यूपी में 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकारी विभागों में भर्ती का नया मॉडल, मिलेगा पेंशन और बीमा का लाभ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 11 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्तियों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (UPCOS) का गठन किया गया है। यह नई व्यवस्था नवंबर 2025 से पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी और अगले साल यानी 2026 की शुरुआत से भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी।READ ALSO:-मेरठवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! जागृति विहार आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी

अभी तक सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्तियां निजी एजेंसियों के माध्यम से होती थीं, जिसमें कई तरह की अनियमितताएँ सामने आती थीं। कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, समय पर भुगतान न मिलना और ईपीएफ-ईएसआईसी जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रहना पड़ता था। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य निजी एजेंसियों की मनमानी पर अंकुश लगाना और सरकारी विभागों में मानकीकृत भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

यूपीओएस (UPCOS) एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा-8 के तहत स्थापित की गई है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह सुधार न केवल आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि राज्य में रोजगार और शासन का एक नया मॉडल भी स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार का एक अहम कदम है, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन, पेंशन और बीमा जैसे सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलेंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने पुष्टि की है कि नवंबर से कॉर्पोरेशन पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा।