Meerut News: स्वच्छता रैकिंग में 'फिसड्डी' रहने के बाद जागा नगर निगम; दिल्ली मॉडल पर सफाई व्यवस्था होगी हाईटेक, निजी कंपनी को सौंपी जाएगी कमान

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ नगर निगम ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की तर्ज पर अब निजी कंपनी संभालेगी प्रमुख बाजारों की सफाई। सोमवार को जारी होगा टेंडर, हर महीने 1 करोड़ रुपये खर्च होने

Meerut Nagar Nigam to Outsource Cleaning of Markets and Roads to Private Firm Tender to be Released on Monday

मेरठ: क्या मेरठ नगर निगम (Meerut Nagar Nigam) अपनी सफाई व्यवस्था संभालने में नाकाम हो चुका है? क्या सरकारी मशीनरी और करोड़ों के बजट के बावजूद शहर को साफ रख पाना अधिकारियों के बस की बात नहीं रही? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मेरठ नगर निगम ने अब शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है।READ ALSO:-Meerut News: "साहब! एक बार मौके पर आकर देखिए..." सीवर लाइन डालकर भागा ठेकेदार, बेगमपुल की 'जीवन ज्योति वाली गली' में पैदल चलना भी हुआ दुश्वार

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क्रांतिधरा मेरठ की सड़कों, बाजारों और मुख्य चौराहों की सफाई का जिम्मा अब नगर निगम के हाथों से निकलकर निजी हाथों (Private Company) में जाने वाला है। प्रशासन ने इसे "दिल्ली मॉडल" (Delhi Model) का नाम दिया है, यानी जिस तरह दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सफाई का काम आउटसोर्स किया है, ठीक उसी तर्ज पर अब मेरठ में भी काम होगा।

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नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने इस योजना का खाका तैयार कर लिया है और सोमवार को इसके लिए टेंडर (Tender) आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी सिर्फ 'सफाई' नहीं है, बल्कि 'स्वच्छ सर्वेक्षण' में मिली शर्मनाक हार और शहर में कूड़े के पहाड़ हैं।

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आइये, इस महा-रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर यह योजना क्या है, इस पर जनता का कितना पैसा खर्च होगा और क्या वाकई इससे मेरठ की तस्वीर बदलेगी?

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क्या है निगम का 'दिल्ली मॉडल' प्लान? (The Master Plan)

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नगर निगम के अधिकारियों ने महसूस किया है कि पारंपरिक तरीके से काम करने पर शहर साफ नहीं हो पा रहा है। इसलिए, दिल्ली की तर्ज पर 'आउटसोर्सिंग' का रास्ता चुना गया है।

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योजना के मुख्य बिंदु:

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प्राइवेट कंपनी का प्रवेश: शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों, वीआईपी मार्केट्स और मुख्य मार्गों की सफाई का पूरा ठेका एक निजी कंपनी को दिया जाएगा।
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बजट का गणित: इस काम के लिए नगर निगम अपनी तिजोरी से हर महीने करीब 1 करोड़ रुपये खर्च करेगा। यानी साल का 12 करोड़ रुपये सिर्फ चुनिंदा इलाकों की सफाई पर खर्च होगा।
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संसाधन और मैनपावर: दिलचस्प बात यह है कि काम तो प्राइवेट कंपनी करेगी, लेकिन उसे संसाधन निगम ही देगा। संविदा पर काम कर रहे करीब 150 सफाई कर्मचारी, मशीनें और अन्य उपकरण निगम द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी का काम केवल 'प्रबंधन' (Management) और 'निगरानी' (Monitoring) का होगा।
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टेंडर प्रक्रिया: सोमवार को इस प्रोजेक्ट के लिए आधिकारिक टेंडर जारी किया जाएगा।
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किन इलाकों की बदलेगी सूरत? नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के अनुसार, शुरुआती चरण में शहर के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित इलाकों को इसमें शामिल किया गया है:

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आबूलेन (Abu Lane)
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बेगमपुल (Begum Pul)
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शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट (Central Market)
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खैर नगर (Khair Nagar)
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अन्य प्रमुख व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और मुख्य मार्ग।
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कंपनी क्या-क्या करेगी? (Scope of Work)

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यह ठेका केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं होगा। प्राइवेट एजेंसी के जिम्मे कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे:

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सड़कों और गलियों की सफाई: दिन और रात (शिफ्ट के अनुसार) सड़कों की डस्टिंग और सफाई।
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टॉयलेट मेंटेनेंस: बाजार में बने सार्वजनिक शौचालयों (Public Toilets) की सफाई और रखरखाव भी इसी कंपनी के जिम्मे होगा। अक्सर देखा गया है कि बाजारों के टॉयलेट गंदगी से अटे पड़े रहते हैं, जिस पर अब विशेष फोकस होगा।
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मॉनिटरिंग: नगर निगम के अधिकारी कंपनी के काम की निगरानी करेंगे। अगर तय मानकों (SOP) के अनुसार सफाई नहीं मिली, तो पेनाल्टी का प्रावधान भी रखा जाएगा।
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आखिर क्यों पड़ी निजीकरण की जरूरत? (The Root Cause)

