'मेरा शरीर, मेरा फैसला': हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फरमान, गर्भपात (Abortion) के लिए पति की 'इजाजत' की कोई जरूरत नहीं!

​क्या है पूरा मामला? (बिखरे रिश्ते और अवांछित गर्भ की पीड़ा)

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  ​याचिकाकर्ता की विकट स्थिति: जब महिला अदालत पहुंची, तब वह 13 सप्ताह (करीब 3 महीने) की गर्भवती थी।
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  ​कानूनी लड़ाई की शुरुआत: महिला ने इस स्थिति में बच्चे को जन्म न देने का मन बनाया। उसने अपने अधिवक्ता (वकील) जी.पी. सिंह के माध्यम से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का दरवाजा खटखटाया। महिला ने 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट' के तहत कानूनी रूप से अपना गर्भपात कराने की अनुमति मांगी।
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  ​महिला की हृदयविदारक दलील: याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के समक्ष एक बेहद मार्मिक और व्यावहारिक दलील पेश की। उसने अदालत को बताया कि उसका वैवाहिक संबंध पूरी तरह से टूट चुका है और वह लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही है। इस टूटे हुए रिश्ते के कारण वह मानसिक (Mental), सामाजिक (Social) और भावनात्मक (Emotional) रूप से बेहद कमजोर और टूट चुकी है। महिला ने स्पष्ट कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, जहां उसका खुद का भविष्य अनिश्चित है, वह एक बच्चे को जन्म देकर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। भविष्य में अकेले उस बच्चे का भरण-पोषण और पालन करना उसके लिए आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह असंभव होगा। इसलिए, वह इस अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करना चाहती है।
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अदालत की कार्यवाही: पति की गैरमौजूदगी और राज्य का रुख

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  ​पति की बेरुखी: समन मिलने के बावजूद, पति ने इस पूरे मामले में घोर उदासीनता दिखाई। वह अदालत की किसी भी सुनवाई (Hearing) में उपस्थित ही नहीं हुआ, जो यह दर्शाता था कि उसे अपनी पत्नी की इस मानसिक और शारीरिक स्थिति से कोई सरोकार नहीं था।
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  ​राज्य सरकार का रुख: दूसरी ओर, इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के वकीलों ने भी महिला की याचिका और उसकी खराब परिस्थितियों का कोई कानूनी विरोध नहीं किया।
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अनुच्छेद 21 और महिलाओं की गरिमा: फैसले की अहम कानूनी बातें

हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में जिन कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को स्पष्ट किया, वे इस प्रकार हैं:

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1. \r\n
   ​अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार और शारीरिक स्वायत्तता): कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 हर नागरिक को 'सम्मान के साथ जीने का अधिकार' (Right to Life with Dignity) देता है। एक महिला के लिए, इस अधिकार में उसकी 'शारीरिक स्वायत्तता' (Bodily Autonomy) और उसके 'प्रजनन संबंधी अधिकार' (Reproductive Rights) सबसे ऊपर हैं। महिला को यह तय करने की पूरी कानूनी और संवैधानिक स्वतंत्रता है कि वह कब मां बनना चाहती है और कब नहीं।
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2. \r\n
   ​व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान: हाई कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी महिला को गर्भ रखने या न रखने के लिए मजबूर करना, सीधे तौर पर उसकी व्यक्तिगत गरिमा (Personal Dignity) और उसके मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का घोर उल्लंघन है। समाज या परिवार का कोई भी सदस्य महिला के शरीर पर मालिकाना हक नहीं जता सकता।
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3. \r\n
   ​मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: पीठ ने इस बात को गंभीरता से माना कि जब कोई महिला किसी अवांछित गर्भावस्था (Unwanted Pregnancy) से गुजरने के लिए मजबूर की जाती है, तो इसका उसके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बेहद गहरा, दर्दनाक और कभी न खत्म होने वाला नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसे बच्चे को जन्म देने के लिए किसी भी कानूनी या सामाजिक दबाव के तहत बाध्य नहीं किया जा सकता।
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​'तलाक या अलगाव' गर्भपात का एक वैध और कानूनी आधार

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  ​यदि पति-पत्नी के संबंध पूरी तरह से बिगड़ चुके हों।
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  ​दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हों (Separation)।
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  ​या उनके बीच तलाक (Divorce) की कानूनी प्रक्रिया चल रही हो।
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​अस्पताल और प्रशासन को हाई कोर्ट के सख्त निर्देश

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  ​MTP दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन: अदालत ने निर्देश दिया कि गर्भपात की यह पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के कड़े दिशा-निर्देशों के तहत ही विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी की जाएगी।
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  ​गोपनीयता और गरिमा (Privacy & Dignity): कोर्ट ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस पूरी संवेदनशील प्रक्रिया के दौरान महिला की निजता (Privacy), उसकी पहचान की पूरी गोपनीयता और उसकी गरिमा का सर्वोच्च सम्मान रखा जाए। अस्पताल का कोई भी कर्मचारी महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा।
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  ​चिकित्सकीय सावधानी (Medical Safety): मेडिकल टीम को निर्देश दिए गए हैं कि महिला के स्वास्थ्य और उसके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक और अत्याधुनिक चिकित्सकीय सावधानियां बरती जाएं।
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महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग