आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, मेटावर्स, और वेब 3.0 जैसी अत्याधुनिक तकनीकों ने दुनिया भर में क्रांति ला दी है। इन नई तकनीकों के साथ इंटरनेट की दुनिया जितनी सुविधाजनक हुई है, उतनी ही असुरक्षित भी हो गई है। डीपफेक (Deepfake), साइबर बुलिंग, डेटा चोरी, और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाओं ने सरकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंटरनेट को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। भारत, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता डिजिटल मार्केट है, इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। भारत सरकार 23 साल पुराने 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act), 2000' को निरस्त करके उसकी जगह एक नया और बेहद शक्तिशाली कानून लाने जा रही है, जिसे डिजिटल इंडिया एक्ट (Digital India Act) नाम दिया गया है।READ ALSO:-डीपफेक का मायाजाल और सरकार का 'ब्रह्मास्त्र': IT मंत्रालय के नए नियमों ने कैसे कसी सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल?
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साल 2026 में डिजिटल इंडिया एक्ट को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की प्रबल संभावना है। यह कानून न केवल भारत के डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भविष्य क्या होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, इस नए कानून का उद्देश्य एक ऐसा 'प्रो-इनोवेशन' (Pro-innovation) माहौल तैयार करना है, जहाँ स्टार्टअप्स और टेक कंपनियाँ फल-फूल सकें, लेकिन साथ ही 'डिजिटल नागरिकों' (Digital Nagriks) की सुरक्षा और निजता से कोई समझौता न हो।
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23 साल पुराने IT एक्ट को क्यों हटाया जा रहा है?
\r\n\r\nजब वर्ष 2000 में आईटी एक्ट लागू किया गया था, तब इंटरनेट का स्वरूप आज से बिल्कुल अलग था। उस समय भारत में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या मात्र कुछ लाख थी, सोशल मीडिया का नामोनिशान नहीं था, स्मार्टफोन अस्तित्व में नहीं थे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल साइंस फिक्शन फिल्मों तक सीमित था। उस समय का कानून मुख्य रूप से ई-कॉमर्स को कानूनी मान्यता देने और बेसिक साइबर क्राइम से निपटने के लिए बनाया गया था।
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आज के समय में जब भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूज़र्स हैं, पुराना आईटी एक्ट पूरी तरह से अप्रासंगिक (Outdated) हो चुका है। पुराने कानून में 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई (AI), ब्लॉकचेन (Blockchain), और क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) जैसी तकनीकों का कोई ज़िक्र ही नहीं है। यही कारण है कि डिजिटल इंडिया एक्ट की आवश्यकता महसूस की गई। डिजिटल इंडिया एक्ट एक ऐसा 'फ्यूचर-रेडी' (Future-ready) कानून है जो अगले 10-20 सालों की तकनीकी चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।
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डिजिटल इंडिया एक्ट के मुख्य स्तंभ (Key Pillars)
\r\n\r\nसरकार ने डिजिटल इंडिया एक्ट को मुख्य रूप से चार मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया है, जो पूरे भारतीय इंटरनेट इकोसिस्टम को एक नई दिशा देंगे:
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1. खुला इंटरनेट (Open Internet)
\r\n\r\nडिजिटल इंडिया एक्ट का पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट सभी के लिए खुला और निष्पक्ष हो। यह कानून बड़ी टेक कंपनियों (Big Tech) के एकाधिकार (Monopoly) को खत्म करने पर ज़ोर देगा। इसका मतलब है कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी कंपनियों को अपने एल्गोरिदम और सर्च रिज़ल्ट्स में भारतीय स्टार्टअप्स के साथ भेदभाव करने से रोका जाएगा।
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2. ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास (Online Safety and Trust)
\r\n\r\nइस नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यूज़र्स की सुरक्षा है। डिजिटल इंडिया एक्ट महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों (जैसे रिवेंज पोर्न, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल - CSAM, और साइबर बुलिंग) से सख्ती से निपटेगा। इसमें 'एज-गेट' (Age-gate) और 'पैरेंटल कंसेंट' (Parental Consent) जैसे नियम शामिल किए जाएंगे ताकि बच्चों को हानिकारक सामग्री से दूर रखा जा सके।
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3. जवाबदेही (Accountability)
