मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद: आधी रात को पुलिस का 'हंटर', सेटबैक का विरोध कर रहे व्यापारियों और सपा नेताओं को थमाया अवमानना नोटिस

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सेटबैक कार्रवाई का विरोध कर रहे व्यापारियों, महिलाओं और सपा नेताओं को पुलिस ने आधी रात को न्यायालय की अवमानना का नोटिस थमाया है। जानें क्या है सुप्रीम

central market protest traders and women strike against administration notice

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के सबसे पॉश और व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक 'शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट' इन दिनों एक बड़े विवाद का अखाड़ा बना हुआ है। यहां सेटबैक (Setback) यानी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में चल रहा व्यापारियों और स्थानीय लोगों का धरना अब प्रशासन के गले की फांस बनता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जिला प्रशासन और मेरठ पुलिस ने सख्ती का रुख अपना लिया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

\r\n\r\n

शनिवार-रविवार की दरमियानी रात को पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए धरने में शामिल कई प्रमुख लोगों, जिनमें समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और महिलाएं भी शामिल हैं, को न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) का नोटिस थमा दिया। इस आधी रात की कार्रवाई से सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में भारी रोष है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है, पुलिस ने आधी रात को क्यों कार्रवाई की, और इस पूरे मामले पर व्यापारियों का क्या कहना है।

\r\n\r\n

क्या है मेरठ का सेटबैक विवाद? (Background of the Issue)

\r\n\r\n

शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट मेरठ का एक प्रमुख बाजार है। नगर निगम और एमडीए (Meerut Development Authority) के नियमों के अनुसार, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आगे एक निश्चित जगह (सेटबैक) खाली छोड़नी होती है। लेकिन, पिछले कई वर्षों में यहां बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया और दुकानों को आगे तक बढ़ा लिया गया।

\r\n\r\n

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस अतिक्रमण (सेटबैक का उल्लंघन) को हटाने के सख्त निर्देश दिए थे। न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए स्थानीय प्रशासन ने सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण और अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने की योजना बनाई। इसी कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों, दुकानदारों और स्थानीय महिलाओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि इस कार्रवाई से उनका व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा और वे सड़क पर आ जाएंगे।

\r\n\r\n

Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join › \r\n\r\n

आधी रात को नौचंदी पुलिस की दस्तक और बंटे नोटिस

\r\n\r\n

प्रशासन पिछले कई दिनों से प्रदर्शनकारियों को समझाने और धरना समाप्त कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ा। देर रात करीब 12 बजे नौचंदी थाना पुलिस की टीम सेंट्रल मार्केट स्थित धरना स्थल और प्रदर्शनकारियों के घरों पर पहुंची।

\r\n\r\n

रात के अंधेरे में पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने एक-एक करके धरने का नेतृत्व कर रहे लोगों और इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे चेहरों को नोटिस बांटने शुरू कर दिए।

\r\n\r\n

किन लोगों को दिया गया है कानूनी नोटिस?

\r\n\r\n

पुलिस के रडार पर वे सभी लोग हैं जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

\r\n\r\n

\r\n
सपा नेता जीतू नागपाल: जो इस धरने में व्यापारियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं।
\r\n
\r\n
शैंकी वर्मा: व्यापारी नेता, जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में आगे रहे हैं।
\r\n
\r\n
धरने पर बैठीं महिलाएं: पुलिस ने उन महिलाओं को भी नोटिस जारी किया है जो पिछले कई दिनों से टेंट लगाकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठी हैं।
\r\n
\r\n
अन्य दर्जनभर लोग: जो लगातार भीड़ जुटाने और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने में शामिल हैं।
\r\n

\r\n\r\n

नोटिस में क्या चेतावनी दी गई है? (The Legal Warning)

\r\n\r\n

नौचंदी थाना के इंस्पेक्टर अनूप कुमार की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में सीधे तौर पर न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) का हवाला दिया गया है।

\r\n\r\n

नोटिस के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

\r\n\r\n

\r\n
न्यायिक प्रक्रिया में बाधा न डालें: नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने या न्यायालय के प्रभाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से प्रदर्शनकारी पूरी तरह दूर रहें।
\r\n
\r\n
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन: प्रशासन ने अपील की है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, इसलिए किसी भी नागरिक को इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।
\r\n
\r\n
विधिक कार्रवाई की चेतावनी: यदि प्रदर्शनकारी धरने से नहीं उठते हैं या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हैं, तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर जेल भेजने जैसी सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
\r\n

\r\n\r\n

व्यापारियों और प्रदर्शनकारियों का पलटवार

\r\n\r\n

आधी रात को नोटिस बांटे जाने की इस कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है। सेंट्रल मार्केट के व्यापारी और प्रदर्शनकारी प्रशासन की इस कार्रवाई को 'दमनकारी नीति' बता रहे हैं।

\r\n\r\n

व्यापारियों का कहना है, "हम इस देश के शांतिप्रिय नागरिक हैं। हमारी महिलाएं पिछले कई दिनों से बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। हमने कानून व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऐसे समय में आधी रात को अपराधियों की तरह पुलिस भेजकर नोटिस बंटवाना सिर्फ और सिर्फ हमारे आंदोलन को कुचलने और दबाव बनाने की साजिश है।"

\r\n\r\n

व्यापारियों का यह भी तर्क है कि प्रशासन उन्हें उनका पक्ष रखने का उचित समय नहीं दे रहा है और रातों-रात उनका रोजगार छीनने पर तुला हुआ है। उनका दावा है कि इस धरने से अब आम जनता और अन्य बाजारों के व्यापारी भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, जिससे प्रशासन घबरा गया है।

\r\n\r\n

एक नजर में पूरा मामला (Quick Facts)

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

\r\n विवरण \r\n	\r\n जानकारी \r\n
\r\n स्थान \r\n	\r\n सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर (मेरठ) \r\n
\r\n विवाद का कारण \r\n	\r\n सेटबैक (अतिक्रमण) हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई \r\n
\r\n न्यायिक आधार \r\n	\r\n माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश \r\n
\r\n पुलिस की कार्रवाई \r\n	\r\n आधी रात को न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) का नोटिस जारी करना \r\n
\r\n संबंधित थाना \r\n	\r\n नौचंदी थाना, मेरठ \r\n
\r\n प्रमुख चेहरे (जिन्हें नोटिस मिला) \r\n	\r\n सपा नेता जीतू नागपाल, व्यापारी शैंकी वर्मा एवं अन्य दर्जनभर प्रदर्शनकारी महिलाएं \r\n

\r\n\r\n

आगे क्या होगा? (भविष्य की रणनीति)

\r\n\r\n

मेरठ पुलिस और प्रशासन के इस कड़े रुख से साफ हो गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर व्यापारी धरना खत्म नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में पुलिस बल प्रयोग कर धरना स्थल को खाली करा सकती है और सेटबैक तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

\r\n\r\n

दूसरी ओर, व्यापारियों ने भी आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने पुलिस के नोटिस का कानूनी जवाब देने के लिए वकीलों से सलाह-मशविरा शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि मेरठ का यह 'सेटबैक संग्राम' आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेता है—क्या प्रशासन अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाएगा, या व्यापारियों के आंदोलन के आगे कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? पूरे मेरठ शहर की निगाहें अब सेंट्रल मार्केट पर टिकी हुई हैं।