देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने और उससे जुड़ी परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया में जल्द ही बड़े और दूरगामी बदलाव देखने को मिलेंगे। Driving License New Rules के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में व्यापक संशोधन करने जा रहा है। मंत्रालय ने बीते 16 अक्टूबर को इन प्रस्तावित संशोधनों का आधिकारिक मसौदा (ड्राफ्ट) जारी कर आम नागरिकों और संबंधित पक्षों से सुझाव व आपत्तियां मांगी थीं। इन नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य एक ओर जहां सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा को अधिक सख्त बनाना है, वहीं दूसरी ओर लाइसेंस में सामान्य अपडेट से जुड़ी सेवाओं को निशुल्क कर आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत देना है।

लर्निंग डीएल परीक्षा अब होगी और सख्त, 75% अंक लाना अनिवार्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति चालकों को गंभीर बनाने के लिए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मानकों को कड़ा कर रही है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का टेस्ट पहले ही काफी सख्त किया जा चुका है और अब लर्निंग डीएल की परीक्षा प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अब लर्निंग डीएल टेस्ट पास करने के लिए आवेदकों को कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि मौजूदा व्यवस्था में 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले आवेदक पास हो जाते थे। इस बदलाव के बाद लर्निंग लाइसेंस केवल उन्हीं आवेदकों का बन सकेगा, जिन्हें सड़क पर चलने के नियमों, यातायात संकेतों और सुरक्षित ड्राइविंग की भली-भांति जानकारी होगी।

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ऑनलाइन टेस्ट से पहले 30 मिनट का ट्यूटोरियल देखना होगा जरूरी नए मसौदे के मुताबिक, आवेदक अब बिना ट्यूटोरियल देखे लर्निंग डीएल का ऑनलाइन टेस्ट पास नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने से पहले आवेदकों को 30 मिनट का एक अनिवार्य ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। इस ट्यूटोरियल में सड़क सुरक्षा से जुड़े कानूनों, यातायात नियमों और सड़क पर वाहन चलाते समय उनका पालन कैसे किया जाए, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि नया चालक सड़क पर उतरने से पहले यातायात अनुशासन को पूरी तरह समझ सके।

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पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क लाइसेंस धारकों को कार्यालयों के चक्कर और अतिरिक्त खर्च से बचाने के लिए मंत्रालय ने ऑनलाइन सेवाओं को निशुल्क करने का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने (Address Change), मोबाइल नंबर जुड़वाने या अपडेट कराने, ईमेल आईडी बदलने तथा कई अन्य सामान्य संशोधनों के लिए आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ज्ञात हो कि अभी तक स्मार्ट कार्ड डीएल में पता बदलवाने पर आवेदकों को 200 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ता है, जिसे नई अधिसूचना में समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जन्मतिथि और पहचान पत्र के सत्यापन के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों को भी मान्यता मिल सकती है।

एनओसी (NOC) देरी पर लगने वाला मासिक विलंब शुल्क भी होगा समाप्त निवास स्थान परिवर्तन के दौरान अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जमा करने में देरी होने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क से भी लोगों को राहत मिलने जा रही है। वर्तमान नियमों के तहत, निवास स्थान परिवर्तन के लिए एनओसी प्रस्तुत करने में देरी होने पर प्रत्येक माह के विलंब के लिए 300 रुपये और अन्य वाहनों के मामलों में प्रति माह विलंब के लिए 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता रहा है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अब इस प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

चिप वाले स्मार्ट कार्ड की जगह मिलेगा QR कोड युक्त PVC कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के भौतिक स्वरूप में भी आधुनिक बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में चिप आधारित स्मार्ट कार्ड डीएल जारी होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब इसकी जगह पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) कार्ड जारी करने की व्यवस्था लागू कर सकती है। इस नए पीवीसी कार्ड पर चिप के स्थान पर QR कोड अंकित होगा, जिसे स्कैन कर चालक का विवरण आसानी से सत्यापित किया जा सकेगा। साथ ही, भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए जारी होने वाले या नवीनीकृत (Renewal) किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग प्रारूप तैयार किए जाएंगे।

डीएल सरेंडर करने पर एक साल तक नहीं बन सकेगा नया लाइसेंस नए नियमों में लाइसेंस सरेंडर करने को लेकर एक अत्यंत सख्त प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करता है, तो वह सरेंडर की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उस श्रेणी का लर्नर लाइसेंस या नया ड्राइविंग लाइसेंस पाने का हकदार नहीं रह जाएगा। यानी उस व्यक्ति को एक साल तक उस श्रेणी का किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकेगा। आमतौर पर यातायात चालान आदि होने पर डीएल निलंबित (Suspend) होता है और निलंबन अवधि पूरी होने के बाद नया डीएल जारी हो जाता है, लेकिन सरेंडर के मामले में एक साल की अनिवार्य रोक लागू रहेगी।

(डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह समाचार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन हेतु जारी प्रस्तावित मसौदे एवं विभागीय विवरण पर आधारित है। अंतिम नियम आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावी होंगे।)

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