यूपी विधानसभा LIVE: 'साहब' फोन नहीं उठाते, दलाली में व्यस्त हैं... बिजली के लिए तरसती जनता और सदन में विपक्ष का 'वॉकआउट'; हंगामे के बीच हर जिले को मिले 25 करोड़ के हाईटेक स्कूल

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   अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों (विधायकों) का फोन न उठाना और प्रोटोकॉल का उल्लंघन।
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   बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हर जिले में 25-25 करोड़ रुपये की लागत से दो 'कम्पोजिट स्कूल' बनाने की बड़ी घोषणा।
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   बिजली संकट, स्मार्ट मीटर और अघोषित कटौती को लेकर विधान परिषद में सपा का वॉकआउट।
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"हेलो! कौन?"—जब सदन में गूंजा अफसरों की 'नाफरमानी' का दर्द

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"अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते। वे जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय दलाली में व्यस्त रहते हैं। जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी जनता की बात लेकर अधिकारी को फोन करता है और उसे जवाब नहीं मिलता, तो यह केवल उस विधायक का अपमान नहीं, बल्कि उस पूरी जनता का अपमान है जिसने उसे चुना है।"

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  "कार्यपालिका के व्यवस्थापिका पर हावी होने का सवाल ही नहीं उठता।"
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  "जो अधिकारी जानबूझकर फोन नहीं उठाते, सरकार उनके साथ नहीं है। हम पुराने शासनादेशों (GOs) को कड़ाई से लागू करेंगे।"
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शिक्षा में क्रांति: हर जिले में बनेंगे 'प्राइवेट' जैसी सुविधाओं वाले सरकारी स्कूल 

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योजना के मुख्य बिंदु:

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   हर जिले में 2 स्कूल: उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में दो-दो 'कम्पोजिट स्कूल' (Composite Schools) बनाए जाएंगे।
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2. \r\n
   लागत: एक स्कूल के निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह धनराशि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने में उपयोग होगी।
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3. \r\n
   सुविधाएं: मंत्री संदीप सिंह ने दावा किया कि इन स्कूलों में निजी (कॉन्वेंट) स्कूलों जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। इसमें स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब, खेल का मैदान, डिजिटल लाइब्रेरी और बेहतरीन फर्नीचर शामिल होगा।
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बिजली का 'करंट': विधान परिषद में तीखी तकरार और वॉकआउट

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  अघोषित कटौती: ग्रामीण अंचलों, कस्बों और यहां तक कि औद्योगिक इकाइयों में भी भीषण बिजली कटौती हो रही है। सरकार का 'शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण में 18 घंटे' की आपूर्ति का दावा जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।
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  कनेक्शन हुआ महंगा: सपा ने आरोप लगाया कि जो बिजली कनेक्शन पहले मात्र 500 रुपये में मिल जाता था, अब उसके लिए गरीब जनता को 6000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। दो किलोवाट का कनेक्शन अनिवार्य कर गरीबों पर आर्थिक बोझ डाला गया है।
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  बिलिंग में धांधली (आजमगढ़ केस): सपा ने सदन में एक चौंकाने वाला उदाहरण पेश किया। आजमगढ़ के हरैया ब्लॉक के रौनापार उपकेंद्र (ग्राम पंचायत देवारा खास राजा) में 12 घरों में बिना तार और खंभा लगाए ही मीटर लगा दिए गए और 2018-19 से उनसे बिल वसूला जा रहा है। यह विभागीय लापरवाही का चरम है।
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  स्मार्ट मीटर का डर: सरकार प्रीपेड/स्मार्ट मीटर लगाकर जनता से अवैध वसूली की तैयारी कर रही है। शहरी क्षेत्रों में डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर लाखों की वसूली हो रही है।
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  जर्जर व्यवस्था: ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं और तार जर्जर हैं, जिससे आए दिन शॉर्ट सर्किट से जान-माल का नुकसान हो रहा है।
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"आपकी (सपा) सरकार में बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार था कि अयोग्य और भ्रष्ट लोगों की भर्तियां की गईं। वे आज भी सिस्टम में रहकर भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी 'जीरो टॉलरेंस' सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है।"

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सरकारी दावे बनाम ज़मीनी सच्चाई

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  दावा: सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ी है। जवाहरपुर, ओबरा-सी और पनकी जैसे नए थर्मल पावर प्लांट शुरू किए गए हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए कम्पोजिट स्कूल मील का पत्थर साबित होंगे।
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  हकीकत: विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे, जैसे—जर्जर तार, ट्रांसफॉर्मर का ओवरलोड होना, और बिना बिजली के बिल आना—यह दर्शाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) को अभी भी बड़े सुधार की जरूरत है।
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  अधिकारी राज: यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष एकमत दिखे। अगर सत्ता पक्ष के विधायक भी यह कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे, तो यह संकेत है कि जमीनी स्तर पर 'फीडबैक सिस्टम' में कहीं न कहीं बड़ी खामी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि के बावजूद, निचले स्तर पर नौकरशाही की शिथिलता सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है।
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समाधान की दरकार

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  कम्पोजिट स्कूल: यदि 25 करोड़ रुपये प्रति स्कूल वाली योजना सही ढंग से लागू होती है, तो यह यूपी की शिक्षा व्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।
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  हेल्पलाइन की जरूरत: अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए मंत्री असीम अरुण का 'विशेष नंबर' वाला सुझाव जल्द लागू होना चाहिए।
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  बिजली सुधार: आजमगढ़ जैसे मामलों की उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि 'बिना बिजली बिल' जैसी धांधली रोकी जा सके।
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