Gautam Buddha Nagar NDPS Case: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में मादक पदार्थों और मनःप्रभावी औषधियों की अवैध गतिविधियों से जुड़े एक गंभीर मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की ओर से बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। DRI की टीम ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त रवि कुमार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge), गौतम बुद्ध नगर की अदालत में पेश किया। मामले की गंभीरता और पेश किए गए दस्तावेजों को देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में भेजने का आदेश पारित किया है।

​अभियोजन पक्ष ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड

प्राप्त कानूनी दस्तावेजों और न्यायालय की रिमांड शीट के अनुसार, DRI की ओर से अभियुक्त रवि कुमार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पेशी के दौरान अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने मामले की विस्तृत जांच, साक्ष्यों के संकलन और आगे की विधिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए अदालत से अभियुक्त की 14 दिन की रिमांड की मांग की।

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​दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिमांड शीट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर विचार करते हुए आरोपी रवि कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। न्यायालय की रिमांड शीट के मुताबिक, अभियुक्त की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 नवंबर 2026 से 3 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद मामले में अगली रिमांड संबंधी कार्रवाई और सुनवाई की जाएगी।

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​क्या हैं NDPS अधिनियम की धाराएं 8, 22 और 29?

इस मामले में अभियुक्त रवि कुमार के खिलाफ NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 8, 22 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय कानून में इन धाराओं को बेहद सख्त माना जाता है:

  • ​धारा 8 (Section 8): यह धारा किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या मनःप्रभावी पदार्थ (Psychotropic Substances) के अवैध उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
  • ​धारा 22 (Section 22): यह धारा मनःप्रभावी पदार्थों (Psychotropic Substances) से जुड़े कानूनों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान करती है। इसमें बरामद पदार्थ की मात्रा (कम, मध्यम या व्यावसायिक/Commercial Quantity) के आधार पर कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा तय की जाती है।
  • ​धारा 29 (Section 29): इस धारा का उपयोग तब किया जाता है जब मामले में किसी अन्य व्यक्ति को उकसाने (Abetment) या आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) रचने का आरोप हो। इसके तहत साजिश में शामिल होने वाले व्यक्ति को भी मुख्य अपराध के समान ही दंडित किया जा सकता है।

​नशीले पदार्थों के मामलों में DRI की भूमिका

राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence - DRI) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। यह एजेंसी मुख्य रूप से तस्करी (Smuggling), प्रतिबंधित वस्तुओं और अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय स्तर पर होने वाले मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने का काम करती है। NDPS एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों में DRI को गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और अदालत में अभियोजन चलाने के व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं।

​आगे की कानूनी प्रक्रिया

अदालत द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब जांच एजेंसी इस अवधि के दौरान मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और कड़ियों की जांच को आगे बढ़ाएगी। NDPS अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जमानत (Bail) के नियम सामान्य अपराधों की तुलना में काफी कड़े होते हैं। अब अगली निर्धारित तिथि पर अभियुक्त को पुनः न्यायालय के समक्ष (प्रत्यक्ष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) पेश किया जाएगा, जहां मामले की अगली कानूनी कार्रवाई तय होगी।

अस्वीकरण (Desk Verification Note & Disclaimer):

यह समाचार न्यायालय के आदेश और प्राप्त आधिकारिक सूचना के तथ्यों पर आधारित है। खबर को अंतिम रूप से प्रकाशित करने से पहले संपादकीय डेस्क द्वारा मूल प्रमाणित न्यायालय आदेश से अगली तारीख की पुष्टि करना अनिवार्य है, क्योंकि प्राप्त ईमेल में अगली तारीख 03.11.2026 (संभवतः टाइपिंग त्रुटि) अंकित है, जबकि न्यायालय की रिमांड शीट में स्पष्ट रूप से 03/12/2026 तक न्यायिक हिरासत का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज की प्रति में हस्तलिखित पते और कुछ कानूनी पंक्तियां पूरी तरह स्पष्ट न होने के कारण उनका मिलान मूल प्रमाणित प्रति से किया जाना आवश्यक है।

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