मेरठ में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम: 'परिवर्तन योजना' के तहत पुराने व्यावसायिक वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेगा टैक्स में 100% भारी डिस्काउंट!

परिवर्तन योजना के मुख्य बिंदु (Key Highlights)

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  योजना लागू रहने की अवधि: 14 जुलाई 2026 से लेकर 13 जुलाई 2028 तक। पात्र वाहन मालिक इस अवधि (13 जुलाई 2028 तक) के भीतर इसका लाभ उठा सकेंगे।
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  मुख्य लाभार्थी: यह योजना मुख्य रूप से भारी व्यावसायिक वाहनों—विशेषकर ट्रक और बस (Truck and Bus) मालिकों के लिए लाई गई है।
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  वाहन की पात्रता: पुराना वाहन कम से कम BS-3 या उससे पुराना होना चाहिए और उसका 30 अप्रैल 2026 तक एनसीआर (NCR) क्षेत्र में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
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  स्क्रैपिंग की प्रक्रिया: वाहन को सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVFS - Registered Vehicle Scrapping Facility) में ही स्क्रैप कराना होगा।
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  नया वाहन: स्क्रैपिंग के बाद खरीदा जाने वाला नया वाहन BS-6 डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक (EV) श्रेणी का होना चाहिए।
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वाहन मालिकों को मिलेंगे ये जबरदस्त वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives)

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1. \r\n
   मोटर वाहन कर में 100% छूट: योजना के तहत नया वाहन खरीदने पर शुरुआती 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में 100% की पूर्ण छूट दी जाएगी।
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2. \r\n
   पंजीकरण शुल्क माफ: नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के दौरान लगने वाले पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) पर भी 100% छूट का प्रावधान है।
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3. \r\n
   बैंक लोन पर ब्याज सहायता (Interest Subsidy): नया वाहन खरीदने के लिए यदि वाहन मालिक बैंक से ऋण (Loan) लेते हैं, तो उन्हें 5 वर्षों तक 5% ब्याज सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
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4. \r\n
   ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से छूट: वाहन निर्माता कंपनियों (OEMs) की तरफ से नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत पर न्यूनतम 8% की सीधी छूट (Discount) दी जाएगी।
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5. \r\n
   अन्य लाभ: पात्रता शर्तों के अनुसार स्क्रैपिंग वैल्यू, सीओडी (COD), ईंधन वाउचर और ईवी प्रोत्साहन (EV Incentives) का लाभ भी मिलेगा।
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किन वाहनों पर लागू नहीं होगी यह योजना? (Exclusions)

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  आम जनता की कारें और दोपहिया वाहन (Cars and Two-wheelers)।
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  कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर (Tractors)।
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  सभी प्रकार के गैर-परिवहन निजी वाहन (Non-transport Private Vehicles)।
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  सरकारी स्वामित्व वाले वाहन (Government-owned Vehicles)।
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प्रशासन की तैयारियां और अधिकारियों की मौजूदगी

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  पुलिस अधीक्षक यातायात (SP Traffic) राजेश कुमार श्रीवास्तव
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  मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. राम प्रसाद
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  जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह
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  जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह
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  एआरटीओ प्रशासन विकास कुमार यादव
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  एआरटीओ प्रवर्तन सुधांशु रंजन
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पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद