मेरठ/खबरीलाल डेस्क: उत्तर प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के बड़े-बड़े दावों के बीच, पश्चिमी यूपी के प्रमुख शहर मेरठ से एक बेहद चौंकाने वाली और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) का बहुचर्चित 'स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट' (Smart Meter Project) अब जनता के लिए सुविधा कम और 'जी का जंजाल' ज्यादा बन गया है।READ ALSO:-यूपी 2027 चुनाव से पहले सबसे बड़ा 'सियासी भूचाल': वोटर लिस्ट से एक झटके में कटे 2.18 करोड़ नाम, विपक्ष का भाजपा पर 'वोट चोरी' का सनसनीखेज आरोप
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मेरठ के गंगानगर, जागृति विहार और आसपास के कई रिहायशी इलाकों में इन दिनों बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हजारों उपभोक्ता भीषण गर्मी और उमस के बीच बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। इसका कारण कोई आंधी-तूफान या लोकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि विद्युत विभाग का वह 'सिस्टम' और 'सॉफ्टवेयर' है, जो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। स्मार्ट मीटर के सर्वर फेल होने, कंज्यूमर ऐप के काम न करने और पैसे कटने के बावजूद बैलेंस अपडेट न होने के कारण पीवीवीएनएल (PVVNL) ने हजारों घरों की बत्ती गुल कर दी है। विभाग की इस घोर तकनीकी लापरवाही और मनमानी के खिलाफ अब जनता का सब्र जवाब दे गया है और सड़कों पर उतरकर ऊर्जा भवन (Urja Bhavan) का घेराव शुरू हो गया है।
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आइए, इस पूरी तकनीकी विफलता, उपभोक्ताओं की पीड़ा और प्रशासनिक सुस्ती का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।
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तकनीकी विफलता का 'ब्लैकआउट'— कैसे फेल हुआ स्मार्ट मीटर सिस्टम?

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उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली चोरी रोकने और बिलिंग को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर (Prepaid Smart Meters) लगाने का अभियान शुरू किया था। मेरठ में भी बड़े पैमाने पर ये मीटर लगाए गए। उपभोक्ताओं को बताया गया था कि वे मोबाइल ऐप के जरिए अपना बैलेंस चेक कर सकेंगे और रिचार्ज खत्म होने से पहले उन्हें अलर्ट मिल जाएगा। लेकिन, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट साबित हुई है।
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1. ऐप और सर्वर पूरी तरह से ठप (App & Server Crash)

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मेरठ के उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि UPPCL का आधिकारिक 'कंज्यूमर ऐप' (Consumer App) और 'स्मार्ट मीटर ऐप' (Smart Meter App) पिछले कई दिनों से पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हैं। लोग ऐप खोलते हैं तो सर्वर एरर (Server Error) या 'डेटा नॉट फाउंड' का मैसेज आता है। उपभोक्ता अपना वर्तमान बैलेंस, दैनिक खपत या पिछला बिल कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं।
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2. 'नेगेटिव बैलेंस' का खौफनाक खेल

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सर्वर की तकनीकी खामी का सबसे बड़ा खामियाजा उपभोक्ताओं को 'नेगेटिव बैलेंस' (Negative Balance) के रूप में भुगतना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं के मीटरों में अचानक हजारों रुपये का नेगेटिव बैलेंस दिखने लगा। सिस्टम में आई इस गड़बड़ी के कारण, स्मार्ट मीटर ने स्वचालित रूप से (Automatically) हजारों घरों की बिजली काट दी। बिना किसी पूर्व सूचना या अलर्ट के रात के अंधेरे में अचानक बिजली गुल होने से हाहाकार मच गया।
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3. थर्ड पार्टी रिचार्ज (Third-Party Recharge) भी हुआ फेल

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जब आधिकारिक ऐप ने काम करना बंद कर दिया, तो परेशान उपभोक्ताओं ने Paytm, PhonePe और Google Pay जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स का सहारा लिया। लोगों ने हजारों रुपये का रिचार्ज किया, उनके बैंक खातों से पैसा कट भी गया, लेकिन UPPCL के सर्वर तक वह पैसा अपडेट ही नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि पैसा जमा करने के 48 घंटे बाद भी लोगों के घरों में बिजली वापस नहीं आई और मीटर 'डिस्कनेक्टेड' (Disconnected) ही दिखाता रहा।
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₹60,000 जमा करने पर भी कटी बत्ती— आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना

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सिस्टम की यह विफलता केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए एक भारी आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का कारण बन गई है। गंगानगर और जागृति विहार के कई उपभोक्ताओं ने विभाग की इस अंधेरगर्दी के चौंकाने वाले उदाहरण पेश किए हैं।
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लाखों का फर्जी बिल और कनेक्शन कट

