उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) जिले से आम आदमी की रोजमर्रा की जद्दोजहद और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नाकामी को दर्शाती एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। जिस दौर में डिजिटल इंडिया और घर-घर गैस पहुंचाने (Door-to-door Delivery) के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, उसी दौर में मेरठ के हुमायूं नगर इलाके में गैस सिलेंडर हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं रह गया है। यहां स्थित 'तिरंगा गैस सर्विस एजेंसी' (Tiranga Gas Service Agency) के गोदाम पर पिछले कई दिनों से भयंकर अव्यवस्था फैली हुई है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि उपभोक्ताओं के सब्र का बांध अब टूट गया है और उनके भीतर एजेंसी प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश पनप रहा है।READ ALSO:-सोने-चांदी के खरीदारों की बल्ले-बल्ले! आज कीमतों में आई भारी गिरावट, खरीदने से पहले जान लें 10 ग्राम सोने और 1 किलो चांदी का ताजा भाव
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

रात 3 बजे से शुरू होती है जद्दोजहद: चिलचिलाती धूप और अंतहीन कतार

\r\n\r\n
अप्रैल के इस महीने में जब सूरज अपने पूरे शबाब पर है और भीषण गर्मी (Heatwave) ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल कर रखा है, ऐसे में तिरंगा गैस एजेंसी के बाहर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक गैस सिलेंडर पाने की चाह में आमजन, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग शामिल हैं, वे अपनी नींद और चैन त्याग कर अलसुबह 3 बजे से ही गोदाम के बाहर आकर बैठ जाते हैं।
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n
गैस एजेंसी के बाहर लगने वाली यह कतार समय के साथ इतनी लंबी हो जाती है कि दूर से देखने पर यह किसी अंतहीन रेखा जैसी प्रतीत होती है। घंटों तक पैरों पर खड़े रहने, पसीने से तरबतर होने और भूख-प्यास बर्दाश्त करने के बावजूद, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि लाइन में लगे उपभोक्ता को गैस सिलेंडर मिल ही जाएगा। अक्सर नंबर आने तक गैस खत्म होने का फरमान सुना दिया जाता है, जिससे लोगों को खाली हाथ और मायूस होकर घर लौटना पड़ता है।
\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
\r\n\r\n

उपभोक्ताओं का तंज: "ये लाइन है या वर्ल्ड रिकॉर्ड?"

\r\n\r\n
एजेंसी के बाहर खड़े लोगों का गुस्सा अब व्यंग्य और तंज में बदल चुका है। कतार में अपनी बारी का घंटों से इंतजार कर रहे कुछ उपभोक्ताओं ने एजेंसी की खस्ताहाल व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "यह कोई गैस लेने की लाइन नहीं लग रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो तिरंगा गैस एजेंसी सबसे लंबी लाइन लगवाने का कोई 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' (World Record) बनाने की ओर बढ़ रही है।" लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बदतर वितरण प्रणाली पहले कभी नहीं देखी। जहां एक तरफ सरकार 'उज्ज्वला योजना' (Ujjwala Yojana) और पारदर्शी वितरण का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं जमीनी स्तर पर एजेंसी संचालकों की मनमानी इन सभी दावों की हवा निकाल रही है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

रोज कुआं खोदने वाले मजदूर वर्ग पर सबसे बड़ी मार

\r\n\r\n
इस पूरी अव्यवस्था का सबसे बड़ा और सीधा खामियाजा उस गरीब और मजदूर वर्ग (Labor Class) को उठाना पड़ रहा है, जो रोज कमाता है और रोज खाता है। हुमायूं नगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले कई दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए उन्हें अपनी एक या दो दिन की दिहाड़ी (मजदूरी) का नुकसान करना पड़ता है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
एक स्थानीय उपभोक्ता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "हम सुबह 3 बजे उठकर यहां आकर बैठते हैं। पूरा दिन लाइन में लग जाता है। उस दिन हम काम पर नहीं जा पाते, जिससे हमारे घर का चूल्हा जलने का संकट पैदा हो जाता है। अगर हम काम पर जाएं तो गैस कैसे लें? और अगर गैस लेने आएं, तो उस दिन का राशन कैसे खरीदें?" यह पीड़ा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस कतार में खड़े हर उस दिहाड़ी मजदूर की है, जिसका आर्थिक और मानसिक शोषण इस लचर व्यवस्था के कारण हो रहा है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

