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लखनऊ: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) और नारकोटिक्स अधिकारियों के लिए देश की शीर्ष प्रशिक्षण संस्था राष्ट्रीय अकादमी सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स (NACIN), आंचलिक परिसर लखनऊ से एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। अकादमी ने 28 जुलाई, 2025 से चल रहे नव नियुक्त निरीक्षकों के आधार प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर एक नया आदेश जारी किया है।READ ALSO:-आखिरकार मान गए 'लालाजी'! मेरठ की लिंक रोड की आखिरी फांस भी निकली, 4 साल का 'वनवास' खत्म
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आदेश के अनुसार, लखनऊ स्थित NACIN परिसर ने विशेष लोक अभियोजक श्री लक्षय कुमार सिंह को 'इंडक्शन ट्रेनिंग इन ऑफलाइन मोड' (Induction Training in Offline Mode) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रशिक्षण 7 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य निरीक्षकों को न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत कराना है।READ ALSO:-नोएडा एयरपोर्ट का 'रनवे' बनेगा NH-34! मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर के विकास को मिलेगी नई 'उड़ान', खुलेंगे तरक्की के रास्ते
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प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव और कारण
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जारी किए गए आधिकारिक पत्र (पत्रांक: NACIN/TRNG/433/2025-TRNG-NACIN-ZTI-LUCKNOW) के मुताबिक, 28 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ आधार प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम के एक सत्र को अब 'ऑफलाइन मोड' में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
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मुख्य बिंदु:
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    प्रशिक्षण की तारीख: 7 अक्टूबर, 2025
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    प्रशिक्षण का मोड: ऑफलाइन (Offline Mode)
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    प्रशिक्षण में आमंत्रित: श्री लक्षय कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, मेरठ।
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    जारीकर्ता अधिकारी: मधुप कुमार गुप्ता, अपर सहायक निदेशक (Dy. Assistant Director)।
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अकादमी का मानना है कि यह सत्र विभागीय अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब कोर्ट के मामलों और न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना लगातार बढ़ रहा है।
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प्रशिक्षण का विषय और महत्व
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यह विशेष प्रशिक्षण नव नियुक्त निरीक्षकों को उनके कानूनी और विभागीय दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए तैयार करेगा।
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सत्र का विवरण
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सत्र
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समय
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विषय
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07.10.25
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I एवं II
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सुबह: 10:15 AM - 11:30 AM तथा दोपहर: 11:45 AM - 01:00 PM
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Court Procedures, Etiquettes, handling of civil appeals/ SLP in Supreme Court/ High Court and preparation of para-wise comments
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क्यों है महत्वपूर्ण?
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    न्यायिक दक्षता: अप्रत्यक्ष कर (GST और Customs) तथा नारकोटिक्स के मामलों में कानूनी पहलुओं की समझ बेहद जरूरी है। यह प्रशिक्षण निरीक्षकों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित सिविल अपीलों और SLP (Special Leave Petition) को संभालने के लिए तैयार करेगा।
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    दस्तावेज तैयारी: अधिकारी अब पैरा-वार टिप्पणियों (para-wise comments) और अन्य कानूनी दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार करने की बारीकियों को समझेंगे, जिससे कोर्ट में विभाग का पक्ष मजबूत होगा।
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    कार्य प्रणाली में सुधार: ऑफलाइन मोड में विशेषज्ञ से सीधे संवाद से निरीक्षकों को कोर्ट की कार्य प्रणाली, शिष्टाचार (Etiquettes) और प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी मिलेगी।
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आधिकारिक पुष्टि और आगामी योजना
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अपर सहायक निदेशक मधुप कुमार गुप्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस विशेष प्रशिक्षण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक श्री लक्षय कुमार सिंह को लागू दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यह दर्शाता है कि NACIN अपने अधिकारियों के कानूनी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है।
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NACIN लखनऊ केंद्र का यह कदम GST और सीमा शुल्क से संबंधित जटिल मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कानूनी विशेषज्ञता को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण से नव नियुक्त अधिकारी शुरू से ही न्यायिक चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
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सवाल 1: NACIN क्या है और यह प्रशिक्षण किसे देता है? जवाब: NACIN (National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics) भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रशिक्षण अकादमी है जो सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर (GST) और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों, विशेषकर निरीक्षकों को प्रशिक्षण देती है।
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सवाल 2: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से चल रहा है? जवाब: नव नियुक्त निरीक्षकों के लिए यह आधार प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 जुलाई, 2025 से शुरू हुआ है।
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सवाल 3: 7 अक्टूबर के सत्र का मुख्य विषय क्या है? जवाब: 7 अक्टूबर के सत्र का मुख्य विषय कोर्ट प्रोसीजर, सिविल अपीलों और सुप्रीम/हाई कोर्ट में SLP को संभालना और पैरा-वार टिप्पणियों की तैयारी है।
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सवाल 4: यह सत्र 'ऑफलाइन मोड' में क्यों आयोजित किया जा रहा है? जवाब: कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता और व्यावहारिक समझ के लिए विशेषज्ञ (विशेष लोक अभियोजक) से सीधे संवाद की आवश्यकता के कारण यह सत्र ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जा रहा है।
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सवाल 5: पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी कौन हैं? जवाब: यह पत्र अपर सहायक निदेशक (Dy. Assistant Director) मधुप कुमार गुप्ता द्वारा जारी किया गया है।
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