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इस सवाल का जवाब मेरठ की रैंकिंग में छिपा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 (Swachh Survekshan 2024) के नतीजे मेरठ वासियों और प्रशासन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे।

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शर्मनाक आंकड़े:

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बजट बनाम प्रदर्शन: मेरठ नगर निगम का वार्षिक बजट करीब 1524 करोड़ रुपये है। इतने भारी-भरकम बजट के बावजूद, मेरठ स्वच्छता की दौड़ में पिछड़ गया।
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छोटे शहरों से भी पीछे: हैरानी की बात यह है कि कम बजट और कम आबादी वाले नगर निगमों ने भी मेरठ को पछाड़ दिया।
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रैंकिंग का सच: उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सूची में शामिल 17 नगर निगमों में मेरठ नीचे से चौथे स्थान (Bottom 4) पर रहा। यह स्थिति तब है जब मेरठ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
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पिछले साल भी मेरठ 'फिसड्डी' था और इस साल भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नगर निगम अपनी पिछली रैंकिंग को बचाने में भी नाकाम रहा। अधिकारियों को समझ आ गया है कि मौजूदा ढर्रे पर चलकर रैंकिंग सुधारना नामुमकिन है, इसलिए 'दिल्ली मॉडल' का सहारा लिया जा रहा है।

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कूड़ा प्रबंधन: सिस्टम का 'फेलियर' (System Failure)

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पड़ताल में सामने आया है कि मेरठ की गंदगी के पीछे सिर्फ झाड़ू न लगना ही कारण नहीं है, बल्कि पूरा 'वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम' (Waste Management System) ही ध्वस्त पड़ा है।

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A. कूड़ा निस्तारण का संकट

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उत्पादन: शहर में प्रतिदिन करीब 1100 टन कूड़ा निकलता है।
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निस्तारण: इसमें से बमुश्किल 300 टन कूड़े का ही सही तरीके से निस्तारण (Processing) हो पाता है।
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बाकी कूड़ा कहां जाता है? बाकी बचा हुआ 800 टन कूड़ा या तो खत्तों में डंप होता है या सड़कों किनारे सड़ता रहता है।
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B. प्लांट हुए फेल निगम ने कूड़ा निस्तारण के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई थीं, जो कागजों में ही दम तोड़ गईं।

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गांवड़ी प्लांट: गांवड़ी में कूड़ा निस्तारण के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगना था, जो सुचारू नहीं हो सका।
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NTPC प्लांट: कूड़े से बिजली या कोयला बनाने के लिए एनटीपीसी (NTPC) का प्लांट लगाने की बात थी, वह भी ठंडे बस्ते में है।
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C. डोर-टू-डोर कलेक्शन का सच शहर के 73 वार्डों में कूड़ा उठाने का ठेका 'बीवीजी' (BVG) नामक कंपनी के पास है। लेकिन धरातल पर स्थिति यह है कि:

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54% घरों से ही गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग (Segregation) लेने की व्यवस्था बन पाई है।
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बाकी 46% घरों का कूड़ा मिक्स होकर आता है, जिससे उसकी प्रोसेसिंग मुश्किल हो जाती है।'गारबेज फ्री सिटी' का सपना और खत्तों की हकीकत
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स्वच्छ सर्वेक्षण में 'गारबेज फ्री सिटी' (Garbage Free City) यानी कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में मेरठ को अच्छे अंक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी निगम फेल हो गया।

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शहर में 100 से ज्यादा खत्ते: दावा किया गया था कि शहर से ओपन डंपिंग पॉइंट्स (कूड़े के ढेर) खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी शहर के अंदर 100 से ज्यादा स्थानों पर खत्ते (Khattas) मौजूद हैं। जब दिल्ली से सर्वेक्षण की टीम मेरठ आई, तो उन्हें सड़कों के किनारे कचरे के ढेर और कूड़े के पहाड़ दिखाई दिए। इसी गंदगी ने मेरठ के 5-स्टार रेटिंग (5-Star Rating) के दावे को औंधे मुंह गिरा दिया।

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शौचालयों की बदहाली: सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार:

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3% आवासीय और बाजार क्षेत्रों की सफाई मानकों से कम पाई गई।
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2% सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की सफाई बेहद खराब मिली।
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मैदानी हकीकत यह है कि अधिकांश सामुदायिक शौचालयों पर ताले लटके हैं या वे इस्तेमाल के लायक नहीं हैं।
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एक करोड़ का सवाल: क्या पैसा ही समाधान है? (The Analysis)

