727 करोड़ का 'सुपारी और पान मसाला' GST घोटाला: DGGI मेरठ का बड़ा प्रहार, कोर्ट रूम के तीखे सवालों के बीच कारोबारी को 14 दिन की जेल

केस की मुख्य प्रोफाइल (Case Profile)

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मेरठ

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  न्यायालय: न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ (पीठासीन अधिकारी: श्रीमती दुर्गेश नंदिनी)
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  वाद संख्या: 189/2026
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  मुकदमे का नाम: यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
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  जांच एजेंसी/विभाग: डी०जी०जी०आई० (Directorate General of GST Intelligence), मेरठ जोनल यूनिट
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  विवेचक (Investigating Officer): कुमार अमित खोखर
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  गिरफ्तार अभियुक्त: योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रेम शंकर श्रीवास्तव
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  अभियुक्त का पता: बीईएस-43, प्रथम तल, हरिनगर दक्षिण पश्चिम दिल्ली, थाना मायापुरी।
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  संबंधित धाराएं: CGST Act, 2017 की धारा- 132(1)(a) और 132(1)(i)
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  आदेश दिनांक: 03 अप्रैल 2026
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727 करोड़ का महाघोटाला - कैसे बुना गया यह मायाजाल?

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1. \r\n
   असम और कर्नाटक से तस्करी: सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादन असम और कर्नाटक में होता है। यहां से ट्रकों में भरकर अवैध रूप से (बिना ई-वे बिल और पक्के बिल के) भारी मात्रा में सुपारी मंगवाई गई।
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2. \r\n
   'फेक रिटेल सेल' (फर्जी बिक्री) का खेल: इस अवैध रूप से मंगवाई गई सुपारी को कागजों पर सफेद (White) करने के लिए 'फेक रिटेल सेल' यानी फर्जी खुदरा बिक्री का सहारा लिया गया। कागजों में यह दिखाया गया कि माल आम जनता या छोटे फुटकर विक्रेताओं को बेचा गया है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था।
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3. \r\n
   पान मसाला कंपनियों को सप्लाई: इस नंबर-दो की सुपारी को बिना कोई बिल काटे (Without Invoice) सीधे पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई कर दिया गया।
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4. \r\n
   शामिल फर्म और ब्रांड: इस पूरे काले खेल में अभियुक्त योगेंद्र श्रीवास्तव की मुख्य फर्में M/s Ambey Flavours और M/s Mahalaxmidevi Flavours शामिल पाई गईं। आम जनता के बीच ये फर्में 'Ashiqi' (आशिकी) और 'Cash Gold' (कैश गोल्ड) जैसे लोकप्रिय और भारी मांग वाले पान मसाला ब्रांड्स का उत्पादन करती हैं।
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बचाव पक्ष द्वारा दी गई मुख्य दलीलें (Defense Arguments):

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1. \r\n
   अवैध हिरासत और 24 घंटे का नियम (Illegal Detention): बचाव पक्ष के वकीलों ने सबसे बड़ा हमला पुलिसिया कार्रवाई के समय पर किया। उन्होंने दावा किया कि डीजीजीआई ने कागजों में गिरफ्तारी 02.04.2026 को दिखाई है, जबकि असलियत में अभियुक्त योगेंद्र श्रीवास्तव को एक दिन पहले यानी 01.04.2026 की शाम को ही दिल्ली से उठा लिया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 और संविधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। वकीलों ने तर्क दिया कि 24 घंटे से अधिक समय तक की गई यह हिरासत पूरी तरह अवैध है।
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2. \r\n
   अरेस्ट मेमो (Arrest Memo) में भारी खामियां: बचाव पक्ष ने अरेस्ट मेमो के 'फॉर्मेट' पर तकनीकी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि कानूनन एक वैध अरेस्ट मेमो में 16 कॉलम होने चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी की जगह, समय, कारण, गवाहों के हस्ताक्षर और अधिकारों की जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। लेकिन डीजीजीआई मेरठ द्वारा बनाए गए मेमो में केवल 4 कॉलम हैं, जो इसे असंवैधानिक बनाता है।
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3. \r\n
   अनुच्छेद 21 और 22 का सीधा उल्लंघन: संविधान के अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए वकीलों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी के 'ठोस कारण' (Grounds of Arrest) बताना अनिवार्य है। अभियुक्त का आरोप था कि उन्हें गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया, जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का गंभीर हनन है।
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4. \r\n
   सुप्रीम कोर्ट के 'अंतिल' दिशा-निर्देशों की अनदेखी: वकीलों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुचर्चित फैसले 'सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई' (Satender Kumar Antil vs CBI) का प्रमुखता से जिक्र किया। उन्होंने तर्क दिया कि CGST एक्ट की धारा 132(1)(a) के तहत अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है, और 132(1)(f) में केवल 6 माह की सजा है, जो इसे जमानतीय (Bailable) और कम गंभीर अपराध बनाता है। ऐसे मामलों में सीधे गिरफ्तारी करने के बजाय पहले धारा 35(3) बी०एन०एस०एस० (पूर्व में सीआरपीसी 41ए) के तहत 'नोटिस' देना अनिवार्य था, जिसका पालन नहीं किया गया।
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5. \r\n
   बयानों से मुकरना और क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का मुद्दा: बचाव पक्ष ने एक अहम तर्क यह भी दिया कि अभियुक्त की फर्म दिल्ली में पंजीकृत है और उसका व्यापार वहीं से संचालित होता है, ऐसे में मेरठ न्यायालय का कोई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) ही नहीं बनता। साथ ही, धारा 10 सीजीएसटी एक्ट के तहत दिए गए तथाकथित बयानों को भी अदालत में नकार दिया गया और कहा गया कि डीजीजीआई ने दबाव डालकर फर्जी बयान तैयार किए हैं।
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अदालत की तीखी टिप्पणी - साक्ष्यों के आधार पर दलीलों की चीर-फाड़

1. 24 घंटे की अवैध हिरासत का सच (The Truth of 24-hour rule)

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  रजिस्टर के अनुसार, अभियुक्त योगेंद्र श्रीवास्तव दिनांक 01.04.2026 को दोपहर 01:30 बजे (1:30 PM) स्वेच्छा से पूछताछ के लिए कार्यालय आए थे।
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  पूछताछ के बाद रात 01:30 बजे (1:30 AM) वे कार्यालय से चले गए (इस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद थे)।
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  अगले दिन 02.04.2026 को वे पुनः दोपहर 12:15 बजे (12:15 PM) कार्यालय आए।
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  पर्याप्त सबूत (Reason to Believe) मिलने के बाद, एडीजी (ADG) द्वारा 02.04.2026 को शाम 05:03 बजे गिरफ्तारी के आदेश दिए गए।
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  अंततः शाम 06:55 बजे (6:55 PM) उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष: इस स्पष्ट टाइमलाइन से साबित होता है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर ही पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अवैध हिरासत की बात पूरी तरह बेबुनियाद है।
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2. अरेस्ट मेमो और 'डिन' नंबर (Arrest Memo & DIN)

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  इस मेमो पर विवेचक अमित खोखर और गवाहों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
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  सबसे अहम बात यह है कि अभियुक्त योगेंद्र ने अपने ही हाथों (हस्तलेख) से मेमो पर दिनांक 02.04.2026 को शाम 07:09 बजे लिखा है कि उन्हें गिरफ्तारी का कारण समझा दिया गया है।
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  उन्होंने यह भी लिखा है कि शाम 06:44 पर विवेचक के मोबाइल से उनके बेटे 'शुभम' को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई थी। न्यायालय का निष्कर्ष: अरेस्ट मेमो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (सीबीआईसी) के सर्कुलर नंबर 128/47/2019-GST द्वारा जारी आधिकारिक 'फॉर्मेट' पर ही बना है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।
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3. गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest)

4. क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का समाधान

5. 'अंतिल' जजमेंट और आर्थिक अपराध की गंभीरता

न्यायालय का अंतिम आदेश और आगे की राह

अंतिम आदेश (The Final Order):

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  "तदनुसार विवेचक की ओर से वाद संख्या 189/2026, धारा 132(1)(a), 132(1)(i) CGST ACT, 2017, विभाग डी०जी०जी०आई०, मेरठ में प्रस्तुत रिमाण्ड आवेदन स्वीकार किया जाता है।"
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  "अभियुक्त योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का रिमाण्ड दिनांक 15.04.2026 तक स्वीकार किया जाता है।"
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  "अभियुक्त को जरिये वी.सी. (Video Conferencing) दिनांक 15.04.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।"
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'आशिकी' और 'कैश गोल्ड' का काला सच