एजेंसी स्टाफ पर मनमानी, अनदेखी और लापरवाही के गंभीर आरोप

\r\n\r\n
उपभोक्ताओं का गुस्सा सिर्फ लंबी लाइनों तक सीमित नहीं है, बल्कि तिरंगा गैस सर्विस एजेंसी के स्टाफ और प्रबंधन के रवैये ने आग में घी डालने का काम किया है। स्थानीय निवासियों और लाइन में लगे लोगों ने एजेंसी कर्मियों पर सीधे तौर पर लापरवाही और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    प्रबंधन की घोर उदासीनता: उपभोक्ताओं का आरोप है कि इतनी भारी भीड़ और अव्यवस्था के बावजूद एजेंसी का प्रबंधन इसे सुधारने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कोई टोकन सिस्टम (Token System) या कतार प्रबंधन (Queue Management) की व्यवस्था नहीं की गई है।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    कालाबाजारी की आशंका: दबी जुबान में कुछ उपभोक्ताओं ने यह भी आशंका जताई है कि जानबूझकर यह कृत्रिम किल्लत (Artificial Shortage) पैदा की जा रही है ताकि गैस की कालाबाजारी (Black Marketing) की जा सके और चहेतों को पिछले दरवाजे से सिलेंडर दिए जा सकें।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    अशोभनीय व्यवहार: घंटों से धूप में खड़े लोगों के साथ स्टाफ का रवैया बेहद रुखा और असहयोगपूर्ण होता है। जानकारी मांगने पर उन्हें टरका दिया जाता है या बदसलूकी की जाती है।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

22 अप्रैल के वीडियो के साथ जिला आपूर्ति अधिकारी से शिकायत

\r\n\r\n
जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो जागरूक उपभोक्ताओं ने इस मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले की औपचारिक शिकायत अब जिले के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
उपभोक्ताओं ने 22 अप्रैल 2026 को गैस एजेंसी के बाहर मचे भारी बवाल और अंतहीन कतारों का एक विस्तृत वीडियो (Video Evidence) बनाया है। इस वीडियो साक्ष्य के साथ उन्होंने मेरठ के जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को लिखित शिकायत सौंपी है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

उपभोक्ताओं की प्रशासन से प्रमुख मांगें:

\r\n\r\n
    \r\n
  1. \r\n
    त्वरित संज्ञान और कार्रवाई: प्रशासन तुरंत इस मामले का संज्ञान ले और तिरंगा गैस सर्विस एजेंसी के गोदाम का औचक निरीक्षण करे।
    \r\n
    2. \r\n
  2. \r\n
    वितरण प्रणाली में सुधार: टोकन सिस्टम लागू किया जाए या होम डिलीवरी (Home Delivery) की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को गोदाम पर आकर धक्के न खाने पड़ें।
    \r\n
    3. \r\n
  3. \r\n
    दोषियों पर सख्त एक्शन: यदि एजेंसी प्रबंधन कालाबाजारी या जानबूझकर लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए।
    \r\n
    4. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

सरकारी दावों पर उठते गंभीर सवाल

\r\n\r\n
यह पूरी घटना मेरठ में प्रशासनिक निगरानी (Administrative Monitoring) पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत गैस जैसी बुनियादी जरूरत की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन हुमायूं नगर का यह नजारा बताता है कि सिस्टम की नाक के नीचे किस तरह से आम उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 22 अप्रैल के वीडियो और लिखित शिकायत के बाद जिला आपूर्ति विभाग कुंभकर्णी नींद से जागता है या नहीं। क्या मेरठ का प्रशासनिक अमला चिलचिलाती धूप में लाइन में लगे उन मजदूरों और महिलाओं को न्याय दिला पाएगा, या फिर तिरंगा गैस एजेंसी की यह मनमानी यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी? फिलहाल, उपभोक्ताओं को प्रशासन की त्वरित और सख्त कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार है।
विज्ञापन
विज्ञापन