New Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल से लागू हो रहा नया कानून, सैलरी से लेकर PF और कंपनी की कार तक, आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे ये 10 बड़े बदलाव

New Income Tax Rules 2026 10 Major Changes Impacting Your Salary

केंद्र सरकार देश की टैक्स व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। 1 अप्रैल 2026 से देश में New Income Tax Rules 2026 लागू होने वाले हैं। यह नया कानून दशकों पुराने 'इनकम-टैक्स एक्ट 1961' (Income-Tax Act 1961) की जगह लेगा, जिसे इनकम-टैक्स एक्ट 2025 (Income-Tax Act 2025) के तहत पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा जारी किए गए इनकम-टैक्स रूल्स 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक, देश के मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और बड़े बिजनेस घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेशन (Tax Calculation) के तरीके अब पूरी तरह से बदल जाएंगे।READ ALSO:-महा-अलर्ट: यूपी में फिर पलटी मारेगा मौसम! 19 मार्च से 4 दिनों तक तेज आंधी-बारिश का खौफ, पश्चिमी यूपी रडार पर

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इन नए नियमों का सीधा असर आपकी 'टेक होम सैलरी' (Take Home Salary) और कंपनी की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं (Perks) पर पड़ने वाला है। सरकार ने इन ड्राफ्ट नियमों को 22 फरवरी 2026 तक जनता और स्टेकहोल्डर्स के सुझावों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा था। अब जब ये नियम लागू होने के करीब हैं, तो हर टैक्सपेयर के लिए यह समझना जरूरी है कि इसके क्या मायने हैं।

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इस लेख में हम New Income Tax Rules 2026 के उन 10 बड़े बदलावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जो आपकी जेब और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधा प्रभाव डालेंगे।

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ड्राफ्ट नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

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इनकम टैक्स विभाग का मुख्य मकसद सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं (जिन्हें Perquisites या पर्क्स कहा जाता है) जैसे- कंपनी की तरफ से मिलने वाला घर, इस्तेमाल के लिए कार, खाने के कूपन और गिफ्ट्स की वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स और पारदर्शी फॉर्मूला बनाना है। पुराने एक्ट में कई नियम ऐसे थे जो बहुत जटिल थे और जिनकी वजह से टैक्स असेसमेंट के दौरान काफी विवाद और मुकदमेबाजी (Litigation) होती थी। New Income Tax Rules 2026 के जरिए सरकार टैक्स कैलकुलेशन की प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाना चाहती है।

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10 बड़े बदलाव जो आपकी जेब पर असर डालेंगे

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आइए, एक-एक करके उन 10 प्रमुख नियमों को समझते हैं जो 1 अप्रैल 2026 से आपकी वित्तीय जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे:

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1. नया कानून FY 2026-27 से होगा प्रभावी

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आधिकारिक तौर पर New Income Tax Rules 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। टैक्स की भाषा में इसका मतलब यह है कि ये नियम वित्त वर्ष (Financial Year) 2026-27 के दौरान होने वाली आपकी पूरी कमाई पर लागू होंगे और जब आप असेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2027-28 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करेंगे, तो इसी नए कानून के तहत टैक्स की गणना की जाएगी। यह नया रूल बुक 'इनकम-टैक्स एक्ट 2025' को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए इन्हें समझना आसान हो गया है।

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2. रिटायरमेंट फंड में ₹7.5 लाख से ज्यादा के योगदान पर टैक्स

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प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत से उच्च वेतनभोगी कर्मचारी अपने टैक्स को बचाने के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और सुपरएन्युएशन फंड (Superannuation Fund) का भारी इस्तेमाल करते हैं। New Income Tax Rules 2026 के तहत, अगर आपकी कंपनी इन तीनों रिटायरमेंट फंड्स में मिलाकर एक साल में ₹7.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा करती है, तो अतिरिक्त जमा की गई पूरी राशि पर अब आपको टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, ड्राफ्ट रूल्स में एक खास फॉर्मूला भी दिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत, ₹7.5 लाख की सीमा से ऊपर वाले कॉन्ट्रीब्यूशन और उस अतिरिक्त राशि पर जो भी रिटर्न (जैसे ब्याज या लाभांश) मिलेगा, उसे आपकी सैलरी का हिस्सा यानी 'टैक्सेबल पर्क्स' (Taxable Perquisites) मानकर उस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा।

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3. कंपनी के एकोमोडेशन (घर) की वैल्यू अब शहर के हिसाब से होगी फिक्स

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कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को रहने के लिए फ्री या बेहद कम किराए पर घर (Rent-free accommodation) देती हैं। पुराने नियमों में इसकी टैक्स वैल्यू निकालना काफी उलझन भरा था। लेकिन नए नियमों में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाले एकोमोडेशन की टैक्स वैल्यू शहर की आबादी के आधार पर साफ-साफ तय कर दी गई है:

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40 लाख से ज्यादा आबादी वाले मेट्रो शहर: अगर आप ऐसे शहर में हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा।
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15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर (टियर-2): यहां आपकी सैलरी का 7.5% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा।
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अन्य छोटे शहर: ऐसे शहरों में सैलरी का केवल 5% हिस्सा टैक्सेबल माना जाएगा।
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ध्यान दें: यदि इस घर के लिए कंपनी आपसे आपकी सैलरी से कुछ मामूली किराया (Rent) काट रही है, तो उस काटी गई रकम को ऊपर दी गई टैक्सेबल वैल्यू में से घटा दिया जाएगा।
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4. लीज पर लिए गए घर (Leased Accommodation) के लिए अलग नियम

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अगर कंपनी का अपना घर नहीं है और वह किसी बाहरी मकान मालिक से घर किराए (Lease) पर लेकर आपको रहने के लिए देती है, तो इसके नियम बिल्कुल अलग होंगे। New Income Tax Rules 2026 के मुताबिक, इस स्थिति में कंपनी द्वारा मकान मालिक को चुकाया गया वास्तविक किराया (Actual Rent) या फिर कर्मचारी की सैलरी का 10%, इन दोनों में से जो भी रकम कम होगी, उसे आपकी इनकम में टैक्सेबल वैल्यू के रूप में जोड़ दिया जाएगा। यह नियम खास तौर पर बड़े मेट्रो शहरों में काम करने वाले कॉरपोरेट अधिकारियों पर लागू होगा, जहां कंपनियां अक्सर भारी भरकम लीज रेंटल चुकाती हैं।

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5. ऑफिस की कार का पर्सनल इस्तेमाल अब पड़ेगा महंगा

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कंपनियों द्वारा दी जाने वाली कार को लेकर टैक्स के नियमों में भारी बदलाव किया गया है। अगर आप ऑफिस की गाड़ी का इस्तेमाल आधिकारिक (Official) काम के साथ-साथ अपने निजी (Personal) कामों के लिए भी करते हैं, तो अब इसके लिए एक फिक्स मंथली टैक्स वैल्यू (Fixed Monthly Tax Value) तय कर दी गई है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है:

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1.6 लीटर (1600 cc) इंजन क्षमता तक की कार: ₹5,000 प्रति महीना टैक्सेबल वैल्यू में जुड़ेगा (पहले यह ₹1,800 था)।
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1.6 लीटर से बड़े इंजन वाली कार: ₹7,000 प्रति महीना टैक्सेबल वैल्यू में जुड़ेगा (पहले यह ₹2,400 था)।
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ड्राइवर (Chauffeur) की सुविधा: अगर कंपनी ने कार के साथ ड्राइवर भी दिया है, तो ₹3,000 प्रति महीना अतिरिक्त जोड़ा जाएगा (पहले यह ₹900 था)। इन सभी फिक्स वैल्यू को साल भर के हिसाब से गुणा करके आपकी सैलरी इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी।
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6. त्यौहारों पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर ₹15,000 की लिमिट तय

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दिवाली, न्यू ईयर या कंपनी के खास मौकों पर कर्मचारियों को मिलने वाले गिफ्ट्स, वाउचर या टोकन (Cash/Non-cash) को लेकर भी नियम स्पष्ट हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट्स अब एक वित्त वर्ष (Financial Year) में कुल मिलाकर केवल ₹15,000 तक ही टैक्स-फ्री (Tax-free) होंगे। अगर पूरे साल में आपको मिले गिफ्ट्स या वाउचर्स की कुल वैल्यू ₹15,000 से एक रुपया भी ज्यादा हुई, तो वह पूरी की पूरी राशि (न कि केवल 15 हजार से ऊपर की राशि) आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बन जाएगी और आपको उस पर टैक्स देना होगा। अब तक यह सीमा काफी कम और अस्पष्ट थी।

