Meerut Registry Office: उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) जिले के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने या निबंधन विभाग से जुड़े किसी भी काम के लिए आम जनता को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) कैबिनेट ने मेरठ में मवाना बस स्टैंड के पास एक नया और आधुनिक 'निबंधन भवन' बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

इस नए भवन में शहर के चारों रजिस्ट्री कार्यालयों (Sub Registrar Offices) के साथ-साथ एआईजी (AIG) और डीआईजी (DIG) स्तर के निबंधन अधिकारियों के दफ्तर भी एक ही छत के नीचे संचालित किए जाएंगे।

सिंचाई विभाग की जमीन पर बनेगा नया भवन इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मवाना बस स्टैंड के पास, एडीएम (प्रशासन) के आवास के सामने स्थित सिंचाई विभाग की 4047 वर्ग मीटर जमीन को चिह्नित किया गया है। शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित यूपी कैबिनेट की बैठक में इस जमीन को निबंधन विभाग को पट्टे (Lease) पर देने के प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई।

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किराये के भवनों से मिलेगी मुक्ति वर्तमान में मेरठ में निबंधन विभाग के कार्यालय या तो किराये के भवनों में चल रहे हैं या फिर प्रशासन द्वारा दी गई छोटी जगहों पर। कलक्ट्रेट परिसर में स्थित दो उप-निबंधकों के कार्यालयों में जगह की भारी कमी के कारण हमेशा भीड़ और अव्यवस्था का माहौल रहता है। वहीं, बाकी दो उप-निबंधक कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) परिसर में किराये के भवन में चल रहे हैं। एआईजी और डीआईजी के कार्यालय भी अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जिससे अधिकारियों और आम जनता दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य शासन ने मेरठ में इस एकीकृत निबंधन भवन के निर्माण के प्रस्ताव को पहले ही सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी और इसके लिए आवश्यक धनराशि भी मंजूर की जा चुकी है। डीएम के माध्यम से जमीन के पट्टे का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

इस संबंध में एआईजी निबंधन, शर्मा नवीन कुमार एस ने बताया कि निबंधन भवन के निर्माण से आमजन और अधिकारियों दोनों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। जैसे ही सिंचाई विभाग की जमीन पर निबंधन विभाग को कब्जा मिलेगा, भवन का प्रोजेक्ट तैयार कराकर निर्माण कार्य तेजी से शुरू करा दिया जाएगा।

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