मेरठ (विशेष संवाददाता): पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक माने जाने वाले मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित 'सेंट्रल मार्केट' का अस्तित्व इस समय संकट के बादलों से घिरा हुआ है। दशकों से जिस बाजार की रौनक देखते ही बनती थी, आज वहां सन्नाटा, दहशत और अनिश्चितता का माहौल है। कारण है—न्यायालय का वह सख्त आदेश, जिसने आवासीय भूखंडों (Residential Plots) पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण (Demolition) की तलवार लटका दी है।Read also:-PM Modi in Meerut: 22 फरवरी को मेरठ को मिलेगा 'मेट्रो' और 'नमो भारत' का तोहफा; DIG-SSP ने की इंतजामों की समीक्षा
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
प्रशासनिक मशीनरी की सख्ती और कानूनी दांव-पेच में उलझे व्यापारियों ने जब हर तरफ से निराशा हाथ लगते देखी, तो उन्होंने अब 'इंसानी अदालत' के बाद 'ईश्वरीय अदालत' का दरवाजा खटखटाया है। अपनी दुकानों और पुश्तैनी धंधे को बचाने के लिए मंगलवार को मार्केट में सुंदरकांड का पाठ किया गया।
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n
इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर यह नौबत क्यों आई, व्यापारियों का आंतरिक संघर्ष क्या है, और राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे की गूंज के क्या मायने हैं।
\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
\r\n\r\n

संकट की पृष्ठभूमि: आवासीय बनाम व्यावसायिक का पुराना विवाद

\r\n\r\n
सेंट्रल मार्केट, मेरठ के शास्त्रीनगर का हृदय कहा जाता है। पिछले 30-40 वर्षों में, यह क्षेत्र एक आवासीय कॉलोनी से एक प्रमुख व्यावसायिक हब में तब्दील हो गया। नियमों के मुताबिक, शास्त्रीनगर एक आवासीय योजना (Housing Scheme) के तहत बसाया गया था, जहाँ भूखंड केवल घर बनाने के लिए आवंटित किए गए थे।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
हालांकि, समय के साथ शहर का विस्तार हुआ और लोगों ने अपने घरों के बाहरी हिस्सों को दुकानों में बदल दिया। धीरे-धीरे, पूरा इलाका एक विशाल बाजार बन गया। अब न्यायालय ने इस 'भू-उपयोग परिवर्तन' (Land Use Change) को अवैध मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
न्यायालय के आदेश का अर्थ सीधा है—जिन प्लॉटों का नक्शा आवास के लिए पास है, वहां दुकानें नहीं चल सकतीं। इस आदेश ने हजारों व्यापारियों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न खड़ा कर दिया है। यदि प्रशासन बुलडोजर चलाता है, तो न केवल दुकानें टूटेंगी, बल्कि हजारों परिवारों की आर्थिक रीढ़ भी टूट जाएगी।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

सुंदरकांड का आयोजन: जब तंत्र हुआ फेल, तो याद आए 'संकटमोचन'

\r\n\r\n
मंगलवार का दिन सेंट्रल मार्केट के इतिहास में एक अलग तरह की तस्वीर लेकर आया। आमतौर पर ग्राहकों की भीड़-भाड़ और मोलभाव के शोर से गूंजने वाले बाजार में भजन और चौपाइयों की गूंज थी। व्यापारियों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस आयोजन के पीछे की मंशा विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और भावनात्मक थी। व्यापारियों का मानना है कि जब प्रशासन, शासन और कानून से राहत की उम्मीद धुंधली हो जाए, तो केवल ईश्वरीय शक्ति ही चमत्कार कर सकती है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
व्यापार मंडल अध्यक्ष की पीड़ा: सेंट्रल मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल की आँखों में चिंता साफ़ देखी जा सकती थी। सुंदरकांड के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
\r\n
"हम पिछले कई दिनों से रात-दिन एक किए हुए हैं। वकीलों से सलाह ले रहे हैं, नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं और अधिकारियों से मिल रहे हैं। हम अपने प्रतिष्ठानों को बचाने का हर संभव मानवीय प्रयास कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर बना हुआ है। अब हमें भगवान से ही उम्मीद है। हमें विश्वास है कि संकटमोचन हनुमान ही हमारी रोजी-रोटी पर आए इस संकट को टालेंगे और प्रशासन को सद्बुद्धि देंगे।"
\r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
यह बयान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन हजारों दुकानदारों का है, जिन्हें रात में यह सोचकर नींद नहीं आती कि अगली सुबह उनकी दुकान सलामत रहेगी या नहीं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

