लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने मीडियाकर्मियों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। UP Journalists Cashless Medical Scheme के तहत, राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके आश्रित परिजनों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक नवीन पोर्टल को आधिकारिक रूप से लाइव (Go-Live) कर दिया गया है। मंगलवार (27 अक्टूबर 2026) को लखनऊ स्थित सूचना निदेशालय में सूचना निदेशक विशाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में पोर्टल का लाइव डेमो और प्रस्तुतीकरण बैठक के दौरान स्टेट हेल्थ एजेंसी (आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, AB-PMJAY) के अधिकारियों ने नए विकसित पोर्टल के काम करने के तरीके (Process Flow) का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड जारी करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका, सत्यापन (Verification) प्रक्रिया और अंत में कार्ड डाउनलोड करने की पूरी विधि को 'लाइव डेमो' के माध्यम से समझाया गया। इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रक्रिया में मुख्यालय के साथ-साथ प्रदेश के सभी जिला सूचना कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वर्चुअली प्रतिभाग किया।

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एक सप्ताह के भीतर विवरण अपलोड करने के सख्त निर्देश सूचना निदेशक विशाल सिंह ने स्पष्ट किया कि इस पोर्टल को विशेष रूप से पत्रकारों के लिए बेहद सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक पत्रकार बंधु और उनके परिजन बिना किसी परेशानी के इसका त्वरित लाभ उठा सकें।

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निदेशक ने प्रदेश के सभी जनपदीय सूचना अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि, "ऐसे सभी मान्यता प्राप्त पत्रकार जिनके और उनके परिजनों के आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनका पूरा विवरण एक सप्ताह (7 दिन) के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। सभी औपचारिकताएं पूरी कर इसकी रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय को भेजें, ताकि आगे की कार्यवाही तेज गति से पूरी की जा सके।" उन्होंने कड़ी हिदायत दी कि इस काम में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस महत्वपूर्ण बैठक में सूचना विभाग के वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी संजय कुमार सिंह सहित स्टेट हेल्थ एजेंसी के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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