उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के राजस्व विभाग (Revenue Department) कार्यालय में शुक्रवार दोपहर उस वक्त भारी अफरा-तफरी मच गई, जब एक ठेकेदार ने बॉलीवुड फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' के दृश्य की तर्ज पर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। Muzaffarnagar Revenue Office Drama का यह पूरा विवाद 55 लाख रुपये के हैसियत प्रमाण पत्र की फाइल को लेकर शुरू हुआ। ठेकेदार का आरोप है कि क्लर्क ने फाइल पास करने के बदले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी, जबकि क्लर्क ने इसे सरकारी रसीद का अनिवार्य शुल्क बताया है।

'ले लो मुझसे 20 हजार रुपये...'- गैलरी में फेंके कपड़े मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे कार्यालय के आरए (RA) क्लर्क कुलदीप कुमार अपनी ड्यूटी पूरी कर गैलरी में अपनी बाइक पर बैठकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय वहां ठेकेदार विनेश कुमार आ पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ठेकेदार विनेश ने बीच गैलरी में अपनी शर्ट और बनियान उतारकर क्लर्क कुलदीप की बाइक पर फेंक दी।

जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶

इसके बाद विनेश ने अपने जूते भी उतारे और बाइक पर रखते हुए चिल्लाकर कहा- "ले लो मुझसे 20 हजार रुपये।" ठेकेदार गुस्से में अपनी पैंट भी उतारने लगा था, लेकिन वहां मौजूद विभाग के अन्य कर्मचारियों ने तुरंत बीच-बचाव कर उसे ऐसा करने से रोक लिया।

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
विज्ञापन
विज्ञापन
बाबू और कर्मचारी विनेश को कार्यालय के अंदर ले गए और उसे समझाया।

ठेकेदार का आरोप: 15 दिन से रोकी गई है फाइल हंगामा बढ़ने पर अन्य कर्मचारी ठेकेदार विनेश को समझा-बुझाकर ऑफिस के अंदर ले गए। वहां ठेकेदार ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसने अपने पिता के नाम पर 55 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र (Status Certificate) बनवाने के लिए फाइल जमा की थी।

ठेकेदार का आरोप है कि उसकी फाइल 15-20 दिनों से जानबूझकर रोक कर रखी गई है। विनेश के मुताबिक, जब उसने क्लर्क से किसी उच्च अधिकारी से मिलवाने की बात कही, तो क्लर्क उसे गैलरी में ले आया और कहा कि 20 हजार रुपये देने पर ही काम होगा, वरना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। ठेकेदार का तर्क है कि पहले वह इसी काम के लिए 2 हजार रुपये की रसीद कटवाता था, ऐसे में अचानक 20 हजार रुपये की मांग कैसे की जा सकती है।

क्लर्क की सफाई: बिना सरकारी रसीद के बना रहा था दबाव दूसरी ओर, इस पूरे हंगामे पर आरए क्लर्क कुलदीप कुमार ने ठेकेदार विनेश द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कुलदीप कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि 55 लाख रुपये के हैसियत प्रमाण पत्र के लिए सरकारी नियमानुसार 20 हजार रुपये की लोकवाणी रसीद (Lokvani Receipt) कटवाना अनिवार्य होता है।

क्लर्क का दावा है कि ठेकेदार 20 हजार रुपये की सरकारी रसीद कटवाने से बचना चाह रहा था और बिना रसीद दिए ही प्रमाण पत्र बनवाने का अवैध दबाव बना रहा था। जब उसे नियम बताए गए, तो उसने कार्यालय परिसर में यह पूरा ड्रामा रच दिया। फिलहाल यह मामला पूरे कार्यालय में चर्चा का विषय बना हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन
पढ़िए फटाफट खबरेंस्वाइप करके पढ़ें