सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को AIIMS में दी जा रही 'इच्छामृत्यु'

2013 में चौथी मंजिल से गिरने के बाद स्थायी वेजिटेटिव स्टेट (कोमा) में गए 32 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एम्स में पैसिव यूथेनेशिया (परोक्ष इच्छामृत्यु) दी जा रही है। जा

हरीश राणा इच्छामृत्यु केस: भारत के न्यायिक और चिकित्सा इतिहास में 11 मार्च 2026 का दिन एक ऐतिहासिक नजीर बन गया है। देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो करुणा, विज्ञान और कानून के सबसे जटिल चौराहे पर खड़ा है। 32 वर्षीय हरीश राणा, जो पिछले 13 वर्षों से एक दुखद हादसे के कारण 'परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट' (Permanent Vegetative State - PVS) यानी स्थायी कोमा में बिस्तर पर पड़े हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 'परोक्ष इच्छामृत्यु' (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी है।READ ALSO:-लखनऊ में खूनी स्टंट: जनेश्वर मिश्र पार्क के पास बुलेट और कावासाकी की रेस में 12वीं के छात्र की मौत, दोस्त ने एम्बुलेंस में बनाया वीडियो

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सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश के बाद, हरीश राणा इच्छामृत्यु केस पूरे देश की मीडिया और आम जनमानस की चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। बीते शनिवार (14 मार्च 2026) को बेहद गोपनीय तरीके से हरीश राणा को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के 'पैलिएटिव केयर' (Palliative Care) विभाग में शिफ्ट किया गया है, जहां मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम (Life Support System) को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप और आदेश के बाद किसी मरीज को सम्मान के साथ मौत (Right to die with dignity) गले लगाने का अधिकार मिला है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी, पैसिव यूथेनेशिया की वैज्ञानिक प्रक्रिया और परिवार के 13 सालों के उस दर्दनाक संघर्ष को विस्तार से जानेंगे।

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2013 का वह मनहूस दिन: जब एक पल में खत्म हो गए सारे सपने

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इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत आज से 13 साल पहले, 20 अगस्त 2013 को हुई थी। उस वक्त हरीश राणा महज 19 साल के थे और जीवन ऊर्जा से लबरेज एक सामान्य और खुशमिजाज युवा थे। हरीश को फिटनेस का बहुत शौक था; वे अक्सर जिम जाते थे और फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए हरीश ने पंजाब यूनिवर्सिटी (Panjab University), चंडीगढ़ में बी.टेक (B.Tech) में दाखिला लिया था।

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रक्षाबंधन का त्योहार करीब था। 20 अगस्त 2013 को, अपने पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन की चौथी मंजिल की बालकनी में खड़े हरीश का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे नीचे आ गिरे। यह हादसा इतना भयानक था कि हरीश के सिर (Brain) और रीढ़ की हड्डी में बेहद गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत चंडीगढ़ के पीजीआई (PGIMER) अस्पताल ले जाया गया, जहां 21 अगस्त से 27 अगस्त 2013 तक उनका इलाज चला। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हरीश की जान तो बच गई, लेकिन उनके मस्तिष्क को इतना गहरा नुकसान (Severe Brain Injury) पहुंचा था कि वे 100% क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी (चारों अंगों के लकवाग्रस्त होने) का शिकार हो गए और हमेशा के लिए कोमा (Coma) में चले गए।

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13 साल का दर्द और माता-पिता का अथाह संघर्ष

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जब एक जवान बेटा बिस्तर पर बेजान पड़ा हो, तो उसके माता-पिता पर क्या बीतती है, इसकी कल्पना करना भी रूह कंपा देता है। हरीश राणा इच्छामृत्यु केस केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक पिता अशोक राणा और मां निर्मला देवी के त्याग, प्रेम और अंतहीन पीड़ा की दास्तान है।

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हादसे के बाद हरीश पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गए। उनके गले में सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टोमी (Tracheostomy) ट्यूब और पेट में भोजन/पोषण के लिए पीईजी (PEG - Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) ट्यूब डाल दी गई। मल-मूत्र के लिए कैथेटर लगा दिया गया।

