
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नेटवर्क का विस्तार: चैट और कॉन्टैक्ट लिस्ट से पता चला है कि यह गिरोह सिर्फ बरेली या यूपी तक सीमित नहीं था। इनके तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड तक जुड़े होने की आशंका है।
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फर्जी दस्तावेज: मोबाइल की गैलरी और डॉक्यूमेंट फोल्डर में सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मिली हैं, जिनका इस्तेमाल नई फर्जी फर्म बनाने के लिए किया जाता था।
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पुलिस अब इस डेटा का विस्तृत फॉरेंसिक टेस्ट (Forensic Test) कराने की तैयारी कर रही है ताकि डिलीट किए गए डेटा को भी रिकवर किया जा सके।

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5. एसआईटी (SIT) की कार्रवाई और पुलिस का बयान

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इस पूरे मामले की निगरानी खुद एसएसपी बरेली अनुराग आर्य कर रहे थे। एसआईटी के मुख्य विवेचक निरीक्षक संजय कुमार धीर ने बताया कि पुलिस कड़ियां जोड़ रही है।

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एक साथी पहले ही जेल में: इस सिंडिकेट का एक अन्य प्रमुख सदस्य गौरव अग्रवाल पुलिस की गिरफ्त में पहले ही आ चुका है। उसे 25 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गौरव से मिली जानकारी के आधार पर ही योगेश शर्मा तक पहुंचना आसान हुआ। गौरव की गिरफ्तारी के बाद योगेश सतर्क हो गया था और भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया।

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एसएसपी अनुराग आर्य का सख्त संदेश: एसएसपी अनुराग आर्य ने इस कार्रवाई को आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा:

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"जीएसटी चोरी और राजस्व की हानि पहुँचाने वाले किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। यह सिर्फ टैक्स चोरी का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है। हमारी एसआईटी और क्राइम ब्रांच ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मेरठ के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस पूरे गिरोह ने फर्जी फर्मों का एक जाल बिछा रखा था, जिसका नेटवर्क कई जिलों और राज्यों में फैला है। अभियुक्त के मोबाइल से मिले डेटा और हवाला इनपुट के आधार पर हम इस सिंडिकेट की गहराई तक जा रहे हैं। इसमें शामिल अन्य अभियुक्तों और उनके मददगारों (चाहे वे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों या अन्य पेशेवर) की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। हमारी प्राथमिकता ऐसे संगठित आर्थिक अपराधों को जड़ से खत्म करने की है।"
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6. जीएसटी फ्रॉड: कैसे यह देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है? (विश्लेषण)

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बरेली का यह मामला देश भर में चल रहे जीएसटी फ्रॉड का एक छोटा सा नमूना है। पाठकों को यह समझना जरूरी है कि आखिर ITC फ्रॉड होता क्या है और यह इतना गंभीर क्यों है।

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ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) फ्रॉड का गणित: सरल शब्दों में, जीएसटी व्यवस्था में एक प्रावधान है कि जब कोई व्यवसायी माल खरीदता है, तो वह उस पर टैक्स चुकाता है। जब वह माल बेचता है, तो उसे खरीदे गए माल पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट (छूट) मिलता है।

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धोखाधड़ी का तरीका: योगेश जैसे जालसाज माल खरीदते ही नहीं हैं। वे बस फर्जी बिल (Invoice) बनवा लेते हैं कि उन्होंने माल खरीदा और उस पर टैक्स चुकाया।
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मुनाफा: इसके बाद वे सरकार से उस 'नकली टैक्स' का रिफंड (ITC) क्लेम कर लेते हैं जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। या फिर वे इस फर्जी क्रेडिट को किसी और असली व्यापारी को कमीशन पर बेच देते हैं, जिससे वह व्यापारी अपनी टैक्स देनदारी कम कर लेता है।
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नुकसान: इसका सीधा नुकसान सरकार को होता है, क्योंकि खजाने में टैक्स आने के बजाय, उल्टा खजाने से पैसा निकल जाता है।
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सरकार ने पिछले साल विशेष अभियान चलाकर देशभर में 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऐसे फर्जीवाड़ों को पकड़ा था। बरेली का यह 20 करोड़ का मामला इसी कड़ी का हिस्सा है।

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7. आगे क्या? जांच की दिशा और कानूनी कार्रवाई

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योगेश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच का दायरा काफी बढ़ गया है। आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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हवाला कारोबारियों पर शिकंजा: पुलिस अब उन 'मनी हैंडलर्स' की तलाश कर रही है जो इस गिरोह का पैसा इधर-उधर करते थे। हवाला नेटवर्क का टूटना इस जांच की सबसे बड़ी सफलता होगी।
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अन्य साथियों की तलाश: एफआईआर में नामजद मनीष अग्रवाल, अपर्णा अग्रवाल और आदी उर्फ युगांश अभी भी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
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संपत्ति की कुर्की (Gangster Act): पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत इन अपराधियों द्वारा अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क (Seize) किया जाएगा।
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सीए और वकीलों की भूमिका: अक्सर ऐसे घोटालों में कुछ भ्रष्ट पेशेवरों (CA/Lawyers) की भी मिलीभगत होती है जो फर्जी फर्म रजिस्टर कराने में मदद करते हैं। पुलिस उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है।
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कानून के लंबे हाथ

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बरेली पुलिस की यह कार्रवाई यह साबित करती है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, और चाहे वह पॉश सोसायटियों में छिपकर बैठा हो, कानून के हाथ उसकी गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। 20 करोड़ का यह घोटाला अब अपने अंजाम तक पहुंच रहा है।

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यह मामला ईमानदार व्यापारियों के लिए एक सबक है कि वे फर्जी बिलों के चक्कर में न पड़ें, और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि जीएसटी सिस्टम में मौजूद खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। फिलहाल, योगेश शर्मा सलाखों के पीछे है, लेकिन इस सिंडिकेट की पूरी सफाई होना अभी बाकी है।

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