महापंचायत और व्यापारियों में फूट: एकता में आई दरार

\r\n\r\n
संकट के इस समय में जहाँ व्यापारियों को एकजुट होना चाहिए था, वहीं उनके बीच मतभेद भी उभरकर सामने आए हैं। तीन दिन पहले, ध्वस्तीकरण के विरोध में एक विशाल महापंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत का उद्देश्य प्रशासन को अपनी ताकत दिखाना और एक ठोस रणनीति तैयार करना था। शहर के विभिन्न हिस्सों से व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए थे।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
बैठक बेनतीजा रही: हजारों की भीड़ जुटने के बावजूद, पंचायत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। समस्या यह थी कि 'विरोध कैसे किया जाए'—इस पर आम सहमति नहीं बन पाई।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
दो गुटों में बंटा बाजार: पंचायत के तुरंत बाद, व्यापारियों के बीच का मतभेद सतह पर आ गया।
\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    पहला गुट: यह गुट चाहता था कि जब तक समाधान न निकले, बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा जाए और उग्र प्रदर्शन किया जाए।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    दूसरा गुट: इनका मानना था कि दुकानें बंद करने से केवल व्यापारियों का ही आर्थिक नुकसान होगा। हमें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए और दुकानें खुली रखनी चाहिए।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस मतभेद के चलते बाजार खोलने और बंद करने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। हालांकि, सुंदरकांड के आयोजन ने एक बार फिर सभी को एक मंच पर लाने का काम किया है, लेकिन अंदरूनी खींचतान अभी भी बरकरार है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

राजनीति गर्म: सदन में गूंजा 'बुलडोजर' का मुद्दा

\r\n\r\n
मेरठ के इस स्थानीय मुद्दे ने अब लखनऊ तक की दौड़ लगा ली है। सरधना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड विधायक अतुल प्रधान ने इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
अतुल प्रधान का तर्क: विधायक अतुल प्रधान ने सदन में सरकार को घेरते हुए कहा कि यह केवल अवैध निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का मामला है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके भाषण के प्रमुख अंश इस प्रकार थे:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना: "मेरठ में महापौर (Mayor) भाजपा का है, सांसद (MP) भाजपा का है, कैंट विधायक भाजपा के हैं और प्रदेश व केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद अगर व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है, तो इस 'डबल और ट्रिपल इंजन' का क्या फायदा?"
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    बिल पास करने की मांग: अतुल प्रधान ने मांग की कि सरकार को पुराने नियमों का हवाला देकर दुकानें तोड़ने के बजाय, विधानसभा में एक विशेष विधेयक (Bill) या अध्यादेश लाना चाहिए। उन्होंने कहा, "इन हजारों दुकानदारों के प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए और लैंड यूज़ चेंज (Land Use Change) की प्रक्रिया को सरल बनाकर इन्हें नियमित (Regularize) करना चाहिए।"
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
सपा विधायक का यह कदम व्यापारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ एक ओर भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि बैकफुट पर हैं और "अधिकारियों से बात करने" का आश्वासन दे रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश कर रहा है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

