मेरठ, बुधवार। मेरठ में महीनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे किसानों के आंदोलन और शहर के विकास की अटकी पड़ी योजनाओं के भविष्य का फैसला कल हो सकता है। मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) की 129वीं बोर्ड बैठक बृहस्पतिवार शाम 4 बजे होने जा रही है, जिसे शहर के मौजूदा हालात को देखते हुए 'महाबैठक' माना जा रहा है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में होने वाली इस बैठक के एजेंडे में किसानों की समस्याओं को सबसे ऊपर रखा गया है।
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सबसे बड़ा सवाल: क्या खत्म होगा किसानों का आंदोलन?
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बैठक का सबसे संवेदनशील और प्रतीक्षित एजेंडा वेदव्यासपुरी, गंगानगर और लोहियानगर के किसानों का मुद्दा है। ये किसान लंबे समय से भूमि प्रतिकर और अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। एमडीए उपाध्यक्ष संजय मिंज ने पुष्टि की है कि किसानों की समस्याओं को बोर्ड के समक्ष रखकर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस बैठक के नतीजे पर ही किसानों के आंदोलन का भविष्य टिका है, इसलिए पूरे शहर की निगाहें इस पर लगी रहेंगी।
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शहर के भविष्य की तस्वीर: विकास और पर्यावरण से जुड़े प्रस्ताव
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किसानों के मुद्दे के अलावा, इस बैठक में मेरठ के भविष्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है:
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    रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा अनिवार्य: गिरते भू-जल स्तर को थामने के लिए एमडीए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रस्ताव है कि 300 वर्ग मीटर या इससे बड़े सभी भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो यह शहर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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    बागपत रोड को मिलेगी नई लिंक रोड: शहर के ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए बागपत रोड पर एक नई लिंक रोड खोलने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। इसके लिए 62 वर्ग मीटर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन समिति ने एक करोड़ रुपये तय किया है।
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    निष्क्रिय भूमि का होगा सदुपयोग: एमडीए की कई योजनाओं में पार्कों और सड़कों के अलावा बची निष्क्रिय भूमि (Inactive Land) का भू-उपयोग बदलकर उसे अन्य जनहित कार्यों के लिए इस्तेमाल करने पर भी विचार होगा।
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    स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती: सैनिक विहार और कंकरखेड़ा क्षेत्र में आरक्षित भूमि को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, ताकि वहां नई स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जा सके।
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    कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा: इन सब के अलावा, एमडीए अपने कर्मचारियों की चिकित्सा प्रणाली में सुधार लाने के लिए 2011 की एक पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने पर भी विचार करेगा।
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कुल मिलाकर, यह बोर्ड बैठक न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे शहर के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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