यूपी की 1.86 करोड़ महिलाओं को CM योगी का होली गिफ्ट: उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर, ₹1500 करोड़ जारी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले 1.86 करोड़ उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। फ्री गैस सिलेंडर के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जाने

लखनऊ (उत्तर प्रदेश): रंगों और उमंगों के त्योहार होली (Holi 2026) से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PM Ujjwala Yojana) की 1.86 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के लिए 'फ्री गैस सिलेंडर' का तोहफा सुनिश्चित करते हुए 1500 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि जारी कर दी है।READ ALSO:-उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम: अब यूपी के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

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यह केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं है, बल्कि गरीब और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उनके त्योहार को खुशहाल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर न केवल गैस सब्सिडी की बात की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'चार जातियों' (गरीब, किसान, महिला, युवा) वाले विजन को दोहराते हुए प्रदेश के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के लिए भी कई बड़े और ऐतिहासिक ऐलान किए। आइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बहुआयामी संबोधन और उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल के हर एक पहलू का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

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1. उज्ज्वला लाभार्थियों को होली का 'फ्री सिलेंडर': कैसे मिलेगा लाभ?

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए स्पष्ट किया कि होली समता, सद्भाव और भाईचारे का पर्व है।

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क्या है योजना का लाभ? सीएम योगी ने बताया कि उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं सीधे अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जा सकती हैं। वहां जाकर वे इस जारी किए गए पैसे (सब्सिडी) का उपयोग करते हुए एक पूरा भरा हुआ गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त (Free of cost) प्राप्त कर सकती हैं।

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सब्सिडी का गणित और डबल इंजन का फायदा: इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर लाभार्थियों को राहत दे रही हैं:

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केंद्र सरकार की सब्सिडी: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार इस वर्ष लाभार्थियों को विशेष सब्सिडी दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। प्रत्येक लाभार्थी को 1 साल में 9 सिलेंडरों तक की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 335.40 रुपए की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते (DBT) में वापस की जाती है।
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राज्य सरकार का 'फ्री गिफ्ट': केंद्र की सब्सिडी के अलावा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हर साल दीपावली (Diwali) और होली (Holi) के पवित्र त्योहारों से पहले प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को राज्य सरकार के खर्च पर एक-एक सिलेंडर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। शनिवार को जारी किए गए 1500 करोड़ रुपए इसी 'होली गिफ्ट' का हिस्सा हैं।
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उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों का विशाल आंकड़ा: सीएम योगी ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 'उज्ज्वला योजना' ने देश में एक बड़ी क्रांति लाई है। पूरे देश में जहां 10 करोड़ से अधिक लोगों को धुआं-मुक्त रसोई का लाभ मिला है, वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में इसके 1 करोड़ 86 लाख (1.86 Crore) लाभार्थी हैं। जिन गरीब और वंचित परिवारों ने पहले कभी गैस सिलेंडर का सपना भी नहीं देखा था, उन्हें अब यह सुविधा सम्मान के साथ प्रदान की गई है।

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2. प्रधानमंत्री मोदी का विजन: "देश में केवल 4 जातियां हैं"

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सामाजिक दर्शन को प्रमुखता से सामने रखा, जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी है।

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योगी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट कहते हैं कि इस देश में केवल चार ही जातियां हैं। एक किसान है, दूसरी महिला है, तीसरा युवा है और चौथा गरीब है। देश के सभी सम्प्रदाय, पंथ, मजहब और वर्ग इन्हीं चार जातियों में समाहित हो जाते हैं।"

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सबका साथ-सबका विकास का मूल मंत्र: मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का आधार यही चार वर्ग हैं। सरकार जाति या धर्म देखकर योजनाएं नहीं बनाती, बल्कि जरूरत देखकर बनाती है। उन्होंने कहा कि इन चारों वर्गों के उत्थान से ही देश और प्रदेश का विकास संभव है और इसी को 'सबका साथ-सबका विकास' का मंत्र कहा जाता है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले डबल इंजन सरकार ने जो फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा शुरू की थी, वह इसी गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण की सोच का परिणाम है।

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3. 'परिवारवाद' पर तीखा प्रहार: "25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है"

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बिना नाम लिए विपक्षी दलों (विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस) की पारिवारिक राजनीति पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने 'संवेदनशील सरकार' की परिभाषा तय की।

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उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "जब कोई सरकार संवेदनशील (Sensitive) होती है, तो वह केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचती है। पहले की सरकारों में सब कुछ एक ही परिवार तक सीमित होकर रह गया था। उनके लिए उनका अपना परिवार ही पूरा प्रदेश था, और उस परिवार के लोग प्रदेश के संसाधनों को नोचने और लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे।"