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जागृति विहार के एक परेशान उपभोक्ता ने बताया कि उनके स्मार्ट मीटर ऐप ने अचानक 60,000 रुपये का नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया। बिजली कटने के डर से और घर में बुजुर्ग माता-पिता की परेशानी को देखते हुए, उन्होंने कर्ज लेकर तुरंत ₹60,000 का भुगतान कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी रकम जमा करने के बावजूद उनका सर्वर अपडेट नहीं हुआ और उनके घर की बिजली काट दी गई।
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यह कोई इकलौता मामला नहीं है। कई मध्यवर्गीय परिवारों के खातों से 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक कट गए हैं, लेकिन उनके मीटर चालू नहीं किए गए हैं। स्थानीय जेई (JE) और एसडीओ (SDO) के कार्यालयों में शिकायत करने पर उन्हें सिर्फ यह रटा-रटाया जवाब मिलता है कि "सर्वर पीछे से डाउन है, लखनऊ से ही ठीक होगा, हम कुछ नहीं कर सकते।"
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सड़क पर उतरी जनता— ऊर्जा भवन का घेराव और फूटा गुस्सा

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जब घरों में पानी की मोटरें बंद हो गईं, इन्वर्टर (Inverter) जवाब दे गए, बच्चे गर्मी से बिलबिलाने लगे और अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया, तो मेरठ की जनता का गुस्सा फूट पड़ा।
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गंगानगर और जागृति विहार से उठी चिंगारी

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गंगानगर, जागृति विहार, शास्त्री नगर और अन्य प्रभावित कॉलोनियों के हजारों उपभोक्ता एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने सीधा मेरठ स्थित PVVNL के मुख्यालय 'ऊर्जा भवन' (Urja Bhavan) का घेराव कर लिया।
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भीड़ में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे। उन्होंने बिजली विभाग और UPPCL के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना था कि जब उन्होंने एडवांस में पैसा जमा कर रखा है, तो तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर उन्हें सजा क्यों दी जा रही है?
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अधिकारियों से तीखी नोकझोंक

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ऊर्जा भवन पहुंचे उपभोक्ताओं की वहां मौजूद अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई। लोगों ने मांग की कि जब तक सर्वर और स्मार्ट मीटर का ऐप ठीक नहीं हो जाता, तब तक स्मार्ट मीटरों को बाईपास (Bypass) करके या पोस्टपेड मोड (Postpaid Mode) में डालकर घरों की बिजली तुरंत चालू की जाए।
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दैनिक जीवन और व्यापार पर 'ब्लैकआउट' का सीधा असर

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बिजली केवल रोशनी का साधन नहीं है, बल्कि यह शहरी जीवन की लाइफलाइन है। इस अघोषित और तकनीकी कटौती ने मेरठ के इन इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है:
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    पेयजल संकट: बिजली न होने के कारण ट्यूबवेल और घरों की समरसेबल मोटरें नहीं चल पा रही हैं, जिससे भयंकर जल संकट पैदा हो गया है। लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है।
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    व्यापार चौपट: जागृति विहार और गंगानगर के स्थानीय दुकानदारों, डेयरी संचालकों और छोटे कारखानों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। फ्रिज बंद होने से दूध और अन्य खराब होने वाले उत्पाद बर्बाद हो रहे हैं।
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    बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य: परीक्षाएं नजदीक हैं और बच्चे बिना बिजली के पढ़ नहीं पा रहे हैं। बुजुर्गों और मरीजों के लिए बिना पंखे और एसी के इस उमस भरी गर्मी में रहना जानलेवा साबित हो रहा है।
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जवाबदेही तय करने का समय

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मेरठ में स्मार्ट मीटर का यह फेल्योर 'डिजिटल इंडिया' और सुशासन के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। पीवीवीएनएल (PVVNL) प्रबंधन और UPPCL के आला अधिकारियों को यह समझना होगा कि उपभोक्ता कोई 'गिनी पिग' (परीक्षण का जानवर) नहीं है जिस पर बिना पुख्ता तैयारी के कोई भी कच्ची तकनीक थोप दी जाए।
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जब तक सर्वर और सॉफ्टवेयर पूरी तरह से सुरक्षित, त्वरित और 100% कार्यशील (Functional) नहीं हो जाते, तब तक उपभोक्ताओं की बिजली काटना पूरी तरह से गैर-कानूनी और अमानवीय है। ऊर्जा मंत्री और प्रदेश सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी और सॉफ्टवेयर मेंटेन करने वाली आईटी फर्म पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
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फिलहाल, गंगानगर और जागृति विहार के लोग इस उम्मीद में हैं कि उनका जमा किया गया पैसा कब सिस्टम में दिखेगा और कब उनके घरों का अंधेरा छटेगा। खबरीलाल की टीम मेरठ के उपभोक्ताओं की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और जब तक इस समस्या का ठोस और स्थायी समाधान नहीं निकलता, हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहेंगे।
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