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मां निर्मला देवी का भावुक बयान: हरीश की मां निर्मला देवी का कहना है कि पिछले 13 सालों से उनकी पूरी दिनचर्या केवल अपने बेटे के इर्द-गिर्द ही घूमती रही। उन्होंने बताया, "जब भी मैं सुबह-शाम हरीश की मालिश करती थी, तो उसे घर की छोटी-बड़ी बातें सुनाती थी। कई बार मैं घंटों इस उम्मीद में बैठी रहती थी कि शायद हरीश एक बार पलक झपका दे। अगर वह कभी उबासी लेता, छींकता या उसकी आंखों के आसपास की त्वचा हल्की-सी फड़कती, तो हमें लगता कि शायद उसने हमारी बातें सुनी हैं। उसी से हमें यह सुकून मिलता था कि हमारा बेटा हमारे बीच है।"

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आर्थिक तंगी और पुरखों का घर बिकना: भावनात्मक पीड़ा के साथ-साथ परिवार को भयानक आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। हरीश की हर महीने की बुनियादी मेडिकल जरूरतों (दवाइयां, ट्यूब्स, लाइफ सपोर्ट उपकरण, नर्सिंग) पर लगभग 24,000 से 70,000 रुपये तक का खर्च आता था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। बेटे के इलाज और उसकी सांसें चालू रखने के लिए अशोक राणा को अपनी पुश्तैनी जमीन और दिल्ली के द्वारका स्थित तीन मंजिला मकान तक बेचना पड़ा। अंततः, जब माता-पिता खुद बूढ़े और बीमार होने लगे, तो उन्हें यह डर सताने लगा कि उनके मरने के बाद इस बेजान शरीर की देखभाल कौन करेगा। इसी डर और बेटे को रोज घुट-घुट कर मरते देखने की पीड़ा ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर किया।

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'यह हार नहीं, असीम प्रेम का प्रतीक है'

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लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन (Justice K.V. Viswanathan) शामिल थे, ने इस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जजों ने खुद हरीश राणा के माता-पिता से मुलाकात की थी और एम्स (AIIMS) के प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन किया था। मेडिकल बोर्ड ने साफ कर दिया था कि हरीश की स्थिति में सुधार की कोई 'चिकित्सीय संभावना' (Negligible chance of recovery) नहीं बची है।

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जस्टिस पारदीवाला की आंखों में आए आंसू: फैसला सुनाते समय देश की सबसे बड़ी अदालत का माहौल बेहद भावुक था। जस्टिस पारदीवाला फैसला पढ़ते हुए भावुक हो गए और उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने हरीश के माता-पिता को संबोधित करते हुए कहा:

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"हम समझते हैं कि इस फैसले का भावनात्मक बोझ कितना भारी है। यह फैसला एक आत्मसमर्पण या हार लग सकता है, लेकिन सच में यह असीम करुणा (Profound Compassion) और साहस का काम है। आप अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं; बल्कि आप उसे सम्मान के साथ विदा होने की अनुमति दे रहे हैं। यह आपके निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाता है।"
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जस्टिस विश्वनाथन ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में 'मरीज का सर्वोत्तम हित' (Best interest of the patient) ही सर्वोपरि होता है। कोर्ट ने माना कि जब कोई व्यक्ति स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में हो और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद न हो, तो केवल ट्यूबों के सहारे उसकी जैविक सांसें (Biological Survival) चालू रखना उसकी गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश को पैलिएटिव केयर में भर्ती कर उनके जीवन रक्षक उपकरण, विशेष रूप से 'क्लीनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन' (CAN - Clinically Assisted Nutrition), को मानवीय तरीके से वापस लिया जाए।

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AIIMS दिल्ली का पैलिएटिव केयर वार्ड: कैसी है तैयारी?

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सुप्रीम कोर्ट के सख्त और मानवीय निर्देशों के बाद, शनिवार (14 मार्च 2026) की शाम को बेहद गुपचुप और गोपनीय तरीके से हरीश राणा को एंबुलेंस के जरिए गाजियाबाद/दिल्ली स्थित उनके घर से दिल्ली एम्स (AIIMS) लाया गया। परिवार नहीं चाहता था कि इस नाजुक और भावुक मौके पर मीडिया या भीड़ का कोई जमावड़ा लगे। यहां तक कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी के पड़ोसियों को भी इसकी भनक नहीं लगी।