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जनता के प्रति जवाबदेही: योगी ने अपनी सरकार के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा, "हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है। सरकार का मुख्य काम जनता की निस्वार्थ सेवा करना है, न कि अपने रिश्तेदारों की तिजोरियां भरना।" यह बयान साफ तौर पर आगामी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सरकार की भ्रष्टाचार-मुक्त और सर्वस्पर्शी छवि को मजबूत करने का प्रयास है।

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4. महिला सशक्तिकरण का नया दौर: 13% से 36% तक पहुंचा महिला कामगारों का आंकड़ा

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फ्री गैस सिलेंडर से महिलाओं को धुएं और बीमारियों से मुक्ति तो मिली ही है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में भी एक ऐतिहासिक उछाल आया है।

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सीएम योगी ने गर्व के साथ आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिले हैं।

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आर्थिक भागीदारी में भारी वृद्धि: पहले जहां उत्तर प्रदेश में महिला कामगारों (Female Workforce) की भागीदारी मात्र 13 फीसदी (13%) हुआ करती थी, वह अब छलांग लगाकर 36 फीसदी (36%) तक पहुंच गई है।
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स्वावलंबन की ओर कदम: आज उत्तर प्रदेश की बेटियां और महिलाएं केवल घरों तक सीमित नहीं हैं। सरकारी नौकरियों (पुलिस, प्रशासन, शिक्षा), बड़े उद्योगों, एमएसएमई (MSME) सेक्टर और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं पूरी तरह से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर (Self-reliant) बनकर आगे बढ़ रही हैं। सरकार की 'मिशन शक्ति' जैसी योजनाएं उन्हें सुरक्षित और सशक्त माहौल प्रदान कर रही हैं।
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5. आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के लिए खुशखबरी: बढ़ेगा मानदेय (Honorarium)

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ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Workers) और आशा बहुओं (Asha Workers) को मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आश्वासन दिया है।

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सीएम ने मंच से घोषणा की कि सरकार बहुत जल्द आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय (Honorarium) में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उन्होंने इन महिलाओं की मेहनत की सराहना करते हुए कहा, "ये वो महिलाएं हैं जो जमीनी स्तर (Grassroots level) पर दिन-रात सेवाएं देती हैं। चाहे पल्स पोलियो अभियान हो, टीकाकरण हो, या कोविड जैसी महामारी का समय रहा हो, इन्होंने समाज के बीच रहकर अपनी एक बहुत अहम और साहसिक भूमिका निभाई है। सरकार उनके इस समर्पण का पूरा सम्मान करेगी।"

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यह घोषणा प्रदेश की लाखों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए होली के एक बड़े आर्थिक उपहार से कम नहीं है।

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6. शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत: अब मिलेगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा चक्र

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लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे प्रदेश के शिक्षामित्रों (Shikshamitras) और अंशकालिक अनुदेशकों (Anudeshaks) के लिए भी सीएम योगी ने एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण घोषणा की।

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स्वास्थ्य सुरक्षा की छतरी: अब तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित थी, अब उसे बढ़ाते हुए सरकार ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को भी 'मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा' (Free Health Insurance) के दायरे में लाने का फैसला किया है।
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सरकार का स्पष्ट संदेश: सीएम ने कहा, "जो भी व्यक्ति समाज के लिए ईमानदारी से कार्य करेगा, यह सरकार उसके कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी।" शिक्षामित्रों को आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किए जाने से उनके परिवारों को बीमारी के समय इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति मिलेगी। यह उनके मनोबल को बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम है।
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7. स्वास्थ्य और पोषण की महा-क्रांति: 80 करोड़ को राशन और 50 करोड़ को स्वास्थ्य बीमा

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मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से चल रही दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का खाका खींचा।

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मुफ्त राशन योजना (Free Ration Scheme):

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कोविड काल से शुरू हुई मुफ्त राशन योजना आज भी करोड़ों लोगों का पेट भर रही है। सीएम ने बताया कि पूरे देश में 80 करोड़ लोग इस 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' का लाभ ले रहे हैं।
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सबसे खास बात यह है कि इन 80 करोड़ लोगों में से अकेले 15 करोड़ लोग केवल उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्हें डबल इंजन सरकार द्वारा हर महीने बिना किसी रुकावट के मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
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आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य की गारंटी:

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देश के 50 करोड़ गरीब और वंचित लोगों को बीमारी के समय ₹5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य गारंटी (Health Guarantee) दी जा रही है।
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सीएम ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों (चाहे वे किसी भी आय वर्ग के हों) को भी इस मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत कवर कर लिया गया है। यह बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा है।
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8. कोटे की दुकानों का आधुनिकीकरण: 'ई-पॉस' से 'मॉडर्न शॉप' तक का सफर