कानूनी पेंच और प्रशासन की मजबूरी

\r\n\r\n
इस पूरे मामले को समझने के लिए कानूनी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आवास विकास परिषद और मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) के नियमों के अनुसार, शास्त्रीनगर एक आवासीय योजना है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    हाईकोर्ट का रुख: उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं और पुराने मामलों की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बोझ हैं और ये अवैध हैं।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    शमन (Compounding) की समस्या: व्यापारी चाहते हैं कि वे जुर्माना (Shaman Shulk) भरकर अपनी दुकानों को नियमित करवा लें। लेकिन, नियमों के मुताबिक, पूरी की पूरी सड़क या कॉलोनी का लैंड यूज़ चेंज किए बिना व्यक्तिगत स्तर पर यह करना मुश्किल है।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    अधिकारियों का डर: न्यायालय के सख्त रवैये के कारण कोई भी प्रशासनिक अधिकारी (IAS/PCS) व्यापारियों को लिखित में राहत देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर वे खुद 'कोर्ट की अवमानना' (Contempt of Court) के दायरे में आ सकते हैं।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
यही कारण है कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए हैं, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

आर्थिक प्रभाव: सिर्फ दुकान नहीं, पूरा ईको-सिस्टम खत्म होगा

\r\n\r\n
अगर सेंट्रल मार्केट पर बुलडोजर चलता है, तो इसका असर केवल दुकान मालिकों पर नहीं होगा।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  1. \r\n
    कर्मचारी: प्रत्येक दुकान में औसतन 2-4 लोग काम करते हैं। हजारों सेल्समैन, हेल्पर और अकाउंटेंट बेरोजगार हो जाएंगे।
    \r\n
    2. \r\n
  2. \r\n
    दिहाड़ी मजदूर: रिक्शा चालक, लोडर, और ठेले वाले जो इस मार्केट पर निर्भर हैं, उनके सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी।
    \r\n
    3. \r\n
  3. \r\n
    सप्लाई चेन: होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का माल रुक जाएगा, जिससे मेरठ की पूरी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा।
    \r\n
    4. \r\n
  4. \r\n
    बैंक लोन: कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर लाखों-करोड़ों का लोन ले रखा है। दुकान टूटने पर वे बैंक का पैसा कैसे चुकाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है।
    \r\n
    5. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

आगे की राह: क्या हैं विकल्प?

\r\n\r\n
व्यापारियों और जानकारों के मुताबिक, अब बचने के केवल तीन ही रास्ते बचे हैं:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  1. \r\n
    सुप्रीम कोर्ट से स्टे (Stay): हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर तुरंत स्टे लेना। लेकिन यह प्रक्रिया महंगी और समय लेने वाली है।
    \r\n
    2. \r\n
  2. \r\n
    सरकार द्वारा अध्यादेश (Ordinance): राज्य सरकार कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव लाकर इस मार्केट को 'कमर्शियल' घोषित कर दे। यह सबसे स्थायी समाधान है, लेकिन इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति (Political Will) की जरूरत है।
    \r\n
    3. \r\n
  3. \r\n
    मास्टर प्लान 2031: मेरठ के नए मास्टर प्लान में इस सड़क को 'मिक्स लैंड यूज़' (Mixed Land Use) में डाल दिया जाए। लेकिन मास्टर प्लान लागू होने में अभी वक्त लग सकता है और ध्वस्तीकरण की तलवार अभी लटकी हुई है।
    \r\n
    4. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

आस्था और व्यवस्था के बीच झूलता भविष्य

\r\n\r\n
मेरठ के सेंट्रल मार्केट की यह घटना शहरी नियोजन (Urban Planning) की विफलता और समय रहते कदम न उठाने का परिणाम है। जब दुकानें बन रही थीं, तब प्रशासन सोया रहा, और आज जब एक पूरा इको-सिस्टम बन गया है, तो उसे एक झटके में तोड़ने का फरमान आ गया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
फिलहाल, व्यापारी सुंदरकांड के जरिए 'राम काज' सुधरने की प्रार्थना कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या सरकार 'राम राज्य' की अवधारणा के तहत प्रजा के हित में कोई नीतिगत फैसला लेती है, या फिर कानून का बुलडोजर इन दुकानों को मलबे में तब्दील कर देगा। अगले कुछ दिन सेंट्रल मार्केट के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
नोट: यह खबर वर्तमान घटनाक्रम और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और अदालती आदेशों में समय-समय पर बदलाव संभव है।
विज्ञापन
विज्ञापन