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पैलिएटिव केयर (Palliative Care) क्या है? वर्तमान में हरीश राणा को एम्स के 'इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल' (IRCH) के पैलिएटिव केयर वार्ड में रखा गया है। एम्स के डॉक्टरों के अनुसार, पैलिएटिव केयर (Palliative Care) का मुख्य उद्देश्य गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीज का इलाज करना नहीं होता, बल्कि उसे आराम देना और उसकी 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' (Quality of Life) को बेहतर बनाना होता है। इसमें बीमारी को ठीक करने के बजाय मरीज के दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी या अन्य शारीरिक परेशानियों को कम करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है।

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एम्स की कार्यकारी प्रवक्ता डॉ. अस्मिता पाटिल और पूर्व निदेशक डॉ. एम.सी. मिश्रा ने बताया कि हरीश राणा इच्छामृत्यु केस में पैसिव यूथेनेसिया की स्थिति में मरीज की मौत में कुछ समय लग सकता है। डॉ. मिश्रा के अनुसार, "यह बता पाना संभव नहीं है कि हरीश की मौत में कितने दिन या हफ्ते लगेंगे। फिलहाल उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगर भोजन (Nutrition) की व्यवस्था को धीरे-धीरे कम किया जाता है, तो मृत्यु की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ेगी।"

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कैसे हो रही है प्रक्रिया? (The Medical Process) मैक्स हेल्थकेयर की प्रिंसिपल डायरेक्टर और एम्स के पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की पूर्व प्रमुख डॉ. सुषमा भटनागर ने इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैलिएटिव केयर का मतलब 'मौत को जल्दी लाना' (Hastening death) बिल्कुल नहीं है।

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कोई आक्रामक इलाज नहीं: डॉक्टरों की टीम (जिसमें ऑनको-एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन के विशेषज्ञ शामिल हैं) यह सुनिश्चित कर रही है कि हरीश को कोई नया आक्रामक इलाज (Aggressive Medical Intervention) न दिया जाए।
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ट्यूब्स का हटना: उनके शरीर से जीवन रक्षक पाइप (जैसे न्यूट्रिशन पाइप) को अचानक नहीं, बल्कि चरणबद्ध और बहुत धीमी गति (Tapered slowly) से हटाया जा रहा है।
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पेन मैनेजमेंट (Pain Management): मेडिकल टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि हरीश को कोई दर्द न हो। हालांकि, 13 साल से कोमा में होने के कारण हरीश को वैसे भी दर्द का अहसास नहीं होता है।
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प्राकृतिक विदाई: अगर इस दौरान हरीश को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें वेंटिलेटर या आईसीयू (ICU) में नहीं डाला जाएगा। उन्हें केवल प्राकृतिक रूप से और गरिमापूर्ण तरीके से अपने अंतिम सफर पर जाने दिया जाएगा।
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एक्टिव यूथेनेशिया बनाम पैसिव यूथेनेशिया (Active vs Passive Euthanasia)

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इस मामले के सामने आने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर इच्छा मृत्यु के कितने प्रकार होते हैं और भारत का कानून क्या कहता है?

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एक्टिव यूथेनेशिया (सक्रिय इच्छामृत्यु): इस प्रक्रिया में किसी मरीज को जानबूझकर ऐसा घातक इंजेक्शन या दवा दी जाती है जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाए। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में एक्टिव यूथेनेशिया पूरी तरह से गैर-कानूनी (Illegal) है और इसे हत्या के समान माना जाता है।
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पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु): यह वह प्रक्रिया है जिसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा इच्छामृत्यु केस में दी है। इसमें मरीज को मारने के लिए कुछ नहीं किया जाता; बल्कि उसे जिंदा रखने वाली मशीनों (जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब, डायलिसिस) को हटा लिया जाता है। इसका अर्थ है प्रकृति को अपना काम करने देना।
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भारत में पैसिव यूथेनेशिया की लंबी कानूनी लड़ाई 'अरुणा शानबाग' (Aruna Shanbaug) केस से शुरू हुई थी। अरुणा शानबाग मुंबई के केईएम (KEM) अस्पताल की एक नर्स थीं, जो 1973 में एक बर्बर यौन हमले के बाद 42 सालों तक वेजिटेटिव स्टेट में रहीं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया के सिद्धांत को मान्यता दी थी। इसके बाद 2018 के ऐतिहासिक 'कॉमन कॉज' (Common Cause) जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 'लिविंग विल' (Living Will) और पैसिव यूथेनेशिया को संविधान के अनुच्छेद 21 (Right to Life with Dignity) का हिस्सा माना। 2023 में इन दिशा-निर्देशों को और सरल बनाया गया।

