Azam Khan Supreme Court Bail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। उन्हें दोबारा जेल भेजने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत (Interim Bail) के खिलाफ दायर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' (Mohammad Ali Jauhar University) से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से किया इनकार
गुरुवार को इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundresh) और जस्टिस पीबी वराले (Justice PB Varale) की बेंच ने की। बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का दखल देने से साफ इनकार कर दिया।
जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶सुनवाई के दौरान बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, "यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। अंतरिम जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को लेकर जो शुरुआती राय रखी थी, उसका मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"
ईडी की दलीलों को कोर्ट ने किया दरकिनार
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) बताए जाने से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि यह केवल अंतरिम जमानत देने का आदेश है, इसलिए सर्वोच्च अदालत न तो इसमें कोई हस्तक्षेप करेगी और न ही हाईकोर्ट के इरादों पर कोई सवाल उठाएगी।
Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›🏪 आपके शहर के ऑफर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को दी थी अंतरिम जमानत
इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 17 नवंबर को आजम खान को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ईडी आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में पूरी तरह विफल रही।
खंडपीठ ने इस बात पर गौर किया कि जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किए जाने से पहले आजम खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से मुहैया कराए गए थे या नहीं।
31 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी, बुधवार को आए थे बाहर
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आजम खान को बीते 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी, जब वे कुछ ही समय पहले रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने का मामला) में जमानत पर रिहा होकर बाहर आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आजम खान को बुधवार (18 नवंबर) को गाजियाबाद की डासना जिला जेल (Dasna District Jail) से रिहा किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल वे जेल से बाहर ही रहेंगे।
Sabse pehle comment karne wale banein.