भारत में लागू हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, सोशल मीडिया पर कड़े होंगे नियम, 10 पॉइंट में समझें बड़े बदलाव और यूजर्स के अधिकार

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  सहमति (Consent) अनिवार्य: अब हर कंपनी को किसी भी तरह का पर्सनल डेटा लेने से पहले यूजर्स से साफ, सरल और पूरी जानकारी देने वाली सहमति (Informed Consent) लेनी होगी।
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  सहमति वापस लेने का अधिकार: यूजर्स के पास किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार होगा, और कंपनियों को इसे तुरंत मानना होगा।
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  बच्चों का डेटा: बच्चों का डेटा प्रोसेस करने के लिए अब अनिवार्य रूप से वेरिफाएबल पैरेंटल कंसेंट लेना जरूरी होगा।
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  डेटा ब्रीच की रिपोर्टिंग: यदि किसी कंपनी के सिस्टम में डेटा लीक (Data Breach) होता है, तो उसे 72 घंटे के भीतर यूजर्स और नवगठित डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड दोनों को विस्तृत रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी।
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यूजर्स के बढ़े अधिकार और डेटा हटाने का नया नियम

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1. \r\n
   एक्सेस और सुधार: यूजर अपने डेटा को एक्सेस, करेक्ट (सुधार), डिलीट और ट्रैक करने का अधिकार पाएंगे।
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2. \r\n
   इनएक्टिव डेटा हटाना: ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जिनके यूजर बेस क्रमशः 20 मिलियन और 5 मिलियन से अधिक हैं, उन्हें 3 साल तक इनएक्टिव रहने वाले यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा हटाना अनिवार्य होगा। हटाने से 48 घंटे पहले यूजर को नोटिस भेजना जरूरी होगा।
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3. \r\n
   लॉग्स और डेटा स्टोरेज: सभी कंपनियों को अपने ट्रैफिक डेटा और लॉग्स को कम से कम 1 साल तक अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना होगा। कंसेंट मैनेजर को सभी यूजर कंसेंट रिकॉर्ड्स को कम से कम 7 साल तक सुरक्षित रखना होगा। (Internal link to related article on online privacy best practices)
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बड़ी कंपनियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी 

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  उन्हें हर 12 महीने में डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट और एक स्वतंत्र ऑडिट कराना होगा।
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  उन्हें अपने एल्गोरिद्म की सुरक्षा समीक्षा भी करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके सॉफ्टवेयर यूजर के अधिकारों को जोखिम में नहीं डालते।
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  कुछ संवेदनशील डेटा के मामले में Cross-border Transfer पर भी रोक लग सकती है। हालांकि, विदेशों में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, जब तक कि उसे सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया जाए। (External link: Official Gazette Notification of DPDP Rules URL)
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चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे प्रावधान

10 पॉइंट में समझें DPDP के नए नियम

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1. \r\n
   डेटा ब्रीच की विस्तृत रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को देनी होगी।
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2. \r\n
   सभी कंपनियों को ट्रैफिक डेटा और लॉग्स को कम से कम 1 साल तक सुरक्षित रखना होगा।
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3. \r\n
   ई-कॉमर्स/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 साल की यूजर इनएक्टिविटी पर व्यक्तिगत डेटा हटाना अनिवार्य है।
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4. \r\n
   किसी भी डेटा डिलीट से पहले यूजर को 48 घंटे पहले नोटिस भेजना जरूरी।
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5. \r\n
   बच्चों का डेटा प्रोसेस करने के लिए वेरिफाइबल पेरेंटल कंसेंट अनिवार्य।
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6. \r\n
   कंसेंट मैनेजर को सभी यूजर कंसेंट रिकॉर्ड्स को कम से कम 7 साल तक सुरक्षित रखना होगा।
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7. \r\n
   Significant Data Fiduciary को हर 12 महीने में डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट और ऑडिट कराना होगा।
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8. \r\n
   सरकार जरूरत पड़ने पर कुछ संवेदनशील डेटा को भारत के बाहर ट्रांसफर करने पर रोक लगा सकती है।
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9. \r\n
   डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को किसी भी शिकायत या जांच को 6 महीने के भीतर पूरी करनी होगी।
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10. \r\n
    नए नियमों के अधिकतर प्रावधान कंपनियों के लिए 18 महीने के ट्रांजिशन पीरियड के बाद लागू होंगे। 
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