बड़ा फैसला: स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब की अनुमति नहीं! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा—'ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य'

​क्या है पूरा विवाद? (मामले की पृष्ठभूमि)

यह पूरा मामला प्रयागराज के एक

​अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें

1. याचिकाकर्ता (छात्रा) की दलीलें:

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  ​धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि सिर पर हेडस्कार्फ या हिजाब पहनना उसके धार्मिक विश्वास का अटूट हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
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  ​अधिकारों का हवाला: याचिका में कहा गया कि यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनना उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और निजता के अधिकार (Right to Privacy & Expression) से जुड़ा है।
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  ​पुराने साक्ष्य: छात्रा ने अपने पुराने पहचान पत्र (ID Cards) और स्कूल के कार्यक्रमों की तस्वीरें कोर्ट के सामने रखीं, जिससे यह साबित हो सके कि वह पिछले कई सालों से बिना किसी रोक-टोक के स्कार्फ पहनकर स्कूल आ रही थी।
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2. स्कूल प्रबंधन, राज्य सरकार और CBSE का विरोध:

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  ​अनुशासन और एकरूपता: स्कूल प्रबंधन ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि उनका संस्थान एक निजी और सेल्फ-फाइनेंस स्कूल है। यहाँ सभी धर्मों और वर्गों के विद्यार्थियों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू है।
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  ​विशेष छूट से अव्यवस्था: स्कूल का तर्क था कि यदि किसी एक छात्र या छात्रा को यूनिफॉर्म में अपनी पसंद के अनुसार अलग से छूट दी गई, तो इससे स्कूल की अनुशासन व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी और अन्य विद्यार्थी भी अलग-अलग बदलावों की मांग करने लगेंगे।
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  ​समानता का सिद्धांत: राज्य सरकार और बोर्ड की तरफ से भी अदालत को बताया गया कि शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड का उद्देश्य सभी बच्चों के बीच बिना किसी धार्मिक या सामाजिक भेदभाव के समानता की भावना विकसित करना है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और मुख्य टिप्पणियां

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   ​यूनिफॉर्म में व्यक्तिगत पसंद की कोई जगह नहीं: अदालत ने कहा कि अगर किसी शिक्षण संस्थान ने एक समान और गैर-भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड लागू किया है, तो किसी विद्यार्थी को अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें फेरबदल करने का कोई कानूनी या संवैधानिक अधिकार नहीं है।
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   ​अनुशासन ही प्राथमिक उद्देश्य: जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा कि यूनिफॉर्म का मूल मकसद ही संस्थान के भीतर सभी विद्यार्थियों के बीच एकरूपता और समानता स्थापित करना है। अगर हर छात्र अपनी पसंद से यूनिफॉर्म तय करने लगेगा, तो ड्रेस कोड का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।
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3. \r\n
   ​'अनिवार्य धार्मिक अभ्यास' का अभाव: कोर्ट ने फैसले में एक और सबसे बड़ा कानूनी बिंदु स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेज, धार्मिक ग्रंथ के प्रमाण या वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह कानूनी रूप से सिद्ध हो सके कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब या हेडस्कार्फ पहनना इस्लाम का 'अनिवार्य धार्मिक अभ्यास' (Essential Religious Practice) है।
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कानून में 'अनिवार्य धार्मिक अभ्यास' (Essential Religious Practice) क्या है?

​शिक्षण संस्थानों और समाज पर इस फैसले का असर

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  ​स्कूलों के अधिकारों को मजबूती: इस फैसले से शिक्षण संस्थानों को अपनी अनुशासन नियमावली और ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने का कानूनी आधार और मजबूती मिली है।
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  ​समानता की भावना: स्कूलों में जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि से परे हटकर सभी बच्चों के लिए एक समान वातावरण तैयार करने के प्रयास को बल मिलेगा।
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  ​कर्नाटक हिजाब विवाद जैसा रुख: इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजों की टिप्पणियों में भी स्कूल यूनिफॉर्म और अनुशासन के महत्व को सर्वोपरि माना गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला भी उसी कानूनी दिशा को आगे बढ़ाता है।
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