\r\n\r\nवर्तमान आईटी कानून की धारा 79 सोशल मीडिया मध्यस्थों (Intermediaries) को 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) यानी कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई यूज़र फेसबुक या एक्स (ट्विटर) पर कुछ गलत पोस्ट करता है, तो कंपनी उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होती। लेकिन डिजिटल इंडिया एक्ट इस 'सेफ हार्बर' की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानबूझकर फेक न्यूज़, डीपफेक या नफरत फैलाने वाली सामग्री को नहीं हटाता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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4. तकनीकी और एआई विनियमन (Technology and AI Regulation)
\r\n\r\nडिजिटल इंडिया एक्ट का यह हिस्सा सबसे अधिक चर्चा में है। पहली बार भारत में एआई और एल्गोरिदम को स्पष्ट रूप से विनियमित (Regulate) किया जाएगा। एआई को किस तरह से विकसित किया जाए, इसका डेटा कहाँ से लिया जाए, और इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए—ये सभी पहलू इस कानून के दायरे में होंगे। (External link: source URL)
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एआई का भविष्य और डिजिटल इंडिया एक्ट
\r\n\r\nजैसे-जैसे जनरेटिव एआई (Generative AI) जैसे टूल (ChatGPT, Gemini, Midjourney) आम लोगों की पहुँच में आ रहे हैं, उनसे होने वाले खतरों की सूची भी लंबी होती जा रही है। ऐसे में डिजिटल इंडिया एक्ट भारत में एआई के भविष्य की नींव रखेगा। इस कानून के तहत एआई के विनियमन (Regulation) को निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जाएगा:
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जोखिम-आधारित वर्गीकरण (Risk-Based Classification)
\r\n\r\nडिजिटल इंडिया एक्ट के तहत सभी एआई टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उनके 'जोखिम के स्तर' (Risk Level) के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जो एआई सिस्टम स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, या कानून व्यवस्था में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें 'हाई-रिस्क' (High-Risk) माना जाएगा और उन पर सबसे सख्त नियम लागू होंगे। दूसरी ओर, जो एआई केवल मनोरंजन या गेमिंग के लिए हैं, उन पर नियम थोड़े नरम होंगे।
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एल्गोरिदम पारदर्शिता (Algorithmic Transparency)
\r\n\r\nकई बार सोशल मीडिया और एआई कंपनियों के एल्गोरिदम यूज़र्स को एक खास तरह की विचारधारा (Echo chambers) की ओर धकेलते हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट कंपनियों को यह बताने के लिए बाध्य करेगा कि उनका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। अगर किसी एआई मॉडल में नस्लीय, धार्मिक या लैंगिक भेदभाव (Bias) पाया जाता है, तो कंपनियों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
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डीपफेक (Deepfake) पर प्रहार
\r\n\r\n2024-2025 में डीपफेक वीडियो ने भारत के चुनावों और सेलिब्रिटीज़ की निजता पर गहरा असर डाला था। किसी भी व्यक्ति का चेहरा और आवाज़ चुराकर फर्जी वीडियो बना लेना अब बच्चों का खेल हो गया है। हाल ही में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भी विशेषज्ञों ने एआई के इस अनियंत्रित उपयोग को लेकर चेतावनी दी थी। डिजिटल इंडिया एक्ट डीपफेक को एक गंभीर अपराध (Criminal Offence) की श्रेणी में रखेगा। एआई द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो या फोटो पर 'वाटरमार्क' (Watermark) या 'लेबल' लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा ताकि लोग असली और नकली के बीच का फर्क समझ सकें।
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क्रिएटर्स और कॉपीराइट का संरक्षण
\r\n\r\nवर्तमान में कई एआई मॉडल इंटरनेट पर मौजूद लेखकों, कलाकारों और पत्रकारों के डेटा (Content) को बिना अनुमति के चुराकर 'ट्रेन' (Train) किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अगर कोई एआई मॉडल किसी भारतीय क्रिएटर का डेटा इस्तेमाल करता है, तो उसे उचित रॉयल्टी (Royalty) या क्रेडिट दिया जाए। इससे भारत की 'क्रिएटर इकॉनमी' (Creator Economy) को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा।
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सोशल मीडिया और बिग टेक कंपनियों पर लगाम
\r\n\r\nडिजिटल इंडिया एक्ट लागू होने के बाद गूगल, मेटा (फेसबुक/इंस्टाग्राम), अमेज़न और एक्स (ट्विटर) जैसी 'बिग टेक' (Big Tech) कंपनियों की मनमानी पर काफी हद तक रोक लग जाएगी।
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अभी तक ये कंपनियाँ अपने खुद के बनाए नियमों (Community Guidelines) के आधार पर किसी भी यूज़र का अकाउंट डिलीट कर देती थीं या कंटेंट हटा देती थीं। लेकिन डिजिटल इंडिया एक्ट के बाद, इन प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का सम्मान करना होगा।
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यूज़र्स को यह अधिकार मिलेगा कि अगर कोई कंपनी उनका अकाउंट बिना वजह सस्पेंड करती है, तो वे सीधे 'शिकायत अपीलीय समिति' (Grievance Appellate Committee - GAC) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर बिकने वाले नकली उत्पादों और डार्क पैटर्न्स (Dark Patterns - ग्राहकों को धोखा देने वाली वेबसाइट डिज़ाइन) को भी डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा।
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डिजिटल नागरिकों (Digital Nagriks) के नए अधिकार
\r\n\r\nभारत सरकार का मानना है कि इंटरनेट पर यूज़र्स केवल उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि वे 'डिजिटल नागरिक' (Digital Nagriks) हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट इन नागरिकों को कई नए और अभूतपूर्व अधिकार देने जा रहा है:
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- \r\n सुरक्षित ऑनलाइन स्पेस का अधिकार: इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की गाली-गलौज, उत्पीड़न या साइबर बुलिंग के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।\r\n \r\n
- \r\n पारदर्शिता का अधिकार: यूज़र्स को यह जानने का पूरा हक़ होगा कि उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जा रहा है। (यह पहलू हाल ही में पास हुए DPDP Act के साथ मिलकर काम करेगा)।\r\n \r\n
- \r\n भ्रामक सूचनाओं (Fake News) से बचाव: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 'फैक्ट-चेकिंग' (Fact-checking) के तंत्र को मज़बूत करना होगा। अगर कोई झूठी खबर वायरल होती है, तो उसे 24 से 36 घंटे के भीतर हटाना कंपनी की कानूनी ज़िम्मेदारी होगी।\r\n \r\n
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वैश्विक संदर्भ: यूरोपीय संघ (EU AI Act) से कितनी समानता?
\r\n\r\nजब भी एआई रेगुलेशन की बात होती है, तो यूरोपीय संघ (European Union) के 'ईयू एआई एक्ट' (EU AI Act) का ज़िक्र ज़रूर आता है। ईयू का कानून दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून है। लेकिन भारत का डिजिटल इंडिया एक्ट इससे काफी अलग है।
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यूरोपीय कानून मुख्य रूप से यूज़र्स की निजता (Privacy) और कड़े नियंत्रण पर आधारित है, जो अक्सर नए इनोवेशन (Innovation) को रोक देता है। भारत सरकार का नज़रिया अलग है। भारत नहीं चाहता कि कड़े नियमों के कारण देश के होनहार एआई स्टार्टअप्स (AI Startups) देश छोड़कर चले जाएँ।
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डिजिटल इंडिया एक्ट 'इनोवेशन को बढ़ावा देने' और 'नुकसान को कम करने' के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। इस कानून के तहत सरकार 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' (Regulatory Sandbox) की सुविधा देगी। इसका मतलब है कि स्टार्टअप्स एक सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में अपने एआई मॉडल्स की टेस्टिंग कर सकेंगे, बिना इस डर के कि उन पर तुरंत कोई भारी जुर्माना लग जाएगा। (External link: source URL)
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डिजिटल इंडिया एक्ट के सामने बड़ी चुनौतियां (Challenges Ahead)
\r\n\r\nयद्यपि डिजिटल इंडिया एक्ट एक बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी कानून प्रतीत होता है, लेकिन इसके सामने कई गंभीर चुनौतियाँ भी हैं:
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1. सेंसरशिप (Censorship) का डर: कानून के आलोचकों का मानना है कि 'हानिकारक कंटेंट' या 'फेक न्यूज़' की परिभाषा बहुत अस्पष्ट (Vague) है। इसका फायदा उठाकर सरकार इंटरनेट पर मौजूद उन आवाज़ों को दबा सकती है जो सरकार की आलोचना करते हैं। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) को खतरा हो सकता है।
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2. ओवर-रेगुलेशन (Over-regulation): एआई, वेब 3.0 और ब्लॉकचेन बहुत तेज़ी से बदलती हुई तकनीकें हैं। अगर डिजिटल इंडिया एक्ट के नियम बहुत अधिक कठोर और जटिल हुए, तो छोटी कंपनियों (MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए इनका पालन (Compliance) करना बहुत महँगा हो जाएगा। इसका सीधा फायदा सिर्फ उन बड़ी कंपनियों को मिलेगा जो वकीलों की बड़ी फौज रख सकती हैं।
