उत्तर प्रदेश के बिजनौर (Bijnor) जिले के आम नागरिकों, विशेषकर कमजोर और जरूरतमंद तबके के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। न्याय और सरकारी सुविधाओं को सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2026, रविवार को बिजनौर में एक विशाल Bijnor Legal Aid Camp (मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर) का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में एक ही छत के नीचे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के साथ-साथ राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

कहां और कब लगेगा यह मेगा कैंप?

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority - DLSA) बिजनौर की सचिव स्वाती चंद्रा ने इस बड़े आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि यह मेगा कैम्प:

जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶

इस शिविर का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), लखनऊ के सख्त दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है। यह पूरा कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री संजय कुमार सप्तम के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न होगा।

मुफ्त कानूनी सलाह और जागरूकता पर रहेगा जोर

सचिव स्वाती चंद्रा ने बताया कि इस मेगा शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक विशेष 'विधिक जागरूकता कैम्प' भी लगाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी कानूनी विवाद या अदालती मामले में उलझा है और आर्थिक तंगी के कारण वकील नहीं कर सकता, तो उसे इस शिविर में 'निःशुल्क विधिक सहायता' (Free Legal Aid) मुहैया कराई जाएगी।

सभी सरकारी विभाग एक ही मंच पर, मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

इस मेगा कैंप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल कानूनी सहायता ही नहीं मिलेगी, बल्कि जनपद बिजनौर के लगभग सभी प्रमुख सरकारी विभाग भी अपने स्टॉल लगाकर मौजूद रहेंगे।

सचिव ने बताया कि संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस शिविर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जिन वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं में शामिल किया जाएगा, वे हैं:

  • निर्बल और गरीब वर्ग

  • दिव्यांगजन (Persons with Disabilities)

  • महिलाएं और बच्चे

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (Unorganized Sector Workers)

  • अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग

प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए सचिव ने बताया कि शिविर से पूर्व ही सभी विभागों द्वारा पात्र लाभार्थियों का चिह्नीकरण (Identification) कर लिया गया है, ताकि शिविर के दिन उन्हें सीधे प्रमाण पत्र या लाभ का वितरण किया जा सके।

इस वृहद आयोजन को सफल बनाने के लिए कृषि विभाग, वन विभाग, डूडा (DUDA), चिकित्सा विभाग, जिला प्रोबेशन कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग, डाक विभाग, परिवहन, नगर पालिका और श्रम विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ पूर्व में ही कई अहम बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद बिजनौर के सभी निवासियों से अपील की है कि वे रविवार, 1 नवंबर को इंदिरा बाल भवन पहुंचकर इस मेगा कैम्प का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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