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हरीश राणा इच्छामृत्यु केस: भारत के चिकित्सा और कानूनी क्षेत्र के लिए इसके मायने

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हरीश राणा का यह मामला भारत के लिए केवल एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी नजीर (Precedent) स्थापित करता है।

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'क्लीनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन' (CAN) को उपचार मानना: इस केस की सबसे बड़ी कानूनी जीत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मरीज को ट्यूब के जरिए दिया जाने वाला भोजन और पानी (Hydration) भी एक 'मेडिकल ट्रीटमेंट' है। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि भोजन की ट्यूब हटाना 'भुखमरी से मारना' (Starvation) कहलाएगा और यह एक्टिव यूथेनेशिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संकीर्ण व्याख्या को पलट दिया।
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डॉक्टरों और परिवार को कानूनी संरक्षण: अक्सर डॉक्टरों को यह डर रहता है कि लाइफ सपोर्ट हटाने पर उन पर भारतीय न्याय संहिता (IPC की पुरानी धारा 306/309) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने या हत्या का मुकदमा न दर्ज हो जाए। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और परिवारों को इस डर से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।
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कानून बनाने की अपील: अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार (Union Government) से यह सख्त अपील भी की है कि इस विषय पर संसद में एक विस्तृत और स्पष्ट कानून (Legislation) बनाया जाए। ताकि भविष्य में हरीश राणा जैसे अन्य अनगिनत परिवारों को सालों तक कोर्ट-कचहरी के धक्के न खाने पड़ें।
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समाज और इंसानियत के नाम एक संदेश

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आज जब एम्स के एक शांत कमरे में हरीश राणा का शरीर धीरे-धीरे प्राकृतिक विदाई की ओर बढ़ रहा है, तो यह पूरा देश एक गहरी चुप्पी के साथ इस पल का गवाह बन रहा है। आधुनिक विज्ञान ने इंसान की उम्र तो बढ़ा दी है, उसने सांसों को मशीनों के जरिए थामे रखने की तकनीक तो खोज ली है, लेकिन वह 'जीवन की गुणवत्ता' (Quality of Life) की गारंटी नहीं दे सकता।

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हरीश के माता-पिता का यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली प्यार सिर्फ किसी को जबरन पकड़ कर रखने में नहीं है, बल्कि समय आने पर उसे दर्द और पीड़ा से मुक्त कर सम्मानजनक तरीके से विदा करने में भी है। हरीश राणा इच्छामृत्यु केस आने वाले कई दशकों तक लॉ कॉलेजों, मेडिकल संस्थानों और समाजशास्त्र की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। यह मामला याद दिलाएगा कि जब विज्ञान के पास सारे जवाब खत्म हो जाते हैं, तब कानून और करुणा (Compassion) को मिलकर इंसानियत का रास्ता निकालना पड़ता है।

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अंततः, 13 सालों का वह लंबा, दर्दनाक और थका देने वाला सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हरीश राणा इच्छामृत्यु केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 21 के तहत 'गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार' (Right to die with dignity) की सबसे बड़ी जीत है। एम्स दिल्ली के पैलिएटिव केयर विभाग में डॉक्टरों की एक विशेष टीम पूरी संवेदनशीलता और मेडिकल एथिक्स (Medical Ethics) का पालन करते हुए हरीश के लाइफ सपोर्ट को हटा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हरीश की यह अंतिम यात्रा पूरी तरह से दर्द-रहित और गरिमापूर्ण हो। यह भारत के न्यायिक और स्वास्थ्य प्रणाली के परिपक्व होने का एक स्पष्ट संकेत है, जो यह समझता है कि एक इंसान का जीवन सिर्फ एक 'बायोलॉजिकल मशीन' का चलना नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीना और सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा होना है। हरीश राणा की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई है, जो अनगिनत लोगों के लिए अधिकारों और करुणा के नए दरवाजे खोल गई है।