🔍 Search: मेरठ में अवैध निर्माण

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ के जोन-A में 16 हजार से अधिक संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण का संकट गहरा गया है। प्रभावित लोगों के सड़क पर उतरने के बाद मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने एमडीए (MDA) द्वारा दोबारा सर्वे कराने का आश्वासन दिया है।

मेरठ के उल्देपुर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कानून बनाने या सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने उल्देपुर के अवैध निर्माणों की जांच और ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए हैं।

शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के सचिव अर्पित गुप्ता को हटाकर लखनऊ संबद्ध कर दिया गया है। अदालत ने मेरठ के जोन-ए में 16,726 अवैध संपत्तियों को सील करने का कड़ा निर्देश दिया है।

मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच MDA सचिव अर्पित गुप्ता को पद से हटा दिया गया है। उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। इससे पहले आवास विकास के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बदला गया था।

उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड या पहचान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) ने अपने क्षेत्र में भवनों का सर्वे शुरू कर दिया है। अब तक 10 हजार भवनों की जांच हो चुकी है, जबकि कुल 8 लाख से अधिक इमारतों का सर्वे होन

मेरठ जिला पंचायत ने अवैध कॉलोनियों, फार्म हाउस और विवाह मंडपों के खिलाफ बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की तैयारी की है। मवाना और मेरठ सदर तहसीलों में सूची तैयार है। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट नामित क

कुंभ वायरल गर्ल (Kumbh Viral Girl) मामले में NCST की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लड़की की उम्र महज 16 साल निकली। आरोपी फरमान खान ने फिल्म स्टार बनाने का झांसा देकर केरल में फर्जी दस्तावे

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मेरठ में अवैध निर्माण (Illegal Construction) और सेटबैक उल्लंघन पर अब तक का सबसे ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 859 संपत्तियों के अवैध निर्माण को 2

मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद व्यापारियों में खौफ। दुकानों से शटर हटाकर गेट लगाने की अनोखी कोशिश। जानिए क्या है पूरा मामला और व्यापारियों की मांग।

मेरठ के सेंट्रल मार्केट और शास्त्रीनगर में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 6 हफ्ते का समय, 1 हफ्ता बीता। 1468 संपत्तियां रडार पर। व्यापारियों ने मंत्री सोमेंद्र तोमर से लगाई गुहार। खुद टि

Meerut News अपडेट: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट 661/6 में 25 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण। आवास विकास परिषद ने मुनादी कर दुकानें खाली करने को कहा। मेरठ में अवैध निर्माण पर सख्ती।