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नगर निगम अब हर महीने 1 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने जा रहा है। साल का 12 करोड़ रुपये। यह जनता के टैक्स का पैसा है। सवाल उठता है कि:

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संसाधन वही, तो नतीजा कैसे बदलेगा? जब कर्मचारी वही 150 होंगे (जो निगम के पास पहले से हैं), मशीनें वही होंगी, तो सिर्फ एक 'प्राइवेट कंपनी' का बोर्ड लगने से सफाई कैसे बेहतर हो जाएगी? क्या कमी कर्मचारियों में थी या उनके पर्यवेक्षण (Supervision) में?
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बीवीजी का अनुभव: नगर निगम पहले ही बीवीजी (BVG) कंपनी को डोर-टू-डोर कलेक्शन का ठेका दे चुका है। जब एक प्राइवेट कंपनी 73 वार्डों में 100% सेग्रीगेशन नहीं करा पाई, तो नई कंपनी से चमत्कार की उम्मीद कितनी जायज है?
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दिल्ली मॉडल की चुनौतियां: दिल्ली एमसीडी (MCD) का बजट और कार्यक्षेत्र मेरठ से बहुत अलग है। वहां भी प्राइवेटाइजेशन के बाद कई बार कर्मचारियों की हड़ताल और वेतन के मुद्दों ने शहर को कूड़े का ढेर बनाया है। क्या मेरठ निगम ने उन चुनौतियों से निपटने का प्लान तैयार किया है?
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जनता और व्यापारियों की प्रतिक्रिया

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आबूलेन और बेगमपुल के व्यापारियों ने इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है।

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व्यापारी संघ का मत: बेगमपुल व्यापार संघ के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "सफाई होनी चाहिए, चाहे निगम करे या प्राइवेट कंपनी। हम तो टैक्स देते हैं। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं यह भी सिर्फ 'कमीशन' का खेल बनकर न रह जाए। पहले भी कई बार अभियान चले, लेकिन हफ्ता-दस दिन बाद स्थिति वैसी ही हो जाती है।"

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आम जनता की राय: शास्त्री नगर निवासी रमेश चंद्र कहते हैं, "हमारे इलाके में सेंट्रल मार्केट है। वहां शाम को निकलना मुश्किल होता है। अगर प्राइवेट कंपनी आकर वाकई सफाई करती है, तो यह अच्छा कदम है। लेकिन अगर सिर्फ कागजों में सफाई हुई, तो हम आंदोलन करेंगे।"

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नगर आयुक्त का विजन: "अब कोई बहाना नहीं चलेगा"

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नगर आयुक्त सौरभ गंगवार इस नई व्यवस्था को लेकर काफी आशान्वित हैं। उनका मानना है कि सरकारी सिस्टम में कई बार 'चेन ऑफ कमांड' और यूनियनों के कारण काम में ढिलाई आ जाती है। प्राइवेट कंपनी के पास काम कराने का प्रोफेशनल तरीका होता है और उन पर 'परफॉर्मेंस' का दबाव रहता है।

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उन्होंने संकेत दिए हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर प्रमुख बाजारों में यह प्रयोग सफल रहा (Pilot Project), तो आने वाले समय में शहर के अन्य इलाकों की सफाई व्यवस्था भी निजी हाथों में सौंपी जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि नगर निगम धीरे-धीरे 'ऑपरेटर' की भूमिका से हटकर केवल 'रेगुलेटर' (Regulator) की भूमिका में आना चाहता है।

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भविष्य की राह: मेरठ को क्या चाहिए?

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सिर्फ झाड़ू लगाने से मेरठ 'इंदौर' नहीं बन जाएगा। मेरठ को टॉप-10 शहरों में लाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण (Holistic Approach) की जरूरत है:

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स्रोत पर पृथक्करण (Source Segregation): हर घर से कूड़ा अलग-अलग ही उठना चाहिए। इसके लिए सख्ती जरूरी है।
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प्रोसेसिंग प्लांट: जब तक 1100 टन कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण नहीं होगा, कूड़े के पहाड़ बनते रहेंगे। एनटीपीसी और गांवड़ी प्लांट को चालू करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
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जन-भागीदारी: जनता को भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना (Spot Fine) लगाना होगा।
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मेरठ नगर निगम का यह कदम 'मर्ज की दवा' है या सिर्फ 'पेन किलर', यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल, सोमवार को जारी होने वाले टेंडर पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 1 करोड़ रुपये महीना एक बड़ी रकम है। उम्मीद है कि इस बार जनता के पैसे का सही इस्तेमाल होगा और मेरठवासी वाकई एक साफ-सुथरे वातावरण में सांस ले सकेंगे।

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