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3. कार्यान्वयन और क्षमता (Implementation): कानून बनाना एक बात है, लेकिन उसे लागू करना दूसरी बात। भारत में साइबर पुलिस और न्यायिक प्रणाली अभी भी पुरानी तकनीकों पर काम कर रही है। एआई के एल्गोरिदम को डिकोड करना और डीपफेक के सोर्स (Source) का पता लगाना बहुत ही जटिल तकनीकी काम है। इसके लिए सरकार को लाखों साइबर विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ेगी।
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4. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार (International Jurisdiction): इंटरनेट की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। अगर कोई डीपफेक वीडियो चीन, रूस या किसी अन्य देश के सर्वर से भारत में वायरल किया जाता है, तो उस पर डिजिटल इंडिया एक्ट को लागू करना कानूनी रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और एआई का सुनहरा भविष्य
\r\n\r\nडिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) वर्तमान में भारत की जीडीपी में लगभग 11% का योगदान देती है, और सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक इसे बढ़ाकर 20% (लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर) करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मज़बूत और पारदर्शी कानूनी ढाँचा होना बेहद ज़रूरी है।
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डिजिटल इंडिया एक्ट इसी दिशा में भारत का सबसे बड़ा हथियार है। जब विदेशी निवेशकों को यह विश्वास होगा कि भारत का डिजिटल स्पेस सुरक्षित, पारदर्शी और कानून के दायरे में है, तो वे भारत के एआई और टेक सेक्टर में भारी निवेश (FDI) करेंगे। इससे लाखों नए रोज़गार पैदा होंगे। डेटा साइंटिस्ट, एआई एथिक्स ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की माँग में ज़बरदस्त उछाल आएगा।
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भारत के पास 'इंडिया स्टैक' (India Stack - UPI, आधार, डिजीलॉकर) जैसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी सफलता है। अब, डिजिटल इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि तकनीक का लोकतांत्रिक और सुरक्षित तरीके से कैसे शासन (Governance) किया जा सकता है।
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अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि 2026 में आ रहा डिजिटल इंडिया एक्ट केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है; यह 21वीं सदी के डिजिटल भारत का नया संविधान है। 23 साल पुराने आईटी एक्ट को हटाकर इस नए कानून को लाना समय की सबसे बड़ी माँग थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी 'दोधारी तलवार' है जो मानव जाति का विकास भी कर सकती है और विनाश भी।
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डिजिटल इंडिया एक्ट यह सुनिश्चित करेगा कि एआई की लगाम मशीनों या चंद विदेशी टेक कंपनियों के हाथों में न रहे, बल्कि भारत के कानून और भारत के नागरिकों के हाथों में रहे। यह कानून डीपफेक के ज़हर को फैलने से रोकेगा, स्टार्टअप्स को उड़ान भरने का खुला आसमान देगा, और महिलाओं-बच्चों के लिए इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बनाएगा। हालाँकि इसके लागू होने में कई व्यावहारिक और तकनीकी चुनौतियाँ हैं, लेकिन एक सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति और सभी हितधारकों (Stakeholders) के सहयोग से भारत पूरी दुनिया के सामने एआई रेगुलेशन (AI Regulation) का एक बेहतरीन मॉडल पेश कर सकता है।
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भारत सरकार जल्द ही 23 साल पुराने आईटी एक्ट 2000 को हटाकर एक नया और व्यापक 'डिजिटल इंडिया एक्ट' (Digital India Act) लागू करने जा रही है। यह कानून विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य, डीपफेक के बढ़ते खतरों, ऑनलाइन साइबर बुलिंग और डेटा चोरी से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत बिग टेक कंपनियों (Google, Meta आदि) की 'सेफ हार्बर' इम्यूनिटी खत्म हो सकती है, जिससे उन्हें यूज़र द्वारा डाले गए हानिकारक कंटेंट के प्रति जवाबदेह ठहराया जाएगा। एआई को उसके जोखिम स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और डीपफेक वीडियो पर सख्त पाबंदी लगेगी। यह कानून न केवल डिजिटल नागरिकों (Digital Nagriks) को मजबूत सुरक्षा और अधिकार प्रदान करेगा, बल्कि भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक निष्पक्ष और प्रो-इनोवेशन माहौल भी तैयार करेगा, जिससे भारत एक सुरक्षित और पारदर्शी ट्रिलियन-डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सके।
