सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: खतरनाक और रेबीज संक्रमित आवारा कुत्तों को दिया जा सकेगा 'मरण इंजेक्शन'; खतरे से मुक्त होकर जीना जनता का मौलिक अधिकार

नवंबर 2025 के आदेश पर ही टिकेगा पूरा एक्शन प्लान

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सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के आदेश की 8 अहम बातें

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1. \r\n
   पशु कल्याण बोर्ड के नियम मजबूत हों: सभी राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के नियमों को जमीनी स्तर पर मजबूत करें और उन्हें कड़ाई से लागू कराएं।
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2. \r\n
   हर जिले में ABC सेंटर: देश के प्रत्येक जिले में पूरी तरह से कार्यशील और सुसज्जित एक 'एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर' (ABC Center) स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
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3. \r\n
   जनसंख्या के हिसाब से संख्या वृद्धि: जिन क्षेत्रों या शहरों में आवारा कुत्तों की आबादी अत्यधिक है, वहां स्थानीय प्रशासन जरूरत के अनुसार अतिरिक्त ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाए।
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4. \r\n
   अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी नियम: जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर भी ये नियम तय समय सीमा के भीतर लागू किए जाएं।
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5. \r\n
   एंटी-रेबीज दवाओं का स्टॉक: देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और लाइफ-सेविंग दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
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6. \r\n
   नेशनल हाईवे पर NHAI की जिम्मेदारी: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को आदेश दिया गया है कि वे हाईवे पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से हटाएं और इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें।
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7. \r\n
   संक्रमित कुत्तों को दया मृत्यु (Euthanasia): जनता के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बेहद आक्रामक, खतरनाक और रेबीज से ग्रसित हो चुके कुत्तों को कानून के दायरे में रहकर 'दया मृत्यु' देने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
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8. \r\n
   अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा: इस आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने वाले नगर निगम कर्मियों और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। नियमों के तहत काम करने वाले अफसरों के खिलाफ सामान्य परिस्थितियों में FIR या सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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कोर्ट ने जताई चिंता: 3 राज्यों में डॉग बाइट की भयावह घटनाएं गिनाईं

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  राजस्थान (श्री गंगानगर): यहां महज एक महीने के भीतर कुत्तों के काटने की रिकॉर्ड 1084 घटनाएं सामने आईं, जिनमें कई मासूम बच्चों के चेहरों पर गहरे और गंभीर घाव हो गए।
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  तमिलनाडु: राज्य में साल के शुरुआती चार महीनों के भीतर ही कुत्तों के काटने के लगभग 2 लाख मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
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  गुजरात (सूरत): सूरत के दौरे पर आए एक जर्मन सैलानी को भी आवारा कुत्ते ने अपना शिकार बना लिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि प्रभावित हुई।
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ऐतिहासिक टाइमलाइन: पिछली 8 सुनवाइयों में कब क्या हुआ?

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  29 जनवरी 2026: जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा था कि वे निजी पक्षों की दलीलें पूरी कराकर जल्द से जल्द सुनवाई खत्म करना चाहते हैं और राज्यों को अपना पक्ष रखने के लिए आखिरी मौका दिया गया था।
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  9 जनवरी 2026: बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के वकील ने दलील दी कि सभी कुत्ते आक्रामक नहीं होते और दिल्ली AIIMS के 'गोल्डी' नाम के कुत्ते का उदाहरण दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए वकील को फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट में कुत्तों को 'महान' साबित करने की कोशिश न करें।
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  8 जनवरी 2026: जब एक डॉग लवर वकील ने कोर्ट की बात से असहमति जताई, तो जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, "कुत्ते इंसानों के डर को भांप लेते हैं और इसीलिए काटते हैं। अपना सिर मत हिलाइए, यह बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं।"
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  7 नवंबर 2025: कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्देश जारी कर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों से कुत्तों को हटाने तथा उन्हें वापस उसी जगह न छोड़ने का आदेश दिया था।
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  3 नवंबर 2025: राज्यों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। जब बिहार के मुख्य सचिव ने चुनाव ड्यूटी का हवाला देकर छूट मांगी, तो कोर्ट ने साफ इंकार करते हुए कहा कि चुनाव में आपकी कोई विशेष भूमिका नहीं है, आपको पेश होना ही होगा।
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  27 अक्टूबर 2025: कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा था कि आवारा कुत्तों के काटने की इन लगातार बढ़ती घटनाओं से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को गहरा नुकसान पहुंच रहा है।
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  22 अगस्त 2025: इस सुनवाई में कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में आंशिक बदलाव करते हुए नसबंदी के बाद उसी इलाके में छोड़ने और निर्दिष्ट 'फीडिंग जोन' बनाने की बात कही थी, जिसे बाद के हालातों को देखते हुए और सख्त कर दिया गया।
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  11–14 अगस्त 2025: यह वह दौर था जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस गंभीर जनहित के मामले को पूरी प्राथमिकता पर लेते हुए आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाकर शेल्टर होम्स में स्थानांतरित करने का ऐतिहासिक विचार सामने रखा था।
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