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7. ऑफिस में ₹200 तक का खाना पूरी तरह टैक्स-फ्री

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यह एक ऐसा नियम है जिससे आम कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। काम के घंटों (Working Hours) के दौरान ऑफिस की तरफ से मिलने वाले खाने या नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज (जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक) पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते उसकी वैल्यू ₹200 प्रति मील (Per Meal) से ज्यादा न हो। इसके अंतर्गत ऑफिस कैंटीन का खाना, मील कूपन (जैसे Sodexo/Zeta) और कंपनियों के कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम शामिल हैं। हालांकि, अगर कोई कंपनी एक बार के खाने के लिए ₹200 से अधिक खर्च कर रही है, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स लग सकता है।

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8. एम्प्लॉयर से लिए गए बिना ब्याज के लोन पर देना होगा टैक्स

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अक्सर कंपनियां अपने कर्मचारियों की मदद करने के लिए उन्हें बिना ब्याज (Interest-free) या बहुत ही कम ब्याज दर (Concessional interest rate) पर पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन दे देती हैं। New Income Tax Rules 2026 इस सुविधा को भी एक 'फायदा' मानते हैं। नए नियम के तहत इस फायदे पर टैक्स का कैलकुलेशन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उस साल के पहले दिन की ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा। यानी SBI जो ब्याज आम जनता से ले रहा है और कंपनी आपसे जो कम ब्याज ले रही है, उन दोनों का जो अंतर (Difference) होगा, उसे आपकी इनकम माना जाएगा। अपवाद (Exceptions): अगर आपने कंपनी से ₹2 लाख तक का ही लोन लिया है, या फिर लोन किसी गंभीर/निर्दिष्ट बीमारी के इलाज के लिए लिया गया है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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9. टैक्स-फ्री इनकम से जुड़े खर्चों को क्लेम करने का नया फॉर्मूला (Section 14A)

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कई बार टैक्सपेयर्स की कुछ कमाई ऐसी होती है जिस पर टैक्स नहीं लगता (जैसे कुछ खास तरह का डिविडेंड या खेती से आय), लेकिन उस कमाई को हासिल करने के लिए वे कुछ खर्च करते हैं और उसे टैक्स में छूट के लिए क्लेम करते हैं। नए नियमों में इसके लिए एक स्पष्ट फॉर्मूला लाया गया है। अब ऐसे मामलों में आपके द्वारा किए गए कुल निवेश की एवरेज सालाना वैल्यू (Average Annual Value of Investment) का सिर्फ 1% हिस्सा ही खर्च के रूप में मान्य होगा। इसके अलावा, यह 1% राशि भी आपके द्वारा क्लेम किए गए कुल वास्तविक खर्च से ज्यादा नहीं हो सकती है। यह नियम खास तौर पर शेयर बाजार के बड़े निवेशकों और कॉरपोरेट्स के लिए महत्वपूर्ण है।

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10. विदेशी डिजिटल कंपनियों पर 'सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस' की सख्त लिमिट

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भारत की डिजिटल इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है और कई विदेशी कंपनियां बिना भारत में ऑफिस खोले यहां से करोड़ों कमा रही हैं। New Income Tax Rules 2026 के तहत विदेशी डिजिटल बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए 'सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस' (Significant Economic Presence - SEP) की सीमा को सख्ती से लागू किया गया है। इसके मुताबिक, अगर किसी भी विदेशी कंपनी का भारत में साल भर का रेवेन्यू (कमाई) ₹2 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उसके 3 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स/सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसे कानूनी तौर पर भारत में अपनी उपस्थिति माननी होगी और भारत सरकार को अपनी कमाई पर टैक्स देना होगा।

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क्या होता है 'पर्र्क्स' (Perquisites)?

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ऊपर के कई नियमों में आपने 'पर्र्क्स' या 'Perquisites' शब्द पढ़ा होगा। आसान भाषा में समझें तो, बेसिक सैलरी, HRA और बोनस के अलावा कंपनी से आपको सुविधा के तौर पर जो भी 'नॉन-कैश' (Non-cash) या इन-काइंड (In-kind) बेनिफिट मिलते हैं, उन्हें पर्र्क्स कहते हैं। इसमें फ्री कार, रहने के लिए फ्री घर, क्लब की महंगी मेंबरशिप, घर के लिए नौकर (Domestic help), बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान जैसी चीजें शामिल होती हैं।

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इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि भले ही ये सुविधाएं आपको कैश में नहीं मिली हैं, लेकिन अगर आपको ये खुद खरीदनी पड़तीं तो आपके पैसे खर्च होते। इसलिए विभाग इनकी एक तय 'वैल्यू' (Value) निकालता है और उसे आपकी कुल 'कमाई' में जोड़कर उस पर टैक्स वसूलता है। New Income Tax Rules 2026 का सबसे बड़ा फोकस इन्हीं पर्र्क्स की वैल्यूएशन को अपडेट और तर्कसंगत करने पर है।

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फॉर्म 16 (Form 16) और आपकी सैलरी स्लिप पर क्या होगा असर?

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टैक्स एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CAs) के मुताबिक, इन 10 बड़े बदलावों का सीधा और सबसे बड़ा असर आपकी 'टेक होम' (Take Home) सैलरी पर पड़ सकता है।

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सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव: जिन कर्मचारियों के सीटीसी (CTC) में कार और घर जैसी सुविधाओं का बड़ा हिस्सा है, उनकी टैक्सेबल इनकम अचानक बढ़ सकती है, जिससे हर महीने कटने वाला टीडीएस (TDS) ज्यादा हो जाएगा और हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है।
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सॉफ्टवेयर अपग्रेड: देश की सभी छोटी-बड़ी कंपनियों के एचआर (HR) और पेरोल (Payroll) विभागों को अपने सैलरी सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग सिस्टम को 1 अप्रैल 2026 से पहले अपडेट करना होगा ताकि फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप में नई वैल्यूएशन सही तरीके से छप सके।
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नए फॉर्म्स की शुरुआत: ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, पुराने फॉर्म 16 की जगह अब फॉर्म 130 लाया जा सकता है, जिसमें कर्मचारियों के पर्क्स और टीडीएस की जानकारी और भी ज्यादा विस्तार से दी जाएगी।
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टैक्सपेयर्स (Taxpayers) और कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए?

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नियम लागू होने में अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग की आवश्यकता है। टैक्सपेयर्स को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

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सैलरी स्ट्रक्चर का रिव्यू: अपने एम्प्लॉयर या एचआर डिपार्टमेंट के साथ बैठें और अपने मौजूदा सैलरी कंपोनेंट्स (जैसे कार, लीज्ड एकोमोडेशन, और रिटायरमेंट फंड में ₹7.5 लाख से ज्यादा का योगदान) को रिव्यू करें।
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विकल्पों की तलाश: अगर कंपनी की कार इस्तेमाल करने पर टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा है, तो आप कंपनी से अपनी कार के इस्तेमाल के एवज में डायरेक्ट अलाउंस (Cash Allowance) लेने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दोनों में से किसमें कम टैक्स बन रहा है।
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रिटायरमेंट फंड बैलेंस: ध्यान दें कि आपके PF और NPS का कुल सालाना योगदान ₹7.5 लाख की सीमा को पार न करे। यदि यह पार कर रहा है, तो किसी और टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने पर विचार करें।
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प्रोफेशनल सलाह: चूंकि New Income Tax Rules 2026 पूरी तरह से नया ढांचा है, इसलिए असेसमेंट ईयर 2027-28 की प्लानिंग के लिए अभी से किसी प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) या टैक्स एडवाइजर से संपर्क करना फायदेमंद रहेगा।
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भारत सरकार द्वारा लाए जा रहे New Income Tax Rules 2026 टैक्स प्रशासन को डिजिटल, फेसलेस और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस नए इनकम-टैक्स एक्ट 2025 के ड्राफ्ट नियमों से यह स्पष्ट है कि सरकार सैलरी के छिपे हुए हिस्सों (Perks) पर टैक्स की पकड़ मजबूत कर रही है। चाहे वह ₹7.5 लाख से ऊपर का PF योगदान हो, कंपनी द्वारा दी गई कार हो, या विदेश में बैठे डिजिटल बिजनेस हों, हर चीज का दायरा और मूल्यांकन स्पष्ट कर दिया गया है। ऐसे में एक जिम्मेदार करदाता (Taxpayer) के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इन नए नियमों को समय रहते समझें और उसी के अनुसार अपनी और अपने परिवार की वित्तीय योजना (Financial Planning) को अपडेट करें ताकि किसी भी अंतिम समय की परेशानी या आर्थिक झटके से बचा जा सके।

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