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उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS / Ration Shops) को लेकर अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं, लेकिन सीएम योगी ने बताया कि तकनीक के इस्तेमाल ने इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है।

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ई-पॉस मशीन से खत्म हुआ भ्रष्टाचार: अब प्रदेश की हर राशन कोटे की दुकान पर ई-पॉस (e-PoS - Electronic Point of Sale) मशीन अनिवार्य रूप से लगी हुई है। अंगूठा लगाने के बाद ही राशन मिलता है, जिससे 'फर्जी कार्ड' और 'राशन की चोरी' पूरी तरह से बंद हो गई है और वितरण में 100% पारदर्शिता आई है।
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'मॉडर्न शॉप' का कॉन्सेप्ट: सरकार अब इन पारंपरिक राशन की दुकानों को 'मॉडर्न शॉप' (आधुनिक दुकानों) के रूप में अपग्रेड और विकसित कर रही है।
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बढ़ेगी कोटेदारों की कमाई: सीएम ने ऐलान किया कि अब इन मॉडर्न दुकानों पर कोटेदार नशीले पदार्थों को छोड़कर दैनिक उपयोग के अन्य सभी जरूरी सामान (General Merchant items) भी बेच सकेंगे। इससे न केवल ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलेगा, बल्कि कोटेदारों का कमीशन भी बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक मजबूत होंगे।
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9. यूपी में 'लॉ एंड ऑर्डर' (Law & Order) का डंका: अब कोई डर नहीं

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उत्तर प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी धुरी वहां की कानून-व्यवस्था है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों और अपनी सरकार के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए 'माफिया-मुक्त' यूपी की तस्वीर पेश की।

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अराजकता से सुरक्षा तक का सफर: उन्होंने कहा, "पहले की सरकारें केवल समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करती थीं। पूरे प्रदेश में अराजकता (Anarchy) और गुंडागर्दी का माहौल था। न तो स्कूल जाने वाली बेटियां सुरक्षित थीं और न ही व्यापार करने वाला व्यापारी।"
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कर्फ्यू से कांवड़ यात्रा तक: योगी ने याद दिलाया कि पहले त्योहार आते ही शहरों में दंगे शुरू हो जाते थे और कर्फ्यू (Curfew) लग जाता था। "लेकिन आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है। प्रदेश में गुंडों-माफियाओं का राज खत्म हो चुका है और सभी 25 करोड़ नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज त्योहार शांति से मनाए जाते हैं।"
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10. ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पसंदीदा 'डेस्टिनेशन' बना उत्तर प्रदेश

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बेहतर कानून-व्यवस्था का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सीएम योगी ने बताया कि 2017 से पहले जब यूपी में जंगलराज था, तब कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था।

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दुनिया भर से आ रहा निवेश: आज स्थिति यह है कि देश ही नहीं, बल्कि दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में अपनी फैक्ट्री और उद्योग लगाना चाहता है।
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सुरक्षा और समाधान का भरोसा: निवेशकों को यह अच्छी तरह मालूम है कि यूपी की वर्तमान सरकार उन्हें न केवल 100% सुरक्षा (Security) दे सकती है, बल्कि 'रेड टेप' (Red Tape) को खत्म कर तुरंत निर्णय लेकर उनकी हर समस्या का 'सिंगल विंडो' समाधान भी कर सकती है।
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विदेशी निवेश की बहार: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आज जर्मनी (Germany), जापान (Japan), और सिंगापुर (Singapore) जैसे विकसित देशों से आने वाले भारी-भरकम निवेश (FDI) से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। इससे लाखों युवाओं को उनके ही गृह राज्य में रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
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एक नए, सुरक्षित और समृद्ध उत्तर प्रदेश का उदय

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शनिवार को किए गए ये 10 बड़े ऐलान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 'डबल इंजन' की सरकार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के ताने-बाने को भी मजबूत कर रही है।

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होली से ठीक पहले 1.86 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर के लिए ₹1500 करोड़ जारी करना, आशा-आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाने का वादा, शिक्षामित्रों को स्वास्थ्य बीमा, राशन दुकानों को मॉडर्न बनाना और कानून-व्यवस्था के दम पर विदेशी निवेश लाना—ये सभी कदम एक 'उत्तम प्रदेश' से 'सर्वोत्तम प्रदेश' बनने की दिशा में मील का पत्थर हैं।

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होली का यह त्योहार इस बार यूपी की गरीब महिलाओं, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए सचमुच विकास और सुरक्षा के नए रंग लेकर आया है।

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