उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। Meerut News के अनुसार, संपत्ति का बैनामा (Registry) कराने के लिए अब लोगों को कई दिन इंतजार करने और अत्यधिक भीड़भाड़ की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। शासन ने मेरठ सहित राज्य के कई जनपदों में तैनात उप निबंधकों (Sub-Registrar) के कार्यालयों के लिए निर्धारित सीमा क्षेत्रों (Boundary limits) को खत्म करने की तैयारी पूरी कर ली है।

अब जिले में कहीं भी कराएं संपत्ति का बैनामा इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कोई भी उप निबंधक पूरे जिले की किसी भी संपत्ति का बैनामा कर सकेगा। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा, क्योंकि अब बैनामा कराने वाले लोग अपनी मर्जी और सुविधा के अनुसार किसी भी उप निबंधक कार्यालय का चयन कर सकेंगे।

वर्तमान में शासन ने मेरठ जनपद को छह उप निबंधकों के सीमाक्षेत्रों में बांट रखा है। इनमें से सरधना और मवाना तहसील मुख्यालयों पर एक-एक, जबकि मेरठ शहर में चार उप निबंधक कार्यालय हैं। जिले में साल भर में लगभग 85 हजार बैनामे पंजीकृत कराए जाते हैं, जिसका मतलब है कि हर महीने औसतन सात हजार से ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं।

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संतुलन बनाने के लिए उठाया गया कदम अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का मानना है कि पहले कार्यक्षेत्र निर्धारित होने के कारण काम का संतुलन नहीं बन पा रहा था। किसी कार्यालय में भारी भीड़ उमड़ती थी, तो कहीं कार्यालय खाली पड़े रहते थे। हाल ही में शासन ने एक प्रयोग के तौर पर मेरठ शहर के चारों सब रजिस्ट्रार के कार्यक्षेत्र की सीमाओं को समाप्त कर दिया था। इसके बाद से शहर के किसी भी कोने की संपत्ति का बैनामा शहर के चारों में से किसी भी कार्यालय में कराया जाने लगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिली।

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मवाना और सरधना के लोगों को भी मिलेगा फायदा अब इस व्यवस्था को पूरे जिले में लागू किया जा रहा है। पूरे जिले में उप निबंधकों के कार्यक्षेत्र की सीमाएं समाप्त होने के बाद, सरधना और मवाना के लोग मेरठ शहर में आकर, तथा शहर के लोग सरधना या मवाना तहसील में जाकर अपनी संपत्ति का बैनामा पंजीकृत करा सकेंगे। इससे न केवल लोगों के समय की बचत होगी, बल्कि कार्यालयों में लगने वाली अनावश्यक भीड़ भी कम होगी।

उप महानिरीक्षक निबंधन, मनोज कुमार ने इस संबंध में बताया कि जल्द ही इस नई व्यवस्था के संबंध में आधिकारिक आदेश प्राप्त होने की उम्मीद है। शासन से आदेश मिलते ही पूरे जिले में कहीं भी बैनामा कराने की यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी।

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