यूपी में वाहन मालिकों को झटका: कमर्शियल गाड़ियों पर अब 'किस्तों' में राहत खत्म, एकमुश्त जमा करना होगा पूरा टैक्स; प्राइवेट गाड़ियों पर भी शिकंजा

7.5 टन तक के वाहनों पर वन टाइम टैक्स

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  किसे राहत: अब 7.5 टन (साढ़े सात टन) तक की क्षमता वाले व्यावसायिक माल वाहनों और यात्री वाहनों पर वन टाइम टैक्स वसूल करने की तैयारी है।
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  पुरानी व्यवस्था: अब तक कॉमर्शियल वाहनों को तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर टैक्स जमा करना होता था। इस नई व्यवस्था से वाहन स्वामियों को बार-बार प्रशासनिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, और सरकार को एकमुश्त राजस्व प्राप्त होगा।
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  बड़े वाहनों पर नियम: 7.5 टन से अधिक क्षमता वाले ट्रक और बसों के लिए पहले के समान ही टैक्स व्यवस्था लागू रहेगी।
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₹3,000 करोड़ के बकाया टैक्स पर शिकंजा

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  वसूली का तरीका: अब पुराने कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को भी फिटनेस कराने से पहले पूरा बकाया टैक्स भरना होगा। बकायादारों को नोटिस भेजने के साथ ही वसूली के लिए नायब तहसीलदार के जरिए सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। विभाग का लक्ष्य किसी भी कीमत पर सरकारी राजस्व को बढ़ाना है।
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प्राइवेट वाहनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल: अब नहीं चलेगा

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  पहचान और कन्वर्जन: अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह के नेतृत्व में ऐसे सभी वाहनों की सूची तैयार की जा रही है जो वास्तव में कॉमर्शियल हैं, लेकिन RTO कार्यालय में निजी वाहन के रूप में दर्ज हैं। इन सभी वाहनों को व्यावसायिक वाहन में कन्वर्ट कराया जाएगा, जिससे ज्यादा टैक्स वसूल होगा।
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  आंकड़े: प्रवर्तन टीम ने अब तक 1,724 ऐसी अवैध प्राइवेट गाड़ियां पकड़ी हैं, जिनमें से 700 से ज्यादा का कन्वर्जन कराया जा चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट के पास से संचालित होने वाली प्राइवेट बसें भी अब एकमुश्त यूपी कॉमर्शियल वाहन टैक्स देंगी।
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  ई-रिक्शा: हजारों की संख्या में पकड़े गए गैर-पंजीकृत ई-रिक्शों का भी पंजीकरण कराया जा रहा है, और ऐसे वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान फिर से शुरू किया गया है। 
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किस श्रेणी में कितने वाहन?